सेवानिवृत्त ज्येष्ठांसाठी कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे पेन्शन असायलाच हवी. भारतासारख्या देशात जेथे सामाजिक सुरक्षेसाठी काहीही तरतुदी नाहीत, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी काहीही सुविधा नसल्यामुळे अशा परिस्थितीत राज्य सरकारकडून किंवा इतर संस्थांकडून मिळत असलेल्या पेन्शनशिवाय त्यांच्याकडे काहीही पर्याय नसतो. अशा स्थितीत जुनी पेन्शन योजना त्यांच्यासाठी आशेचा किरण ठरतो. मागील दोन वर्षांतील राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीवर दृष्टिक्षेप टाकला तरी असे लक्षात येते की, विरोधी पक्षांना असे वाटते की जुनी पेन्शन योजना ही सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये विशेष लोकप्रिय योजना आहे. अशा लोकांना आकर्षित करण्यासाठी विरोधक हा मोठा राजकीय मुद्दा बनवू शकतात.
ओल्ड पेन्शन स्कीम म्हणजे जुनी पेन्शन योजना (ओपीएस) भलेही देशाच्या आर्थिकदृष्ट्या चुकीची असेल मात्र, हिमाचल प्रदेशाच्या विजयाने 2024च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी कॉंग्रेसच्या भात्यात एक नवा बाण दिला आहे. हिमाचल प्रदेशच्या विजयामुळे जुन्या पेन्शन योजनेच्या रूपात कॉंग्रेसकडे 2024च्या लोकसभा निवडणुकीच्या मैदानात एक अखिल भारतीय मुद्दा होऊ शकतो.
एवढेच नव्हे तर हिमाचलमधील प्रियंका गांधींचा हा प्रयोग म्हणजे कॉंग्रेसला 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी धडा आहे. मागील दोन वर्षांतील राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीवर दृष्टिक्षेप टाकला तरी असे लक्षात येते की, विरोधी पक्षांना असे वाटते की जुनी पेन्शन योजना ही सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये विशेष लोकप्रिय योजना आहे. अशा लोकांना आकर्षित करण्यासाठी विरोधक हा मोठा राजकीय मुद्दा बनवू शकतात.
महत्त्वाचे म्हणजे, कॉंग्रेसने अनेक राज्यात विशेषतः छत्तीसगड, राजस्थानमध्ये याबाबत आश्वासन दिले होते. मध्यप्रदेशमध्येही याबाबत आश्वासन देण्यात आले होते मात्र, तेथील सरकार तग धरू शकले नाही. आता या दोन्ही राज्यांमध्ये ही योजना लागू करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर आम आदमी पक्षही या मुद्द्याला पुढे करीत आहे. विशेष म्हणजे उत्तर प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुकीत समाजवादी पक्षानेही याबाबत आश्वासन दिले होते. याचा अर्थ असा होतो की, कुठे ना कुठे याबाबत नक्कीच हालचाल होताना दिसून येत आहे. याचे एक उदाहरण असे आहे की, मागील काही वर्षांपासून विविध राज्यांमध्ये राज्य सरकारचे कर्मचारीसुद्धा आंदोलन करीत आहेत.
या आंदोलकांची मागणी आहे की, जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करण्यात यावी. ही मागणी हळूहळू जोर धरू लागली आहे. या कारणामुळेच राजकीय पक्ष हा मुद्दा उचलून धरत आहेत आणि या मुद्द्याचा राजकीय फायदा करून घेण्यासाठी प्रयत्न करीत आहेत.
नागरिकांसाठी आणि विशेषतः ज्येष्ठ नागरिकांसाठी निवृत्तीनंतर, मग ते सरकारी नोकरीत असोत की खासगी क्षेत्रात काम करीत असोत, त्यांच्या पुढे अनेक प्रकारच्या समस्या निर्माण होतात. आपल्याला ज्येष्ठांच्या समस्या महत्त्वाच्या वाटत नाहीत, त्यामुळे आपण त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करतो. लक्षात घेण्यासारखी बाब म्हणजे आपल्या देशातही आता आयुर्मान वाढत चालले आहे.
भारतात 70 वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या व्यक्तीला कोणतीही खासगी कंपनी किंवा सरकारी कंपनी मेडिकल विमा देत नाहीत, अशा व्यक्तींना ईएमआयवर कर्ज मिळत नाही, इतरांना सहज मिळणाऱ्या सुविधा ज्येष्ठ लोकांना मात्र मिळत नाहीत. अशा परिस्थितीत हे ज्येष्ठ लोक आपल्या कुटुंबावरच अवलंबून राहतात. त्यामुळेच ज्येष्ठांसाठी कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे पेन्शन असायलाच हवी, अशी मागणी पुढे येत आहे. भारतासारख्या देशात जेथे सामाजिक सुरक्षेसाठी काहीही तरतुदी नाहीत, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी काहीही सुविधा नसल्यामुळे अशा परिस्थितीत राज्य सरकारकडून किंवा इतर संस्थांकडून मिळत असलेल्या पेन्शनशिवाय त्यांच्याकडे काहीही पर्याय नसतो. अशा स्थितीत जुनी पेन्शन योजना त्यांच्यासाठी आशेचा किरण ठरतो.
अनेक राज्यांमध्ये, विशेष करून कमीत कमी दोन मोठ्या राज्यांमध्ये पाहिल्यास, उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्षाने हा मुद्दा उचलून धरला होता, मात्र केवळ एकाच मुद्द्यावर तुम्ही निवडणूक जिंकू शकत नाही. मोठ्या राज्यांमध्ये जेथे सरकारी कर्मचाऱ्यांची संख्या एकूण लोकसंख्येच्या खूपच कमी आहे, मात्र, लहान राज्यांमध्ये जसे की, राजस्थानमध्ये, छत्तीसगडमध्ये हा मुद्दा महत्त्वाचा ठरू शकतो, जेथे सरकारी कर्मचाऱ्यांची संख्या एकूण लोकसंख्येत खूपच महत्त्वपूर्ण आहे. दुसरा मुद्दा असा की, सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मूडवरही अनेक गोष्टी निर्भर करतात. कारण कुणी शाळेत शिक्षक आहेत, ते इतर ठिकाणीसुद्धा काम करत असतील तर त्यांचा सरकारच्या बाजूने कल दिसून येतो. तिसरा महत्त्वाचा मुद्दा असा की, हे शिक्षक निवडणुकीच्या वेळी निवडणुकीच्या ड्युटीवर असतात आणि निवडणुकीच्या ड्युटीवर असताना ते लोकांनाही प्रभावित करू शकतात.
या सर्व कारणांमुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या ज्या मागण्या आहेत त्या विरोधकांमध्ये उत्साह निर्माण करणाऱ्या आहेत. कारण सरकारी कर्मचाऱ्यांवर सरकारचा अनेक प्रकारे दबावही असतो. त्यामुळेच सरकारी कर्मचारी अनेक राज्यांत आंदोलनसुद्धा करीत आहेत. हरियाणातसुद्धा याबाबत झालेल्या आंदोलनांनी लक्ष वेधले होते. आताही इतर राज्यांमध्ये याबाबत आंदोलने सुरूच आहेत. त्यामुळेच नुकतेच गुजरातमध्येही आम आदमी आणि कॉंग्रेस या दोन्ही पक्षांनी याबाबत आश्वासने दिली होती. तरीसुद्धा तेथे भाजपाने मोठा विजय संपादित केला. त्यामुळे भाजपाला जर राष्ट्रीय स्तरावर केवळ या मुद्द्याच्या आधारावर घेरून पराभूत करण्याची मनीषा विरोधक बाळगून असतील तर ते अशक्य वाटते. हा एवढा मोठा मुद्दा होऊ शकत नाही. अनेक मुद्द्यांपैकी हा एक मुद्दा होऊ शकतो.
याची दुसरी बाजू अशीही आहे की, कॅग अर्थात भारताचे नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू यांनी नुकतेच ओपीएस पुन्हा लागू करण्याबाबत राज्यांना धोक्याचा इशारा दिला आहे. कॉंग्रेसच्या एका ज्येष्ठ नेत्याने म्हटले आहे की, एनडीएद्वारे करोना महामारीदरम्यान जवळपास तीन वर्षांपर्यंत चालवल्या गेलेल्या मोफत रेशन योजनेनेसुद्धा मोठा आर्थिक बोजा टाकला आहे. मात्र, या कारणामुळेच उत्तर प्रदेशात भाजपाला विजय मिळवता आला. देशातील महागाईच्या पार्श्वभूमीवर कॉंग्रेसला असे वाटते की, राष्ट्रीय स्तरावर ओपीएसबाबतच्या आश्वासनामुळे सरकारी कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबांची मते आपल्याकडे वळवता येतील.
दुसरीकडे, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मात्र विरोधकांच्या “रेवडी संस्कृतीवर’ टीका करीत आहेत. आम आदमी पक्षाच्या सरकारने पंजाबमध्ये ओपीएस लागू करण्याबाबत निर्णय घेतला आहे. ओपीएसनुसार सरकारी कर्मचाऱ्यांना मूळ वेतनाच्या 50 टक्के पेन्शन निर्धारित करण्यात आली आहे. 2004 पासून एनपीएस (न्यू पेन्शन स्कीम) ने जुन्या योजनेत बदल केले. त्यानुसार सरकारी नोकरीतून निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या पेन्शनमधील आपले योगदान कमी केले. 2004 पासून केंद्रीय सेवेत (अपवाद सशस्त्र दल) सर्वच नव्याने नोकरीला लागलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी एनपीएस अनिवार्य करण्यात आले आहे. याचा अर्थ असा की, निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या हातात नक्कीच कमी पैसे असतील.
हिमाचलच्या पराभवामुळे भाजपाला चिंतन करण्याची गरज आहे. 2024च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, कर्नाटक आणि तेलंगणा या राज्यांमध्ये निवडणुका होणार आहेत. भाजपाला आगामी विधानसभा निवडणुका जिंकण्यासाठी जुनी पेन्शन योजनेबाबत आपले धोरण स्पष्ट करावे लागेल. यासाठी भाजपाला एक राष्ट्रीय धोरण ठरवावे लागेल, जे राज्यानुसार नव्हे तर प्रत्येक राज्यासाठी समान रूपात लागू करावे लागेल. अन्यथा प्रत्येक राज्यात लाखो जुनी पेन्शन योजनेचे लाभार्थी आगामी निवडणुकीत “गेम चेंजर’ ठरू शकतील.
– व्ही. के. कौर