लोकसभेच्या निवडणुका जसजशा जवळ येत आहेत तसतशी सर्वच राजकीय पक्षांची धाकधूक वाढत चालली आहे. परिणामतः व्यूहनीती आखण्याच्या हालचालींना देखील वेग आला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर कर्नाटक आणि तामिळनाडूत गेल्या आठवड्याभरात घडलेल्या राजकीय घडामोडी दखल घेतली पाहिजेच.
कर्नाटकात बेरीज
खरे तर कर्नाटकात भाजप आणि जेडीएस यांच्यात 2006 मध्ये युती होती. मात्र ते सरकार अल्पायुषी ठरले. एकदा हात पोळले असूनही भाजप पुन्हा एकदा जेडीएसशी युती करण्याच्या मानसिकतेत आहे याचाच अर्थ कर्नाटकात यशाची शाश्वती भाजपला नाही असा होतो.
काहीच महिन्यांपूर्वी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजप आणि जेडीएस या दोन्ही पक्षांना धक्का बसला होता. त्यातही जेडीएसला बसलेला दणका मोठा होता. 2018च्या निवडणुकीत जेडीएसला 37 जागांवर विजय मिळाला होता; तर 2023च्या निवडणुकीत तो आलेख 19 पर्यंत खाली घसरला आणि मतांची टक्केवारीही केवळ 13 इतकीच होती. याचे एक कारण म्हणजे मुस्लीम मतदारांनी जेडीएसकडे फिरवलेली पाठ.
2018 च्या निवडणुकीतच कॉंग्रेसने जेडीएस म्हणजे भाजपची टीम ‘बी’ आहे, असा प्रचार केला होता. त्यामुळे अल्पसंख्याकांची मते कॉंग्रेसकडे वळण्यास मदत झाली होती. 2023च्या निवडणुकीत हा कल अधोरेखित झाला. विद्यमान मंत्री जमीर अहमद खान यांनी आपण मुस्लीम मतदारांच्या समर्थनामुळे आपल्या मतदारसंघात विजयी झालो हे जेडीएसचे नेते कुमारस्वामी यांनी विसरू नये, असे विधान केले. मात्र आपल्या मतदारसंघात अल्पसंख्याकांचे प्राबल्य असले तरी त्यांनी आपल्याला मतदान केले नाही, असे प्रत्युत्तर कुमारस्वामी यांनी दिले. याचा अर्थ भाजपशी युती नसतानाही अल्पसंख्याकांची मते जेडीएसला मिळत नाहीत अशी कबुली त्यांनी दिली. तेव्हा भाजप आणि जेडीएस यांच्यात झालेली युती ही प्रामुख्याने लिंगायत आणि वोक्कालिगा मतपेढीची बेरीज करण्यासाठी आहे हे उघड आहे. खरेच ती तशी होणार का, हा प्रश्न आहे.
अशी शंका येण्याचे कारण म्हणजे 2019च्या लोकसभा निवडणुकांचे निकाल. त्या निवडणुकीत कॉंग्रेस आणि जेडीएस यांच्यात युती होती आणि त्या पक्षांनी अनुक्रमे 21 आणि 7 असे जागावाटप केले होते. भाजपला पराभूत करण्यासाठीची ती व्यूहनीती होती. पण ती फलद्रुप झाली नाही. भाजपने 28 पैकी तब्बल 25 जागा काबीज केल्या तर कॉंग्रेस आणि जेडीएस या पक्षांना अवघ्या एक-एक जागेवर समाधान मानावे लागले होते.
2023च्या विधानसभा निवडणुकीत कॉंग्रेसला सत्ता मिळाली पण जेडीएसला मात्र पराभवाचा सामना करावा लागला. आता कर्नाटकात बदललेल्या समीकरणांमध्ये एकत्र येण्यावाचून पर्याय राहिलेला नाही असे दोन्ही पक्षांना वाटते. या युतीचे पडघम अनेक दिवसांपासून वाजत होते. जुलै महिन्यात विधानसभेत गोंधळ घातल्याप्रकरणी भाजपच्या दहा सदस्यांना निलंबित करण्यात आले होते; तेव्हा त्या कारवाईचा निषेध म्हणून भाजपने सभागृहाच्या कामकाजावर बहिष्कार घातला यात नवल नाही; त्यास जेडीएसची साथ मिळाली हे उल्लेखनीय. नव्या संसद भवनाच्या उद्घाटन सोहळ्यावर सर्व प्रमुख विरोधी पक्षांनी बहिष्कार घातला; जेडीएसने मात्र त्या बहिष्कारापासून दूर राहणे पसंत केले. नुकत्याच झालेल्या बैठकीत कुमारस्वामी आणि भाजपतर्फे अमित शहा, जे पी नड्डा उपस्थित होते; तेव्हाच अशी युती होऊ शकते याची कल्पना आली होती. त्यावर अखेरीस शिक्कामोर्तब झाले आहे.
या युतीमागील हेतू स्पष्ट आहे. तो म्हणजे कॉंग्रेसविरोधातील मतविभागणी टाळणे. याला आधार 2019च्या लोकसभा निवडणुकांचा. त्यात निवडणुकीतील मतांची बेरीज केली तर कॉंग्रेसला मोठा फटका बसेल असा अंदाज आहे. आता कॉंग्रेसला 135 जागांवर विजय मिळाला आहे; ती संख्या 90 पर्यंत खाली घसरेल अशी अपेक्षा आहे. हा झाला अंकगणिती हिशेब. मात्र मतदान त्यानुसारच होते असे नाही. भाजपशी युती जाहीर झाल्यानंतर जेडीएसमध्ये नाराजीची लाट पसरली आहे. विशेषतः पक्षातील अल्पसंख्याक नेत्यांनी पक्षाला रामराम ठोकला आहे. पक्षाने गेल्याच वर्षी सी एम इब्राहिम यांना प्रदेशाध्यक्ष नेमले होते. त्याचा हेतू अल्पसंख्याकांच्या मतांची बेगमी करण्याचा. आता तेच इब्राहिम आपल्या संपर्कात नाहीत अशी माहिती कुमारस्वामी यांनी दिली आहे. तेव्हा या वातावरणाचा फटका जेडीएस आणि पर्यायाने युतीला बसू शकतो.
2018 च्या विधानसभा निवडणुकीतील आकडेवारीनुसार कॉंग्रेस आणि भाजपला 152 विधानसभा मतदारसंघांत आघाडी मिळाली होती आणि त्याचेच प्रतिबिंब या दोन पक्षांनी आघाडी केल्यावर लोकसभा निकालांमध्ये पडेल अशी अपेक्षा असताना लोकसभा निवडणुकीत कॉंग्रेस-जेडीएस युतीला अवघ्या 47 विधानसभा मतदारसंघांत आघाडी मिळाली होती. तेव्हा मतदारांचा कल हा कागदावरच्या अंकगणितानुसार ठरत नसतो. कर्नाटक हे भाजपच्या दृष्टीने महत्त्वाचे राज्य आहे हे जेडीएसशी युती करून भाजपने स्पष्ट केले आहे. गेल्या वेळी भाजपने 25 जागांवर विजय मिळविला होता. यावेळी जेडीएसने चार जागांची मागणी केली आहे. याचाच अर्थ गेल्या वेळी जिंकलेल्या जागांपेक्षा एका कमी जागेवर भाजप उमेदवार उभे करेल. जेडीएसचे खरे लक्ष्य हे 2026 च्या विधानसभा निवडणूक हे आहे. पण लोकसभा निवडणूक ही त्याची पहिली कसोटी आहे.
तामिळनाडूत वजाबाकी
कर्नाटकात जेडीएसशी युती होत असतानाच शेजारच्या तामिळनाडूत अण्णाद्रमुकने भाजपशी युती तोडली आहे. किंबहुना दुसऱ्याच दिवशी हे घडले. कर्नाटकात युतीचे पडघम जसे अगोदरपासून ऐकू येऊ लागले होते तसेच तामिळनाडूत भाजप-अण्णाद्रमुक युती तुटण्याची कुरकूर अगोदरपासून ऐकू येऊ लागली होती. गेल्या काही काळात अण्णाद्रमुकमधील समीकरणे बदलली आहेत. पनीरसेल्व्हम यांच्या गटाला पूर्णपणे निष्प्रभ करण्यात पलानीस्वामी गटाला यश आले आहे आणि त्या गटाकडे आता पक्षाची सूत्रे आली आहेत. तेव्हा आता त्या पक्षाला भाजपची तशी गरज नाही. त्यातच भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष अण्णामलाई हे अण्णाद्रमुकवर सातत्याने घेत असलेल्या तोंडसुखाने अण्णाद्रमुकमध्ये नाराजी होती. अलीकडेच अन्नामलाई यांनी थेट तामिळनाडूचे दिवंगत मुख्यमंत्री अण्णा दुराई यांच्यावर टीका केली. अण्णा द्रमुकच्या नेत्यांनी दिल्लीत जाऊन भाजप अध्यक्ष नड्डा यांची भेट घेतली आणि अण्णामलाई यांनी दिलगिरी व्यक्त करण्याची मागणी केली. त्या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला नाही. अखेरीस अण्णाद्रमुकने युती तोडली.
तामिळनाडूत भाजपचे स्थान नगण्य आहे आणि द्रमुक किंवा अण्णाद्रमुक यांच्या साथीशिवाय भाजपला तेथे पाय रोवणे कठीण आहे. तरीही अण्णामलाई हे देखील युती तोडण्याची मागणी करत होते. द्रमुक आणि अण्णाद्रमुक या पक्षांना बाजूला ठेवून तिसरी आघाडी स्थापन करण्याच्या भाजपचा इरादा आहे. त्यात वावगे काही नाही. प्रश्न तो यशस्वी होणार का, हा आहे. तामिळनाडू, केरळ या राज्यांत भाजपचा विस्तार झालेला नाही. कारण, उत्तर भारतापेक्षा तेथील असणारी भिन्न राजकीय-सामाजिक परिस्थिती. तेव्हा अण्णामलाई यांनी शड्डू ठोकला असला तरी भाजपला तामिळनाडूत आव्हानात्मक स्थिती आहे हे निश्चित.
वास्तविक अण्णाद्रमुक नेत्यांची भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाविषयी तक्रार नव्हती. होती ती प्रदेशाध्यक्षांच्या विरोधात. पण तरीही प्रदेशाध्यक्षासाठी अण्णाद्रमुकशी असणाऱ्या युतीचा बळी भाजपने दिला आहे. तामिळनाडूवर भाजपचे विशेष लक्ष आहे हे गेल्या काही काळापासून स्पष्ट होत होते. काशी-तामिळ संगम या सोहळ्याचा उद्देश सांस्कृतिक आदान-प्रदान हा होता; तरीही तामिळनाडूतील मतदारांना आकृष्ट करण्याचा सुप्त इरादा त्यात नव्हताच असे म्हणता येणार नाही. संसदेत सेनगोल (राजदंड) ठेवण्यात आला तेव्हा तामिळनाडूशी त्याचा संबंध हिरीरीने जोडण्यात आला.
पंतप्रधान मोदी आगामी लोकसभा निवडणूक तामिळनाडूतून लढवतील अशीही वंदता होती. तेव्हा त्या राज्यावर भाजपची विशेष नजर आहे. अण्णाद्रमुकला मात्र भाजपचे ओझे होऊ लागले होते. विशेषतः अल्पसंख्याकांची मते गमावण्याची भीती अण्णा द्रमुकच्या गोटातून व्यक्त होत होती. अण्णाद्रमुकच्या जीवावर भाजपचा विस्तार होत आहे असे वक्तव्य गेल्या वर्षी अण्णाद्रमुक नेते पोन्नईयन यांनी केले होते. या वर्षीच्या फेब्रुवारीत दरोडे विधानसभा मतदारसंघात झालेल्या पोटनिवडणुकीत भाजप-अण्णाद्रमुक मतभेद उघड झाले होते. त्यानंतर महिन्याभरातच भाजपच्या माहिती-तंत्रज्ञान आघाडीच्या एका नेत्याने अण्णामलाई यांच्या एकाधिकारशाही वृत्तीवर टीका करीत अण्णाद्रमुकमध्ये प्रवेश केला होता.
एप्रिल महिन्यात द्रमुकसह अण्णाद्रमुकने सत्ताकाळात केलेला भ्रष्टाचार आपण उघड करू, असा इशारा अण्णामलाई यांनी दिला होता. या दोन पक्षांमधील संबंध बिघडत असल्याचे हे द्योतक होते. त्याचे पर्यवसान अखेरीस युती तुटण्यात झाले आहे. सनातन धर्मावरून द्रमुक नेते उदयनिधी स्टॅलिन यांनी केलेल्या आक्षेपार्ह विधानावरून भाजपने द्रमुकवर टीकेची झोड उठविली होती; पण त्यामुळे अण्णाद्रमुकची मात्र कोंडी झाली होती. द्रमुकपेक्षा निराळी भूमिका या मुद्द्यावर तामिळनाडूत घेणे अण्णाद्रमुकला शक्य नाही. एवढेच नाही तर भाजपने घेतलेल्या भूमिकेमुळे युतीत असल्याने त्याचा फटका आपल्यालाही बसेल अशी धास्ती अण्णाद्रमुकला वाटली असावी. 2019 नंतर राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतून बाहेर पडणारा अण्णाद्रमुक हा चौथा पक्ष ठरला आहे.
राहुल गोखले