भारतीय क्रीडा क्षेत्रात सध्या चर्चा खेलो इंडिया या स्पर्धेची आहे. यातील मुख्यत्वे महाराष्ट्राच्या खेळाडूंच्या कामगिरीने याची दखल देशपातळीवरही घेतली जात आहे, याचा आनंद आहेच, मात्र आता या खेळाडूंना यापेक्षाही मोठे व्यासपीठ लाभावे, हीच अपेक्षा आहे. जर हे घडले तरच त्यांच्या या कामगिरीला महत्त्व राहणार आहे.
देशात नुकत्याच पार पडलेल्या “खेलो इंडिया’ क्रीडा स्पर्धांमध्ये महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांच्या खेळाडूंनी नेत्रदीपक कामगिरी केली. त्याचदरम्यान केंद्र सरकारने वार्षिक अर्थसंकल्पात क्रीडा मंत्रालयासाठी 700 कोटी रुपयांची तरतूदही केल्याचे वृत्त थडकले. मुळात प्रश्न हा आहे की, या स्पर्धेचेच नव्हे तर त्यात यश मिळविलेल्या खेळाडूंचे भविष्य काय. बीसीसीआयने महिलांच्या आयपीएल स्पर्धेत निश्चित केलेल्या महिलांच्या पाचही संघांची बेसप्राइज 700 कोटी रुपयांच्या आसपास आहे. म्हणजेच केंद्र सरकारच्या अर्थसंकल्पात केलेली याच किमतीची तरतूद किती तोकडी आहे, हे लक्षात येते. मुळातच 2014 सालापासून देशात क्रीडा संस्कृती रुजवण्याच्या गप्पा मारणारे सरकार तरतूद मात्र नगण्य का करते, असा प्रश्न निर्माण होतो.
या सरकारला प्रश्न विचारलेले चालत नाहीत आणि कोणी जर प्रश्न विचारला तर त्याच्या मागे प्रत्यय (ईडी) लावतात. काळ बदलला की क्रियापदही बदलते, ते असे. जेव्हा या स्पर्धेला जन्माला घातले गेले तेव्हापासून ही स्पर्धा देशाची अत्यंत महत्त्वाची स्पर्धा आहे, असे बोलले जात आहे. मात्र, प्रगती खेळाडूंची होत असली तरीही त्यांना त्यानंतर आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठ मिळणार का व मिळाले तर त्यासाठी आवश्यक असलेल्या सुविधा कशा देता येणार, हादेखील एक प्रश्न आहे.
खरेतर या स्पर्धेकडे एका वेगळ्याच दृष्टिकोनाने पाहिले गेले पाहिजे होते. राष्ट्रीय स्पर्धांची जी अडगळीची खोली झाली तीच गत या स्पर्धेची होत आहे का किंवा होणार आहे का असी भीती वाटते. पहिले सत्र सुरू झाले तेव्हापासून खरेतर या स्पर्धेला एक अत्यंत यशस्वी ओळख मिळाली होती
सर्वोत्तम आयोजन, थेट प्रक्षेपण यामुळे या स्पर्धेची एक वेगळी ओळख क्रीडाजगतात तयार झाली होती. मात्र, मूळ प्रश्न कायम राहणार आहे तो हा की, या स्पर्धेतील कामगिरीची दखल घेत किती नवोदित खेळाडू देशासाठी आंतरराष्ट्रीय पदके जिंकतील किंवा त्यांनी विविध स्पर्धांमध्ये पदके मिळवावीत यासाठी या स्पर्धेतून त्यांना काय मिळणार. अनुभव काय तो मिळेलच; परंतु लोकाश्रयासह राजाश्रयही महत्त्वाचा असतोच ना. नेमबाजी, कुस्ती, बॉक्सिंग, जिम्नॅस्टिक्स, जलतरण, खोखो या खेळात यश मिळवलेले किती खेळाडू ही स्पर्धा जन्माला आल्यापासून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खेळले व किती जणांना पदके मिळाली हा अभ्यासाचा विषय होऊ शकतो.
शिष्यवृत्तीचा लाभ किती जणांना?
केंद्र सरकारच्या वतीने या स्पर्धेतील यशस्वी खेळाडूंना शिष्यवृत्ती दिली जाते. मात्र, केवळ काही रक्कम दिली म्हणजे झाले असे नसते. हे खेळाडू, पालक किंवा एकूणच व्यवस्थेत हे पैसे कसे व कुठे खर्च केले जातात हे पाहण्यासाठी काहीही व्यवस्था नाही, हेदेखील सत्य आहे. ज्या खेळाडूंना शिष्यवृत्ती दिली गेली आहे त्यांचा डेटा ठेवणेही महत्त्वाचे आहे. या खेळाडूंनी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर काय कामगिरी केली हेदेखील पाहिले गेले पाहिजे. नाहीतर तेच खेळाडू सातत्याने केंद्राचे जावई होऊन बसल्याचे निदर्शनास येईल व त्यानंतर ही रक्कम वसूल करण्यासाठी कोणतीही उपाययोजना नसेल. या स्पर्धेचा आराखडाही ऑलिम्पिकच्या दर्जाचा राहिला पाहिजे किंवा यापुढे तो तसा तयार केला गेला पाहिजे. ऑलिम्पिक पूर्वीच्या पात्रता स्पर्धा, आशियाई क्रीडा स्पर्धा किंवा जागतिक स्तरावर ज्या स्पर्धा होतात त्यात खेलो इंडियातून किती खेळाडू सहभागी झाले व त्यांनी काय कामगिरी केली ते पाहिले जाऊनच त्यांची शिष्यवृत्ती कायम ठेवायची की बंद करायची तेदेखील ठरवणे गरजेचे आहे.
डोपिंगबाबत जागरूकता हवी
आज आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अशा कितीतरी स्पर्धा होतात की ज्यात यश मिळवणारे खेळाडूच डोपिंगमध्ये दोषी आढळतात. यासाठी आपण परदेशी प्रयोगशाळांवर आणखी किती काळ अवलंबून राहणार आहोत. ज्या देशाची लोकसंख्या जवळपास 130 कोटी आहे त्या देशात कोरियासारखी अद्ययावत प्रयोगशाळा असू नये यासारखी शोकांतिका नाही. ज्या प्रयोगशाळा आहेत तेथे कार्यरत असलेला कर्मचारी वर्गही आंतरराष्ट्रीय नियमांचा माहितीगार असतो का, हादेखील प्रश्न आहे.
आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक किंवा तत्सम संघटनांकडून दरवर्षी बंदी असलेल्या औषधांची यादी जाहीर केली जाते. तसेच ज्या द्रव्यांवरही बंदी आहे त्यांची माहिती सार्वजनिक केली जाते तरीही डोपिंगच्या घटना घडतात. या घटनांनंतर हे बंदी असलेली द्रव्ये सेवन केलेले खेळाडू आम्हाला किंवा आमच्या प्रशिक्षकांना याची माहिती नव्हती, असे सांगून भावनिक आवाहन करतात व वाचतात. मात्र, असे होत असेल तर खेळाडूंसाठी नियुक्त होत असलेल्या अडाणी प्रशिक्षकांना बाहेरचा रस्ता दाखवला गेला पाहिजे. जे प्रशिक्षक पूर्वी मोठ्या स्तरावर खेळले आहेत किंवा ज्यांच्याकडे प्रशिक्षकाचे आंतरराष्ट्रीय प्रमाणपत्र आहे त्यांचीच नियुक्ती केली गेली पाहिजे, तरच या घटनांवर नियंत्रण राखू शकतो.
भवितव्याबाबत भ्रम दूर व्हावा?
खेलो इंडिया ही खरेतर आंतरराष्ट्रीय दर्जाची स्पर्धा ठरली पाहिजे. केवळ भाषणांतून हे सिद्ध होणार नाही, हे केंद्र सरकारच्या केंद्रीय क्रीडामंत्रालयानेही लक्षात घ्यायला हवे. भारतापेक्षाही खूप कमी लोकसंख्या असलेल्या व तुलनेने दुबळ्या देशांतूनही ऑलिम्पिक पदक विजेते पुढे येतात; मग आपणच याबाबतीत का व कुठे कमी पडतो याचा विचार केला जावा. जिल्हा, राज्य, राष्ट्रीय आणि विभागीय स्पर्धेत जे खेळाडू सातत्याने सरस कामगिरी करत असतील त्यांनाच खेलो इंडियासाठी पात्रता मिळाली पाहिजे. अर्थात, काही नवोदितही आहेत की ज्यांनी स्थानिक स्पर्धेत यश मिळवले असेल, तर त्यांचीही संधी नाकारली जाऊ नये. परंतु या स्पर्धेचा एक दर्जा असावा व तो टिकावा असेच प्राधान्य हवे. आजच्या घडीला महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा तसेच दक्षिणेतील काही राज्ये या स्पर्धेत सातत्याने वर्चस्व राखून आहेत, मग अन्य राज्यांचीही प्रगती व्हावी हा हेतू असावा.
राष्ट्रीय स्पर्धा आपल्याकडे ज्या पद्धतीने व ज्या आराखड्यानुसार होतात त्यातही आंतरराष्ट्रीय स्तरावरचे पदक विजेते मिळतील अशी रचना पाहिजे. राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धांबाबत विनोदाने म्हटले जाते की, वेळ मिळाला तरच त्याचे आयोजन होते. खेलो इंडिया स्पर्धेचे तसे होऊ नये असे वाटते. राष्ट्रीय स्तरावर मोठी कामगिरी करत देशात अव्वलस्थानी असलेले काही खेळाडू आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पहिल्याच फेरीत गारद होतात ही उदाहरणे नवीन नाहीत. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरच्या स्पर्धांनाही लाजवेल अशी आयपीएल स्पर्धा क्रिकेटमध्ये तयार झाली तशी खेलो इंडिया स्पर्धाही याच स्तरावर ओळखली गेली पाहिजे. जसे आयपीएल स्पर्धेत परदेशी प्रशिक्षक असतात तसेच खेलो इंडियातही ठेवले गेले तर खेळाडूंना लहान वयापासूनच आंतरराष्ट्रीय क्रीडा क्षेत्राचा अनुभव व मार्गदर्शन लाभेल व खेळाडू तयार होतील आणि ऑलिम्पिकही गाजवतील. असो, खेलो इंडिया स्पर्धेला उज्ज्वल भवितव्य आहे किंवा त्यातील यशस्वी खेळाडूंनाही आंतरराष्ट्रीय संधी मिळेल, अशी हमी ज्या दिवशी ही स्पर्धा देईल त्याच दिवशी खऱ्या अर्थाने या स्पर्धेला उज्ज्वल भवितव्य आहे, याची ग्वाही मिळेल.
वय चोरीचे काय?
खेलो इंडियाच नव्हे तर जवळपास देशात होत असलेल्या सर्वच स्पर्धांमध्ये सध्या आणखी एक मुद्दा गाजतोय तो म्हणजे वय चोरीचा. कोणत्याही स्पर्धेचे थेट प्रक्षेपण पाहिले की लक्षात येते 12, 14, 16, 18, 19, 21 व 22 या वयोगटांच्या स्पर्धा पाहताना काही खेळाडू ओव्हरएज वाटतात. अशा खेळाडूंची माहिती घेत तसेच त्यांचे जन्माचे दाखले तपासून आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे मान्यताप्राप्त वैद्यकीय तपासणीनंतरच या खेळाडूंना स्पर्धांमध्ये खेळण्याची परवानगी दिली गेली पाहिजे. वय चोरी केल्याचे सिद्ध झाल्यावर अशा खेळाडूंवर तहहयात बंदीसारख्या अत्यंत कठोर शिक्षा केल्या गेल्या पाहिजेत, तरच सगळ्या खेळाडूंना जरब बसेल. काही खेळाडू मोठ्या गटात खेळायला घाबरतात व त्यामुळे शिष्यवृत्ती जाईल की काय अशी भीती वाटून वय चोरी करून खेळत असतात. पाकिस्तानचा शाहीद आफ्रिदी नाही का कितीतरी वर्षे सोळा वर्षांचाच होता. ज्या खेळाडूंवर वय जास्त असल्याची शंका असेल तर त्यांच्या जन्मतारखेचा दाखलाच नव्हे तर त्या खेळाडूंच्या पहिल्या प्रशिक्षकांकडूनही चौकशी केली गेली पाहिजे.
अमित डोंगरे