सार्वजनिक आरोग्याच्या क्षेत्रातून येणाऱ्या नकारात्मक आणि दुःखद घटना नित्याच्या होणे, हे व्यवस्थेचे घोर अपयश आहे. महाराष्ट्रात नांदेड आणि छत्रपती संभाजीनगर येथे सरकारी रुग्णालयात घडलेल्या मृत्यूतांडवामुळे पुन्हा एकदा देशाला हेलावून टाकले. दोन महिन्यांपूर्वी ठाण्यात घडलेल्या अशा प्रकारच्या तांडवातून शासनाने काहीच धडा घेतला नसल्याचे या दोन दुर्घटनांनी स्पष्ट केले. नांदेडच्या रुग्णालयात पुरेशा सुविधा नसल्याच्या नागरिकांच्या तक्रारी आणि तांत्रिक कारणांमुळे औषधांची आणि साहित्यांची खरेदी रखडल्याच्या बातम्या शासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणाऱ्या आहेत. बहुतेक शासकीय रुग्णालयांमध्ये हीच स्थिती आहे.
शातील रुग्णालये एकानंतर एक मृत्यूचे सापळे बनत चालले आहेत. सातत्याने शासकीय रुग्णालयांतील दुर्घटना समोर येत असतानाही दुर्दैवाने शासन आणि प्रशासनाकडून ठोस हालचाली होताना दिसत नाहीत. नांदेड येथील सरकारी रुग्णालयात घडलेली हृदयद्रावक घटना अवघ्या देशाचे मन हेलावून गेली. नांदेडमध्ये चोवीस तासांत 16 नवजात बाळांसह 31 जणांचा मृत्यू होणे ही सामान्य घटना नाही. धक्कादायक बाब म्हणजे या घटनेला काही तास उलटतात न उलटतात तोच महाराष्ट्रातीलच छत्रपती संभाजीनगर येथील एका सरकारी रुग्णालयात 24 तासांत 18 लोकांचा मृत्यू झाल्याची घटना समोर आली. दोन महिन्यांपूर्वीच ठाण्यातील रुग्णालयात अशाच प्रकारे 18 जणांचा मृत्यू झाला होता.
नांदेडचे सरकारी रुग्णालय हे “क’ श्रेणीतील रुग्णालय आहे. 70 ते 80 किलोमीटरच्या परिसरात हे एकमेव मोठे रुग्णालय असल्याने ग्रामीण भागातील रुग्ण तेथे मोठ्या संख्येने उपचारासाठी येतात. काही दिवसांपासून रुग्णांची संख्या वाढत होती, तरीही ती हाताळण्याची कोणतीही व्यवस्था प्रशासनाने केली नाही. त्याचवेळी दवाखान्यात औषधेही पुरेशा प्रमाणात नव्हती. असेही म्हटले जात आहे की, रुग्णालयाकडून स्थानिक पातळीवर खरेदी करून रुग्णांना औषधी दिली जात होती. अशा प्रकारे एखादे रुग्णालय स्वत:च व्हेंटिलेटरवर असेल तर रुग्णांवर कसे काय उपचार करणार? राज्य सरकार आणि आरोग्य विभाग या जबाबदारीतून पळ काढू शकत नाही. रुग्णालयाकडून या प्रकरणी अनेक स्पष्टीकरण दिले जात आहे. मात्र मृतांच्या नातेवाईकांनी रुग्णालयाच्या प्रशासनावर खापर फोडले आहे.
रुग्णालयातील मृत्यूंचे तांडव केवळ महाराष्ट्रातील रुग्णालयांतच नाही तर देशभरातील सरकारी रुग्णालयांमध्येही कमी जास्त प्रमाणात अशा प्रकारच्या दुर्घटना घडल्या आहेत. एकुणातच देशातील आरोग्य सेवा सुविधेची स्थिती समाधानकारक नाही. एकीकडे आरोग्य सेवा ही सामान्य जनतेपर्यंत पोचत नाही आणि दुसरीकडे सरकारी रुग्णालयांमध्ये देखभालीची गुणवत्ता देखील खूपच खराब आहे. परिणामी मृत्यूचे प्रमाण अधिक राहत आहे. देशातील आरोग्य सेवेचा विकास झाला. अनेक शहरात एम्ससारखी रुग्णालये देखील होत आहेत, यात शंका नाही. मात्र भारतात आरोग्य विकासाची व्याप्ती असमानच राहिली आहे. अत्याधुनिक सुविधा असणारी रुग्णालये उभारताना महानगर आणि शहरांकडे अधिक लक्ष देण्यात आले आहे. ग्रामीण भाग आणि तालुका पातळीकडे दुर्लक्ष दिसून येते. दुर्गम भागात तर आरोग्य सेवेच्या अनेक समस्या पाहवयास मिळतात. तशातच आरोग्य सेवेचा मोठा वाटा खासगी क्षेत्राच्या ताब्यात आहे. सार्वजनिक क्षेत्रात प्रामुख्याने बचावासंबंधीच्या सेवा जसे लसीकरणाचे काम होते. मात्र सार्वजनिक आरोग्य सेवा ही खूपच मर्यादित दिसते.
परिणामी, देशातील लोकांना महागड्या खासगी आरोग्य सेवेवर अवलंबून राहावे लागत आहे. खासगी क्षेत्रावर सरकारचे कोणतेच नियंत्रण राहिले नाही. खासगी रुग्णालये लुटमारीचा अड्डा बनत आहेत, अशी तक्रार सर्वेक्षणात म्हटले, की भारतात 11,082 लोकांमागे एक डॉक्टर आहे. आणखी एका अहवालाने भारतातील आरोग्य सेवेच्या दयनीय स्थितीवर प्रकाश टाकला आहे. यात म्हटले की, आरोग्य सेवेवर जीडीपीतील एक टक्का खर्च केला जातो आणि जागतिक सरासरीच्या 6 टक्क्यांपेक्षा हे प्रमाण खूपच कमी आहे.
केवळ ग्रामीण भागातील सरकारी रुग्णालयात डॉक्टरांची संख्या कमी आहे, असे नाही. देशात सर्वात प्रतिष्ठित, नामांकित रुग्णालयात देखील डॉक्टरांचा तुटवडा जाणवतो. मोठ्या शहरात मध्यम अणि कनिष्ठ श्रेणीच्या सावर्जनिक रुग्णालयात रुग्णांची तुडूंब गर्दी दिसते. भारतात शहरांची अनियोजितपणे झालेली वाढ ही आजारांना निमंत्रण देत आहे. ग्रामीण गरिबीचे शहरीकरण झाले आहे आणि त्यामुळे अनारोग्य असलेल्या वस्त्यांचा प्रसार झाला. मोठी लोकसंख्या ही आरोग्य आणि पायाभूत सुविधांपासून वंचित राहताना दिसते.
शहरी आरोग्य सेवेत असणारी कमतरता, रुग्णालयातील गर्दी, निकष आणि नियमांचा अभाव, दोन सरकारी रुग्णालयात सुसंवादाचा अभाव, तज्ज्ञ डॉक्टरांची कमी संख्या, कालबाह्य उपकरणे, आधुनिक आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबत असलेला अज्ञानीपणा आणि मनुष्यबळाचा अभाव यांसारख्या मुद्द्यांनी देशातील आरोग्य सेवेसमोर आव्हाने उभी राहिली आहेत. दर्जाहिन आरोग्य उपकेंद्र, पीएचसी, सीएचसी यामुळेही आरोग्य सेवेत आणखीच भर पडत आहे. परिणामी ग्रामीण भागातील लोकांना उपचारासाठी मोठ्या शहराकडे जावे लागते किंवा तालुका पातळीवरच्या रुग्णालयावर अवलंबून राहावे लागते. साहजिकच या रुग्णालयांवरचा ताण वाढत जातो आणि कर्मचारी अपुरे पडत जातात. ग्रामीण भागात रुग्णवाहिका वेळेवर मिळत नसल्याने अनेक रुग्णांना आपले प्राण गमावावे लागले आहेत. काही नातेवाईकांनी अनेक किलोमीटर पायपिट करून रुग्णांना दवाखान्यात नेल्याच्या घटनाही घडल्या आहेत.
देशाची लोकसंख्या ज्या गतीने वाढत आहे, त्यानुसार आरोग्य सेवा उपलब्ध करण्यासाठी डॉक्टरांची आणखी गरज भासणार आहे. एका पाहणीनुसार, भारताला 2030 पर्यंत 20 लाख डॉक्टरांची गरज भासणार आहे. मोदी सरकारने आरोग्य सेवेत सुधारणा करण्यासाठी अनेक पावले उचलली आहेत. गरिबांना मोफत आरोग्य सेवेसाठी आयुष्मान भारत योजना आणली; मात्र ही योजना भ्रष्टाचारामुळे अडचणीत अडकली. मोठ्या रुग्णालयात दलाल सक्रिय आहेत. लहान रुग्णालयात सुविधा नाहीत आणि सरकारी रुग्णालयातील व्यवस्थापन ढिसाळ आहे. कधी निधीचा अभाव तर कधी कर्मचाऱ्यांचा तुटवडा तर कधी सुविधांची वानवा यामुळे देशातील आरोग्य सेवा मृत्युपंथाला लागली आहे. राज्य सरकारांना आरोग्य सुविधेत मुळापासून बदल करावे लागतील अणि मानवी स्रोतांत सुधारणा करावी लागेल. सलग आणि सातत्यपूर्ण सुधारणांकडे लक्ष द्यावे लागेल, अन्यथा रुग्णालयातील मृत्यूंचे तांडव सुरूच राहील.
मानवाधिकार आयोगाकडून दखल
नांदेड आणि छत्रपती संभाजीनगर येथील शासकीय रुग्णालयांतील रुग्णांच्या मृत्यूंची राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाकडून दखल घेण्यात आली आहे. आयोगाने राज्य सरकार आणि मुख्य सचिवांना नोटीस पाठवली आहे. आयोगाची दोन सदस्यीय टीम महाराष्ट्रात येऊन पाहणी करणार आहे. रुग्णालयांना भेटी देण्यासाठी, कारणे शोधण्यासाठी आणि उपाय सुचवण्यासाठी आयोगाने आपल्या विशेष प्रतिनिधीची नियुक्ती केली आहे. वैद्यकीय मदतीचा अभाव आणि अत्यावश्यक औषधांच्या कमतरतेमुळे या रुग्णालयांमध्ये रुग्णांचा मृत्यू झाल्याचा आरोप आहे. माध्यमातील अहवालातील मजकूर सत्य असल्यास, सार्वजनिक प्राधिकरणांच्या निष्काळजीपणामुळे पीडितांच्या जीवन आणि आरोग्याशी संबंधित मानवी हक्कांचे उल्लंघन आहे. ही चिंतेची बाब आहे, असे निरीक्षण आयोगाने नोंदवले आहे.
आरोग्यसेवेची सद्यस्थिती
वास्तविक पाहता, जागतिक आरोग्य संघटनेने जीडीपीच्या किमान 5 टक्के सार्वजनिक आरोग्यावर खर्च करण्याची शिफारस केली आहे. भारताचे शेजारील देश मालदीव, भूतान, नेपाळच्या तुलनेत भारत आरोग्यावर कमी खर्च करतो. देशात सार्वजनिक आरोग्य सेवेवर दरवर्षी प्रति व्यक्तीमागे दररोज सरासरी तीन रुपये खर्च केले जातात. देशात डॉक्टरांची संख्या देखील कमी आहे. सध्या सुमारे 11082 लोकांमागे एक डॉक्टर आहे. तर जागतिक आरोग्य संघटनेच्या निकषानुसार हे प्रमाण प्रती हजार एक असणे अपेक्षित आहे. (1:1000) म्हणजे एक हजार व्यक्तीमागे एक डॉक्टर. मात्र देशात हे प्रमाण निश्चित केलेल्या निकषापेक्षा 11 पटीने कमी आहे. बिहारसारख्या मागास राज्यांत तर ही स्थिती आणखीच भयावह आहे. तेथे प्रती 28,391 लोकांमागे एक डॉक्टर आहे. उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगडची स्थिती देखील बिकटच आहे.
– सूर्यकांत पाठक