गेल्या वर्षी 15 ऑगस्टला तालिबानच्या दहशतवाद्यांनी काबूलचा पाडाव केला आणि अफगाणिस्तानवर पुन्हा सत्ता स्थापन केली. वर्षभरात जगाने तालिबानच्या क्रूर कहाण्या ऐकल्या आणि पाहिल्या. बहुतांश देशांनी तालिबान अफगाणिस्तानला वाळीत टाकल्याने स्थानिक नागरिकांची मात्र उपासमार होत आहे. तेथे महिलांचे स्वातंत्र्य हिरावून घेतले जात आहे. अनेक विभागांना मिळणारे परकीय अनुदान बंद झाल्याने स्थानिक कर्मचाऱ्यांची दयनीय स्थिती झाली आहे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे आम्ही बदललो असल्याचा तालिबानकडून दावा केला जात असला तरी दहशतवादाबाबतची त्यांची भूमिका आजही कायम असल्याचे दिसून येते.
अफगाणिस्तानातील तालिबानच्या राजवटीला एक वर्ष पूर्ण झाले. पहिल्या वर्षपूर्तीनिमित्त तालिबानच्या शासकांनी विजय दिवस साजरा केला. परकी शासकाच्या जोखडातून अफगाणिस्तानला मुक्त करून मोठी कामगिरी मिळवल्याचा दावा तालिबानने केला. अर्थात, तालिबानच्या राजवटीत अफगाणिस्तानची स्थिती ढासळली असून अफगाणी नागरिकांना अनेक संकटाचा सामना करावा लागत आहे. यात मानवी संकट अधिक गंभीर आहे. देशात दुष्काळ पडला आहे. लाखो लोक भूकबळीच्या उंबरठ्यावर आहेत. महिलांचे सर्व हक्क काढून घेतले आहेत. न्यायाची आणि हक्काची मागणी करणाऱ्या महिलांना मारहाण केली जात आहे. अनेकांना तुरुंगात डांबले आहे. महिला बेपत्ता होण्याचे प्रमाणही वाढले आहे. तालिबानच्या जुलमी राजवटीमुळे लाखो लोकांनी इराण आणि पाकिस्तानमध्ये आश्रय घेतला आहे. तालिबानमुळे देशांतर्गत तणाव वाढत असताना अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तान सीमेवर धूमश्चक्री वाढत आहे.
गेल्यावर्षी पंधरा ऑगस्टला तालिबानने अफगाणिस्तानवर सत्ता स्थापन केली खरी; पण तालिबानने पुन्हा सत्ता मिळवल्याने निसर्गदेखील अफगाणिस्तानवर रुसला की काय? असे वाटू लागले आहे. अर्थात, तालिबान सत्तेवर येण्यापूर्वीच अफगाणिस्तान दुष्काळाचा सामना करत होते. या दुष्काळाची तीव्रता आता आणखीच वाढली आहे. कंदहार आणि हेलमंडसारख्या प्रांतात पिण्याचे पाणी मिळत नाही. पिकेदेखील वाळून गेली आहेत. याचा भयंकर परिणाम म्हणजे देशात अन्नटंचाई निर्माण झाली आहे. देशातील 34 पैकी 25 राज्यांत दुष्काळ पडला आहे; परंतु समस्यांची यादी इथवरच थांबत नाही.
अफगाणिस्तानात सध्या अनेक संकटे हात जोडून उभी असून यामागे सर्वात महत्त्वाचे कारण राजकीय आहे. तालिबानचे सरकार आल्यानंतर देशाची स्थिती दयनीय झाली आहे. अफगाणिस्तानला परकीय देशाकडून मिळणारी मदत थांबली आहे. मानवतेच्या दृष्टिकोनातून औषधी आणि खाद्यपदार्थांचा पुरवठा केला जात आहे. परंतु हे प्रमाण संपूर्ण लोकसंख्येसाठी पुरेसे नाही. वर्षभरात तालिबानच्या शासकांनी राबविलेले चुकीचे निर्णय पाहता अंतर्गत स्थिती आणखीच शोचनीय झाली आहे. अर्थव्यवस्था कोलमडून पडली आहे.
तालिबान सत्तेत येण्यापूर्वी अफगाणिस्तानचा गाडा परकीय मदतीवर चालत होता. वर्षभरात अफगाणिस्तानला सुमारे 75 टक्के अनुदान परदेशातून येत होते; परंतु परकीय मदत आता पूर्णपणे थांबली आहे. यावरून देशातील स्थिती किती गंभीर झाली असेल, याचे आकलन करता येईल. देशात रोजगार संपला आहे. तरुणांची भटकंती सुरू आहे. एका आकडेवारीनुसार देशातील सुमारे दीड कोटी नागरिक दररोजच्या अन्नांपासून वंचित राहात आहेत. “सेव्ह द चिल्ड्रन’च्या अहवालानुसार तालिबानच्या राजवटीत देशातील 90 टक्क्यांपेक्षा अधिक अफगाण कुटुंबांना त्यांच्या मुलांसाठी अन्न मिळवणे कठीण झाले आहे. गेल्या वर्षभरात महागाईने सर्व विक्रम मोडले आहे. तालिबान येण्यापूर्वी अफगाणिस्तानात एक अंडे सहा अफगाणीला मिळत होते. आता त्यासाठी 13 अफगाणी मोजावे लागत आहे. पूर्वी एक क्विंटल गहू सहा हजार अफगाणीमध्ये मिळायचा, आता दहा हजार अफगाणी द्यावे लागत आहे. सेंट्रल बॅक ऑफ अफगाणिस्तानचे आंतरराष्ट्रीय बॅंक व्यवस्थेशी नाते तुटले आहे. त्यामुळे बॅंकव्यवस्था विस्कळीत झाली आहे.
अमेरिका आणि तालिबान यांच्यात दोहा येथील शांततेच्या बैठकीत महिला अधिकारांचा महत्त्वाचा मुद्दा होता. गेल्या दोन दशकांत अफगाणी महिलांचे अधिकार जोपासले गेले होते. एवढेच नाही तर अफगाणिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयापासून संसदेपर्यंत महिलांना वाटा देण्यात आला होता. सरकारी कार्यालयात महिलांची उपस्थिती वाढली होती. पण तालिबान येताच महिलांचे स्वातंत्र्य हिरावले गेले. सरकारी कार्यालयातून त्यांना काढून टाकण्यात आले. आरोग्य आणि शिक्षण यासारख्या महत्त्वाच्या विभागातच महिलांना काम करण्याची मूभा देण्यात आली. महिलांनी नोकरी सोडून घरातच बसावे आणि घरातील कर्त्या पुरुषांना नोकरीसाठी अर्ज करण्यास सांगावे, असा फतवा तालिबानने काढला होता. ज्या ठिकाणी महिलांना काम करण्याची परवानगी दिली, तेथे स्मार्टफोन वापरण्यास आणि पुरुषांशी चर्चा करण्यास मनाई करण्यात आली.तालिबान वर्षपूर्तीचा आनंद साजरा करत असला तरी अफगाणिस्तानची स्थिती दिवसेंदिवस गाळात चालली आहे, हे मात्र सत्य नाकारता येत नाही.
पंजशीर आणि बगलान आदी प्रांतात तालिबानविरोधातील गट सक्रिय झाला आहे. तालिबानने पंजशीर येथे पूर्णपणे ताबा मिळवल्याचा दावा केला आहे; परंतु तालिबान विरोधक अहमद मसूदच्या नेतृत्वाखालील गटाने (नॅशनल रेसिस्टंन्स फ्रंट ऑफ अफगाणिस्तान) तालिबानवर हल्ले करणे सुरूच ठेवले आहे. दोन महिन्यांपूर्वी याच दलाचे तालिबानचे हेलिकॉप्टर पाडले. तसेच अनेक तालिबानी दहशतवाद्यांना पकडले होते. या हल्ल्यात अनेक तालिबानी दहशतवादी मारले गेले.
अफगाणिस्तानात इसिसदेखील सक्रिय असून त्यांच्याकडूनही हल्ले केले जात आहेत. अफगाणिस्तानात तालिबानची राजवट येऊन वर्ष झालेले असताना अफगाण आणि पाकिस्तान यांच्या संबंधातील आढावा घेणे महत्त्वाचे ठरते. तालिबानची सत्ता आल्यानंतर पाकिस्तानमध्ये आनंद व्यक्त केला गेला. कारण तालिबानच्या एंट्रीमुळे भारत अफगाणिस्तानातून निघून गेला. पण आता अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तान यांच्यात संबंध बिघडले आहेत. पाकिस्तानसाठी अफगाणचे तालिबान फारसे उत्साही दिसत नाहीत. पाकिस्तान व अफगाणिस्तान सीमेवर तणाव निर्माण झाला आहे. अफगाणिस्तानातून पाकिस्तानात लोंढेच्या लोंढे येत आहेत. पाकिस्तानी सैनिकांना सीमेवर कुंपण उभारताना तालिबानच्या शासकांनी अडथळे आणले. दोन्ही बाजूंनी गोळीबार होण्याच्या घटना घडत आहेत. विशेष म्हणजे अफगाण तालिबानने ड्युरंड रेषेवरून पाकिस्तानच्या भूमिकेला आक्षेप घेतला आहे.
अफगाण तालिबानने यापूर्वीच्या शासकाने अंगिकारलेली भूमिका कायम ंठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे पाकिस्तानच्या पदरी निराशा पडली आहे. तेहरिक-ए -तालिबान पाकिस्तानवरूनही तालिबानची भूमिका सौजन्यपूर्ण आहे. त्यामुळेही पाकिस्तान नाराज आहे. पाकिस्तानकडून मागणी होऊनही अफगाणिस्तान हा सीमेवर पाकिस्तान तालिबानच्या दहशतवाद्यांना पायबंद घालण्यास उदासीन आहे. परिणामी तणाव वाढला आहे. आगामी काळात अडचणींचा डोंगर वाढणार आहे. कारण देशात पैसा नाही. परकी अनुदान बंद आहे. परकी अनुदान देणारे देश हे तालिबानच्या विचारात बदल घडवू आणू इच्छितात; परंतु तालिबान मात्र ऐकण्यास तयार नाही.
अफगाणिस्तान-तालिबानमध्ये देखील कट्टरपंथीय आणि उदारमतवादी यांच्यात संघर्ष सुरू आहे. काही उदारमतवादी तालिबानी कमांडर हे महिलांना हक्क देण्याची भूमिका मांडत आहेत. वास्तविक हे कमांडर प्रत्येक आघाडीवर उदारमतवाद धोरण राबविण्याचे आवाहन करत आहेत; परंतु कट्टरपंथीय कमांडर आणि पाकिस्तान पुरस्कृत हक्कानी नेटवर्कचे कमांडर या प्रक्रियेत अडथळे आणत आहेत. याचाच अर्थ आगामी काळात अफगाणिस्तानच्या नागरिकांना आणखी कठीण काळाचा सामना करावा लागणार आहे.
– मिलिंद सोलापूरकर