नायपितॉ/ यान्गोन – म्यानमारमधील लष्करी शासनाने सोमवारी रात्रीपासून संचारबंदी घोषित केली आहे. आंदोलनासाठी एकत्र येणाऱ्यांवर सुरक्षा दलांनी रबरी गोळ्यांचा मारा केला आणि अश्रुधूराच्या नळकांड्याही फोडल्या. आंदोलन करणाऱ्यांकडून देशात लोकशाही शासन पुन्हा स्थापन करण्याची आणि नेत्या आंग सान स्यू की यांच्यासह अन्य नेत्यांच्या सुटकेची मागणी केली जात आहे. म्यानमारच्या लष्कराच्या विरोधात निदर्शकांनी सलग चौथ्या दिवशी देशातील प्रमुख शहरांच्या रस्त्यावर निदर्शने केली. यापूर्वी राजधानी नायपितॉ येथे पोलिसांनी आंदोलकांवर पाण्याचे फवारे मारले होते. आज पोलिसांनी निदर्शकांवर रबरी गोळ्या झाडल्या.
आंदोलन चिरडण्यासाठी राजधानी नायपितॉमध्ये 5 पेक्षा अधिक व्यक्तींनी एकत्र येण्यावर लष्करी शासनाने बंदी घातली आहे. यान्गोन आणि मंडाले या मोठ्या शहरांमध्येही ही बंदी लागू केली गेली आहे. शनिवारपासून हजारो लोक या दोन्ही ठिकाणी निदर्शने करीत आहेत. शासनाने जमावबंदीबरोबरच रात्री 8 वाजल्यापासून पहाटे 4 वाजेपर्यंतची संचारबंदीही घोषित केली आहे. अन्य ठिकाणी हे निर्बंध लागू आहेत की नाही, हे समजू शकलेले नाही. आज सुरक्षा दलांनीही किमान 27 लोकांना अटक केली. पाण्याचे फवारे मारले गेल्यावर लोकांनी “लष्करी हुकूमशाही संपवा’ अशा घोषणा दिल्या.
म्यानमारची संसद असलेल्या जुंटाचे प्रमुख असलेले जनरल मींग आँग लाइंग यांनी सोमवारी संध्याकाळी टिव्हीवरून केलेल्या निवेदनात लष्कराच्या बंडाचे समर्थन केले. मतदारांच्या फसवणूकीमुळे सत्ता ताब्यात घेणे न्याय्य असल्याचे आपल्या भाषणात त्यांनी सांगितले.
दरम्यान लष्करी शासनाविरोधातील आंदोलनाची व्याप्ती दिवसेंदिवस वाढत असून सरकारी कर्मचारी, डॉक्टर आणि शिक्षकही सरकारविरोधातील आंदोलनात सहभागी झाले आहेत. लष्कराने बंड केल्यापासून देशाच्या राष्ट्रीय समन्वयक असलेल्या आंग सान स्यू की यांच्याशी कोणताही संपर्क होऊ शकलेला नाही. त्यांना 15 फेब्रुवारीपर्यंतची कोठडी सुनावण्यात आली आहे. त्यांच्यावर आयात केलेले 6 वॉकी टॉकी वापरल्याचा किरकोळ आरोप ठेवण्यात आला आहे.