फडणवीस यांनी एका सभेत बोलताना शिंदे यांचा उल्लेख “लोकप्रिय मुख्यमंत्री’ असा करणे, याचा अर्थ फडणवीस यांची नाराजी संपलेली नाही असाच होतो. टोमणाही तारीफ वाटावी असे विधान करण्याइतके चातुर्य फडणवीस यांच्यापाशी अवश्य आहे. शिंदे यांनीही फडणवीस यांचा उल्लेख “लोकप्रिय उपमुख्यमंत्री’ असा केला. तेव्हा त्यातही मुख्यमंत्री म्हणून फडणवीस लोकप्रिय नाहीत हा चिमटा दडलेला होताच. राजकारणात अशा लक्षात न येणाऱ्या चिमट्यांमध्ये बराचसा अर्थ लपलेला असतो. मात्र ते लपलेले अर्थ शोधून काढण्याची वेळ येणे हे सुप्त मतभेद तीव्र होत असल्याचे निदर्शक मानले पाहिजे. मतभेदांचे सूर चार भिंतींच्या बाहेर ऐकू येऊ लागले आहेत. हे मतभेदांचे “फटाके’ वर्षपूर्तीलाच फुटावेत हा विचित्र योगायोग!
राजकारणात आठवडा हाही मोठा कालावधी आहे, असे ब्रिटिश पंतप्रधान राहिलेले हॅरोल्ड विल्सन यांचे गाजलेले वचन आहे. मग वर्षभरात किती तरी उलथापालथी घडू शकतात यात आश्चर्य वाटण्यासारखे काही नाही. शिवसेनेतील फुटीनंतर शिवसेना हे नाव आणि धनुष्य बाण हे चिन्ह एकनाथ शिंदे गटाला निवडणूक आयोगाने बहाल केले आणि सर्वोच्च न्यायालयाने सत्तासंघर्षांवर निकाल देताना शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला अभय दिले. गेल्या वर्षी याच सुमारास सुरू झालेल्या वेगवान घडामोडींचे पर्यवसान अखेरीस शिंदे सरकार सत्तेत कायम राहणार या निकालात झाले खरे; मात्र त्यानंतर महिनाही उलटत नाही तोच सत्तेत भागीदार असलेल्या भाजप आणि शिवसेना यांच्यातील धुसफूस चव्हाट्यावर येऊ लागली आहे.
त्याला ताजे निमित्त ठरल्या आहेत त्या सलग दोन दिवस अनेक वृत्तपत्रांच्या पहिल्या पानावर प्रसिद्ध झालेल्या जाहिराती. यातील पहिली जाहिरात भाजप आणि विशेषतः फडणवीस यांच्या जिव्हारी लागणारी होती; तर दुसरी जाहिरात पहिल्या जाहिरातीवर काहीसा उतारा असली तरी त्यातही भाजपवर अप्रत्यक्षपणे काही वार करण्यात आलेच होते. त्यानंतर दोनेक दिवस फडणवीस यांनी आपले सर्व दौरे रद्द केले. त्यांना कानदुखी झाल्याने त्यांनी हा निर्णय घेतला असे सांगण्यात आले, तरी ज्या घटनाक्रमाच्या पार्श्वभूमीवर ही कानदुखी उद्भवली त्यामुळे तर्कवितर्कांना ऊत आला यात नवल नाही.
आता फडणवीस यांनी “असल्या एक जाहिरातीने संबंध बिघडतील इतकी ही युती तकलादू नाही’ अशी प्रतिक्रिया देऊन वादावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केला असला तरी त्यापूर्वीच दोन दिवस भाजपमधून शिंदे गटावर ज्या पद्धतीने तीव्र शब्दांत हल्ला करण्यात आला त्यावरून ही युती फारशी एकसंघही नाही याचाच प्रत्यय आला. गेल्या पाव शतकापासून आपण एकमेकांचे दोस्त आहोत अशा आणाभाका शिंदे आणि फडणवीस यांनी आता घेतल्या असल्या तरी मग नेमक्या वर्षपूर्तीच्या उंबरठ्यावर हा कुरघोड्यांचा खेळ का रंगला, हा प्रश्न अनुत्तरित राहतो. एक खरे, या जाहिरातींमुळेच नव्हे तर युतीतील बेबनाव अगोदरपासूनच स्पष्ट होत होता. आता तो तीव्र झाला आहे इतकेच.
वास्तविक गेल्या वर्षी महाविकास आघाडी सरकार कोसळल्यांनतर भाजप आणि शिंदे गट यांचे सरकार सत्तेत आले तेव्हाच फडणवीस मुख्यमंत्री होतील असाच सर्वांचा कयास होता. मात्र भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाने शिंदे यांना मुख्यमंत्रिपद देण्याचा निर्णय घेतला आणि फडणवीस यांची तयारी नसूनही त्यांना जाहीरपणे इशारा देत उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेण्यास भाग पाडले. त्यानंतर गेले जवळपास वर्षभर या दोन घटक पक्षांतील समन्वय चांगला असल्याचे वरकरणी तरी दिसत होते. शिंदे आणि फडणवीस यांचे एकत्र दौरे; पंतप्रधान मोदींनी शिंदे यांचे कौतुक करणे आदी बाबींमुळे भाजप शिंदे यांच्या नेतृत्वावर समाधानी आहे असेच चित्र निर्माण झाले होते. भाजपचे विस्तारवादी धोरण ज्यांना अवगत आहे त्यांना भाजपने शिंदे यांची प्रशंसा करणे काहीसे आश्चर्यकारक वाटावे असेच होते.
हरियाणापासून तामिळनाडूपर्यंत भाजप त्या त्या ठिकाणच्या आपल्या मित्रपक्षांवर सातत्याने प्रहार करीत आहे. आगामी निवडणुकीतील जागावाटपात मित्रपक्षांनी अधिकच्या जागा मागू नयेत म्हणून वापरण्यात येणारे हे दाबतंत्र असते आणि आहे. त्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात मात्र मोदी, शहा हे शिंदे यांची स्तुती करीत असल्याचे चित्र भुवया उंचावणारे होते. मात्र आता घडत असलेल्या घटना हा सलोखा बराचसा वरवरचा होता हे सिद्ध करण्यास पुरेशा आहेत. प्रश्न भाजपचे केंद्रीय नेतृत्व शिंदेंच्या आडून भाजपच्या प्रादेशिक नेतृत्वाचे पंख कापत नाही ना, इतकाच आहे.
भाजपने येत्या लोकसभा निवडणुकीत राज्यात 45 जागा जिंकण्याचा संकल्प केला तेव्हाच शिंदे गटाचे काय होणार, हा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. खरे तर तेव्हापासूनच या बेदिलीची बीजे पेरली गेलेली होती, असे म्हटले पाहिजे. कल्याण, पालघर, ठाणे या मतदारसंघांवर भाजपने दावा सांगण्यास सुरुवात केली आणि केंद्रीय मंत्र्यांनी तेथील दौरे केले. शिंदे यांचे ठाणे-कल्याण भागात वर्चस्व असताना भाजपने त्या जागा भाजपला मिळायला हव्यात अशा प्रकारची मागणी केली. यात पक्षाचे वरिष्ठ नेते काही बोलले नसले तरी आमदार, मंत्री यांनी मात्र शिंदे गटाला इशारा दिला. एवढेच नव्हे तर भाजपच्या डोंबिवली शाखेने एकनाथ शिंदे यांचे खासदार पुत्र श्रीकांत शिंदे यांना पाठिंबा न देण्याचा प्रस्ताव संमत केला. याचाच अर्थ हा शिंदे यांनाच इशारा होता. तेव्हा श्रीकांत शिंदे यांनी आपण खासदारकीचा राजीनामा देण्यास तयार आहोत अशी प्रतिक्रिया दिली. त्यानंतर दोन तीन दिवसांतच शिवसेनेची वादग्रस्त जाहिरात प्रसिद्ध व्हावी हा योगायोग मानता येणार नाही.
कल्याण-डोंबिवलीमधील भाजपचे पदाधिकारी नंदू जोशी यांनी मानपाडा पोलीस स्थानकातील पोलीस अधिकारी शेखर बागडे यांच्याविरोधात लाचलुचपत खात्याकडे तक्रार दिली आहे आणि आता विधानसभेतील विरोधी पक्ष नेते अजित पवार यांनीही बागडे यांची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. याच बागडे यांच्या पत्नीचा विनयभंग केल्याचा गंभीर गुन्हा जोशी यांच्यावर नोंदविण्यात आला आहे. भाजप-शिंदे गटामध्ये त्यावरून देखील कलगीतुरा रंगला आहे. बागडे नेहमीच भाजपच्या कार्यकर्त्यांवर गुन्हा दाखल करतात; तेव्हा त्यांची बदली झाली पाहिजे अशी मागणी करीत भाजपने पोलीस स्थानकासमोर निदर्शनेही केली होती. वरकरणी हे पक्ष हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर एकत्र आले असल्याचा दावा करीत असले तरी व्यावहारिक पातळीवर या पक्षांदरम्यान जो सुप्त संघर्ष सुरू आहे त्याचा त्या धोरणाशी काहीएक संबंध नाही. आपल्यावाचून दुसऱ्याचे अस्तित्व नाही या जाणिवेतून आणि वर्चस्ववादाच्या भावनेने हा संघर्ष होत आहे.
युती किंवा आघाडीत असे ताण तणाव असतातच; मात्र वर्षभरातच ते उघड व्हावेत हे विशेष. त्यातच ठिणगी पडली ती शिंदे-फडणवीस यांनी दिल्ली दौरा केल्यानंतर उठलेल्या वावड्यांची. शिवसनेच्या पाच मंत्र्यांविषयी भाजपने नाराजी व्यक्त केली आहे आणि त्यांना मंत्रिमंडळातून डच्चू देण्यात यावा असे निर्देश अमित शहा यांनी दिले आहेत अशा चर्चा रंगल्या. अर्थातच यावर अधिकृतपणे कोणी जाहीरपणे काही बोलणार नाही. तेव्हा हे कयासच असले तरी साहजिकच एकनाथ शिंदे यांच्या प्रतिमेला त्यातून तडे जाणे भाग होते. याचे कारण उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना भाजपवर अशाच दडपशाहीचा आरोप करीत असे आणि अद्याप करते. तेव्हा आपणही भाजपच्याच इशाऱ्यावर काम करीत आहोत असा संदेश जाणे शिंदे यांना मानवणारे नाही.
मंत्रिमंडळ विस्तार अद्याप का होऊ शकलेला नाही याचे ठाम उत्तर शिंदे यांनी दिलेले नाही, हेही तितकेच खरे. मात्र, मंत्र्यांच्या उचलबांगडीच्या मुद्द्याने वातावरण अधिकच पेटले. विशेषतः कृषी विभागाने बनावट बियाणे प्रकरणी घातलेल्या धाडी वादग्रस्त ठरल्याने मंत्री अब्दुल सत्तार यांच्याविरोधात भाजपची नाराजी वाढली. तथापि यातील कळीचा मुद्दा हा सरकारवर शिंदे यांचे नियंत्रण किती आणि जनतेत शिंदे यांची मुख्यमंत्री म्हणून प्रतिमा काय, हा होता. आपण लोककल्याणाचे सरकार चालवितो असे केवळ वारंवार सांगून तशी प्रतिमा निर्माण होत नसते. तेव्हा भाजपचा पाठिंबा असला तरी सत्तेवर मांड आपलीच आहे हे सिद्ध करण्यासाठी शिंदे गटाने एका सर्वेक्षणाचा आधार घेत भाजपवर शरसंधान करण्याची संधी हेरली. त्या प्रकरणाने मात्र भाजप-शिंदे गटातील सुप्त संघर्ष उघड झाला.
खरे म्हणजे कोणतीही निवडणूक अद्याप जाहीर झालेली नाही किंवा कोणत्याही निवडणुकीची चाहूल देखील लागलेली नाही. अशा स्थितीत केलेल्या एका सर्वेक्षणात शिंदे यांना मुख्यमंत्री म्हणून फडणवीस यांच्या तुलनेत अधिक पसंती मिळाली. या सर्वेक्षणाचा फारसा गवगवा देखील झाला नसता. मात्र शिंदे गटाने वर्तमानपत्रात दिलेल्या जाहिरातीने गहजब झाला. याचे कारण याच सर्वेक्षणाचा दाखला देत शिंदे यांची लोकप्रियता फडणवीस यांच्यापेक्षाही अधिक आहे, असे जाहिरातीत स्पष्टपणे म्हटले होते; एवढेच नाही तर जाहिरातीत मोदींचे छायाचित्र होते; मात्र फडणवीस यांचे नव्हते. यातून दोन संदेश शिंदे गटाने दिले. एक; भाजप मोठा पक्ष असला तरी मुख्यमंत्री म्हणून शिंदे यांची लोकप्रियता अधिक आहे; म्हणजेच भाजपने वर्चस्व गाजवू नये. मोदींचे छायाचित्र शिंदेंच्या छायाचित्राच्या बाजूलाच प्रसिद्ध करून महाराष्ट्रातील भाजप नेत्यांना आपण जुमानत नाही आणि मोदींचा वरदहस्त आपल्याला लाभला आहे हा दुसरा. यावरून जे मोहोळ उठले ते अद्याप शमले आहे असे फडणवीस आणि शिंदे यांनी केलेल्या सारवासारवीनंतर देखील म्हणता येणार नाही.
मुळात ही जाहिरात शिंदे गटाने भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाच्या अनुमतीने दिली होती का, हा कळीचा मुद्दा आहे. अनुमती न घेता मोदींचे छायाचित्र वापरण्याचे धाडस शिंदे यांनी दाखविले असेल तर ते अचंबित करणारे ठरेल. मात्र अनुमतीने ते असेल तर दुसरा प्रश्न उद्भवतो आणि तो म्हणजे भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाने ती अनुमती का दिली असेल हा. गेल्या वर्षी फडणवीस यांना उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घ्यायला लावून भाजप नेतृत्वाने फडणवीस यांना काहीसा धक्का दिला होताच. तेव्हा आताही त्याचीच चुणूक भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाने दाखवली असेल असे मानण्यास जागा आहे. याचा दुसरा पुरावा म्हणजे एरव्ही अशावेळी भाजपची राष्ट्रीय स्तरावरील जी फळी तुटून पडते तसे दृश्य यावेळी दिसलेले नव्हते.
राज्यातील नेत्यांनी तिखट प्रतिक्रिया दिल्या ते अपेक्षेप्रमाणेच होते. भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी “शिंदे आणि फडणवीस यांची तुलना अचंबित करणारी आहे; आणि या जाहिरातीमुळे भाजप पदाधिकारी दुखावले आहेत’ अशी प्रतिक्रिया दिली. अन्य नेत्यांनी देखील शिंदे गटावर टीका केली. शिंदे गटाच्या नेत्यांनी भाजपचे 105 असले तरी शिंदे यांच्या पन्नास आमदारांशिवाय त्यांना किंमत नाही या स्वरूपाच्या प्रतिक्रिया दिल्या. त्यात उल्लेखनीय प्रतिक्रिया बच्चू कडू यांची. महाविकास आघाडीतून शिंदे बाहेर पडले नसते तर भाजपचे आता पन्नासच आमदार उरले असते अशी जळजळीत प्रतिक्रिया त्यांनी दिली.
मंत्रिमंडळ विस्तार रखडला आहे आणि कडू यांच्यासारख्यांची वर्णी महामंडळांवर लावण्यात आली आहे. तेव्हा त्या स्तरावर देखील भाजपवर नाराजी असू शकते. परस्परांना लगबगीने लक्ष्य करणाऱ्या या प्रतिक्रिया युतीत असणाऱ्या अस्वस्थतेचे निदर्शक. शिंदे गटाच्या आमदारांच्या अपात्रतेचा निकाल अद्याप लागायचा आहे. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी “क्रांतिकारक निर्णय’ देण्याचे सूतोवाच केले आहे. मात्र निर्णय काहीही आला तरी जनतेत आपली लोकप्रियता कायम आहे हेही शिंदे गटाला अधोरेखित करायचे असेल. पहिल्या जाहिरातीवर काहूर उठल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी सुधारित जाहिरात देण्यात आली; त्यात बाळासाहेब ठाकरे यांच्यासह अनेकांच्या प्रतिमा होत्या. मात्र या सर्व गदारोळात भाजप-शिंदे गट सरकारच्या प्रतिमेला तडे गेलेच हे नाकारता येणार नाही.
मैत्रीचे कितीही दावे करण्यात आले तरी अखेरीस राजकारणात हेवेदावे असतातच; काही वैयक्तिक स्तरावर असतात तर काही पक्षीय पातळीवर. भाजप आणि शिंदे गटाकडून या ज्या खेळी खेळल्या जात आहेत त्याने युतीतील दोषभेगा मात्र उघड होत आहेत. वर्षभरच सत्तेत असताना अशा कुरघोड्या होत असतील तर निवडणुकांत काय चित्र असू शकेल याचा अंदाजच केलेला बरा. महापालिका, लोकसभा, विधानसभा निवडणुकांमध्ये जागावाटपात परस्परांवर दबाव राहावा म्हणून या खेळी खेळल्या जात आहेत; की सरकारमध्ये घेण्यात येणाऱ्या निर्णयांमधील मतभेदांमुळे असे डावपेच रचले जात आहेत हे सांगता येत नाही.
मात्र सारे काही सुरळीतपणे सुरू नाही एवढे स्पष्टपणे सांगता येईल इतपत हा दुरावा अवश्य आहे. महाविकास आघाडीत तीन घटक पक्ष होते आणि त्यांच्यात वैचारिक साम्य नव्हते; भाजपला सत्तेपासून वंचित ठेवणे एवढीच काय ती विषयसूची होती. तरीही ते सरकार कुरबुरींसह अडीच वर्षे चालले. मात्र आपण सत्तेसाठी एकत्र आलेले नसून हिंदुत्वाच्या आणि जनतेच्या हिताच्या मुद्द्यांवर एकत्र आलो आहोत, असा दावा सातत्याने करणाऱ्या दोन पक्षामधील हा संघर्ष युतीची निराळी प्रतिमा निर्माण करतो.
भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाने शिंदे यांना कानपिचक्या दिल्या आहेत अशी वृत्ते प्रसिद्ध झाली आहेत. मात्र गेल्या वर्षी आपल्याच पक्षाच्या फडणवीस यांना उपमुख्यमंत्रिपद स्वीकारण्यावरून जाहीर कानपिचक्या देणाऱ्या भाजप नेत्यांनी मित्रपक्षाच्या नेत्याला मात्र गुप्तपणे सुनावले असेल तर तो विरोधाभास झाला. येत्या काही काळात हा संघर्ष कोणते वळण घेतो हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.
राहुल गोखले