तेलंगणाचे मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव यांच्या महाराष्ट्रातील दौऱ्यानंतर राज्यात भाजपाविरोधी मतांचे विभाजन होईल, असा सूर आळवला जात आहे. कॉंग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी महागठबंधनमध्ये रावांचा बीआरएस पक्ष असणार नाही, असे जाहीर केले आहे. वास्तविक पाहता, लोकशाहीमध्ये प्रत्येक राजकीय पक्षाला आपली क्षमता दाखवण्याचा, विस्तार करण्याचा अधिकार आहे.
तेलंगणाचे मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव यांच्या महाराष्ट्रातील दौऱ्यानंतर राज्यात भाजपाविरोधी मतांचे विभाजन होईल, असा सूर आळवला जात आहे. कॉंग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी महागठबंधनमध्ये रावांचा बीआरएस पक्ष असणार नाही, असे जाहीर केले आहे. वास्तविक पाहता, लोकशाहीमध्ये प्रत्येक राजकीय पक्षाला आपली क्षमता दाखवण्याचा, विस्तार करण्याचा अधिकार आहे.
लंगणाचे मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव यांच्या बीआरएस अर्थात भारत राष्ट्र समिती या पक्षाची सध्या राज्यातील राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात चर्चा होत आहे. अलीकडेच कॉंग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी बीआरएस हा भाजपाविरोधी महागठबंधनचा हिस्सा असणार नाही, असे म्हटले आहे. वास्तविक, 23 जून रोजी पाटण्यामध्ये झालेल्या भाजपाविरोधी पक्षांच्या बैठकीनंतर शिमल्याला पुढची बैठक पार पडणार होती, ते ठिकाण बदलून आता जयपूर असण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्या बैठकीत सर्व पक्षीयांकडून याबाबतचा निर्णय घेतला जाईल.
वास्तविक, राजकीय पक्षांना परस्परविरोधी लढल्यामुळे आघाडीमध्ये सहभागी होता येत नाही, अशी स्थिती नाही. केरळचेच उदाहरण घेतल्यास, कॉंग्रेस आणि डावे पक्ष तेथे एकमेकांच्या विरोधात लढतात; परंतु राष्ट्रीय पातळीवरील आघाडीमध्ये ते एकत्र असतात. त्यामुळे प्रत्येक राज्यामध्ये ज्या-ज्या पक्षांना आपली ताकद वाढवायची आहे, आपले अस्तित्व टिकवायचे आहे त्यानुसार ते पक्ष व्यवहार करतील. अंतिमतः भाजपाला केंद्रातील सत्तेपासून दूर ठेवणे याबाबत जर एकमत असेल तर अशी भूमिका असणारे सर्व पक्ष एकत्र येऊन केंद्रात सरकार स्थापन करू शकतात. असा अनुभव यापूर्वीच्या इतिहासात भारतीय राजकारणाने आणि मतदारांनी घेतलेला आहे.
1995 मध्ये एच. डी. देवेगौडा यांच्या सरकारला कॉंग्रेसने बाहेरून पाठिंबा दिला होता. 2004 मध्ये कम्युनिस्टांनी कॉंग्रेसप्रणित सरकारला बाहेरून पाठिंबा दिला होता. त्यामुळे कॉंग्रेसविरोधात लढलेले पक्ष पुढे जाऊन त्यांच्या सरकारला पाठिंबा देऊ शकतात. यामधील मुख्य मुद्दा आहे तो म्हणजे, भारतीय जनता पक्ष आणि त्यांच्या विचारसरणीशी, भूमिकेशी अनुकूल असणारे पक्ष व नेते हे राज्यघटनेच्या मूलभूत गाभ्याच्या विरोधात आहेत. रामचंद्र गुहा ज्याला “आयडिया ऑफ इंडिया’ म्हणतात त्याच्या विरोधात ही मंडळी आहेत. “आयडिया ऑफ इंडिया’ ही संकल्पना स्वातंत्र्य चळवळीच्या काळात विकसित झाली. लोकांचा जास्तीत जास्त सहभाग असलेली लोकशाही असावी, सामाजिक न्यायाची भूमिका असावी, जुन्या काळच्या अस्पृश्य जाती आहेत त्यांना न्याय मिळावा, सामाजिक समता असावी, राज्यसत्तेवर विशिष्ट धर्माचा पगडा नसावा आणि समाजवाद या काही मूलभूत गोष्टींमधून ही संकल्पना विकसित झाली. पण भाजपला या मूलभूत गोष्टीच मान्य नाहीयेत. त्यामुळे संविधानाला आणि संविधानाच्या मूल्यांना मानणारे पक्ष विरुद्ध संविधानाला न मानणारा, लोकशाहीचा उपयोग करून सत्तेत आलेला पक्ष अशी आजच्या भारतीय राजकारणाची विभागणी आहे. या दोन्हींमधील संघर्ष ही दीर्घकाळ चालणारी लढाई आहे. यामध्ये कधी एकजुटीने लढा देतील, कधी एकमेकांशी भांडून नंतर एकत्र येतील. हा एक प्रक्रियात्मक भाग आहे.
एच. डी. देवेगौडा 18-20 खासदार गाठीशी असताना पंतप्रधान बनले. त्यामुळे माझ्या मागे जर 20-25 खासदार असतील तर मी का पंतप्रधान होऊ नये, असे वाटणे स्वाभाविक आहे. आज भाजपा “मोदींना पर्याय काय’ असा प्रश्न विचारत आहे. पण जनता पक्ष आकाराला आला तेव्हा इंदिरा गांधींना पर्याय काय दिला होता, असा आमचा प्रश्न आहे. तेव्हा लोकशाहीमध्ये निवडून आलेले लोक पर्याय निर्माण करत असतात, ही बाब भाजपने आणि जनतेने लक्षात घेतली पाहिजे. पण इतिहास मागे टाकून आपला चेंडू पुढे ढकलवण्यासाठी भाजपा अशा प्रकारचे प्रश्न उपस्थित करून जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करत आहे. आज “सब का साथ, सब का विकास’ ही संकल्पना हवेत उडाली आहे. त्यामुळे समान नागरी कायदा, राममंदिर, कलम 370 यांसारखे मुद्दे भाजपाकडून मांडले जात आहेत.
विरोधी पक्षांनी त्यापासून लांब जात आर्थिक प्रश्नांकडे राजकारणाचा लोलक नेणे गरजेचे आहे. सामाजिक न्याय आणि आर्थिक विकास हा मूलभूत प्रश्न आहे. डावे पक्ष हे पूर्वीपासून याच प्रश्नांकडे लक्ष केंद्रित करत आहेत. किमान समान कार्यक्रम ठेवून मनरेगा, माहिती अधिकार, शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, आदिवासींसाठी जंगल जमिनींचा कायदा आदी मुद्दे मार्गी लावण्याचा आम्ही प्रयत्न केला. 2004 ते 2009 या पाच वर्षांत केंद्रातील सत्तेत असताना डाव्या पक्षांनी सार्वजनिक क्षेत्राचे खासगीकरण होऊ दिले नाही. जनतेच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असणाऱ्या प्रश्नांना प्राधान्य देण्याच्या आमच्या प्रयत्नांना इतर पक्षांनीही साथ दिली. तसाच प्रकार यापुढील काळातही होताना दिसेल.
बीआरएसचा विचार करता, महाराष्ट्रात हा पक्ष स्वतंत्रपणे लढल्यास मतविभागणी होईल, असे बोलले जाते. परंतु वंचित बहुजन आघाडी, एमआयएम यांसारखे अन्य पक्षही रिंगणात असतील. राजकारणात आपल्या पक्षाच्या अस्तित्वासाठी प्रत्येक राजकीय पक्षाला निवडणुका लढवाव्या लागतात. पण सर्वच पक्षांची सर्व जागा लढवण्याची क्षमता नाही. त्यामुळे बीआरएस किती जागा लढवणार यापेक्षा त्यांची भूमिका भाजपविरोधी आहे ना, हा मुद्दा महत्त्वाचा ठरतो. कारण स्वातंत्र्य मानणाऱ्या पक्षांमध्ये मतभिन्नता आहे. उदाहरणार्थ, सार्वजनिक क्षेत्राचे योगदान काय असावे, याबाबत राष्ट्रवादीची भूमिका वेगळी असेल, डाव्यांची वेगळी असेल; पण सत्ता स्थापन करून राज्यकारभार करायचा झाल्यास किमान समान कार्यक्रम आखावाच लागेल.
बीआरएसचे प्रमुख चंद्रशेखर राव हे दहा वर्षांपासून तेलंगणाचे मुख्यमंत्री राहिलेले आहेत. त्याचा प्रचार करून ते महाराष्ट्रात आपला विस्तार करण्याच्या प्रयत्नात आहेत. महाराष्ट्रात अनेक राजकीय पक्ष असल्याने इथे जमीन भुसभुशीत आहे अशी त्यांची धारणा आहे. एमआयएम या पक्षानेही अशाच प्रकारे मराठवाड्यात प्रवेश केला होता. तसाच प्रयत्न बीआरएस करत आहे. बीआरएस आणि एमआयएम यांची तेलंगणामध्ये युती आहे. महाराष्ट्रात हीच युती कायम राहणार का, हे पहावे लागेल.
भाजपविरोधात लढा देताना मतांची विभागणी होऊ न देणे गरजेचे आहे, याबाबत दुमत असण्याचे कारण नाही. बीआरएसला नाकारणाऱ्या कॉंग्रेसने 1977 सालचा पक्ष आणि आजची कॉंग्रेस यामध्ये फरक आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. जनसंघाने जनसंघ बरखास्त करून जनता दलात प्रवेश करून कॉंग्रेसचा पराभव केला होता. तशा प्रकारची परिपक्वता कॉंग्रेस दाखवणार की नाही, हा खरा प्रश्न आहे. आज अनेक राज्यांत कॉंग्रेसची शक्ती राहिलेली नाही. अशा राज्यात कॉंग्रेसने माघार घेत तेथील प्रभावी पक्षांना समर्थन दिले पाहिजे. बिहारमध्ये कॉंग्रेसने आपली दुय्यम भूमिका मान्य केली. तमिळनाडूमध्येही केली. महाराष्ट्रात शिवसेनेला सोबत घेऊन कॉंग्रेस सत्तेत येईल, असा विचारही कुणी केला नव्हता. पण महाविकास आघाडीच्या प्रयोगाने घडून आले.
थोडक्यात हळूहळू हा बदल होत आहे. त्यासाठी थोडा वेळ जाऊ द्यावा लागेल. वाजपेयी सरकारचा अविश्वास ठरावाला सामोरे जाऊन पराभव करण्यात आला होता आणि त्यावेळी भाजपासोबत जाण्यास कुणी तयार नव्हते, तशी परिस्थिती निर्माण करण्याचा सध्या प्रयत्न सुरू आहे. उद्या भाजपाला बहुमत मिळाले नाही आणि बीआरएस विजयी झाले तरी त्यांना भाजपसोबत जाता येणार नाही. कारण मूलतः त्यांचा पक्ष भाजपविरोधी आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे किसान सरकारचा नारा राव देत असले तरी भारतामध्ये 50 टक्के जनता अर्बन झाली आहे. शेतकऱ्यांचे प्रश्न प्रत्येक राज्यांत वेगवेगळे आहेत. त्यामुळे “अब की बार किसान सरकार’ ही घोषणा कितपत यशस्वी होईल, सांगता येत नाही.
– डॉ. भालचंद्र कांगो