देशावर कर्जाचा वाढता डोंगर. अर्थव्यवस्था डबघाईस. महागाईने जनतेचे कंबरडे मोडले. जीवनावश्यक वस्तूंची बाजारातून ददात. साडेतीन वर्षांत पाच अर्थमंत्री नेमले, तरीही परिवर्तन नाही. पाकचा आश्रयदाता सौदी अरेबियास दुखावले. सौदीच्या नेतृत्वास आव्हान देत इस्लामी राष्ट्र परिषदेला पर्यायी संघटना स्थापण्याचा प्रयत्न. तुर्की, इराण, मलेशिया यांच्या गटांत जाऊन सौदी विरुद्ध दबावतंत्र वापरल्याने सौदीने कर्ज परत मागितले. डॉलरच्या तुलनेत पाक रुपयाची घसरण. सत्तेचा दर्प इतका वाढत गेला की ज्यांनी सत्तेवर बसविण्यात मदत केली, त्या लष्करालाच आव्हान देऊ लागले. आयएसआय प्रमुखांच्या नियुक्तीवरून लष्करप्रमुखाशी वाद. हेकेखोरपणामुळे मित्रपक्ष दुरावले. सत्ता टिकवण्यासाठी मनमानेलपणाचे निर्णय. पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांचे हे ठळक अपयश समोर दिसते. त्याबाबत…
ना खेलुंगा, ना खेलने दुंगा..!
इम्रान खान यांनी अविश्वास प्रस्ताव संदर्भात केलेल्या खेळ्या पाहता ते शेवटच्या चेंडूपर्यंत खेळलेच नाही. पराभव दिसू लागताच त्यांनी “स्टंप’ घेऊन पळ काढल्याचे चित्र दिसले. विरोधकांना आपण “सरप्राइज’ देऊ असा त्यांचा दावा होता. घटनाबाह्य व लोकशाही पायदळी तुडवणारा निर्णय घेऊन त्यांनी स्वतःचे हसे करून घेतले. क्रिकेटसारख्या सभ्य गृहस्थांच्या खेळात यशस्वी कर्णधार असलेले इम्रान खान हे राजकीय पटलावर मात्र कर्णधार नव्हे तर एखाद्या “जनरल’ सारखे वागताना दिसले.
लष्करी नेतृत्वाची संयत भूमिका
राजकीय व्यवस्था मोडकळीस येऊ लागली अन् देश अराजकाच्या दिशेने जात असल्याचे निमित्त करून लष्कर प्रमुखांनी पाकची सत्ता काबीज केल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. सद्यस्थितीत लष्कराला हस्तक्षेपाची संधी होती. शाहबाज शरीफ यांनी ती भीती व्यक्त केली होती. मात्र, त्यांनी संयतपणे भूमिका घेतली. शिवाय जनरल परवेज मुशर्रफ यांनी केलेले बंड हा घटनाद्रोह ठरवून पाक न्यायालयाने त्यांना सूनावलेला मृत्युदंड (ज्याची अंमलबजावणी झाली नाही) पाहता लष्कर प्रमुखाने लोकशाही मार्गाने सरकार स्थापण्यास मूक संमती दर्शविली, असे दिसते.
लोकशाही मूल्यांचा विजय
सुप्रीम कोर्टाने दिलेला निर्णय हा ऐतिहासिक तर आहेच, शिवाय पाकच्या राजकारणात दीर्घकाळासाठी मैलाचा दगड ठरणार आहे. मनमानी अन् हुकूमशाही वृत्तीला हा चाप आहे. “मला नाही तर कोणालाच नाही’ या प्रुवृत्तीला राखणारा हा निर्णय आहे. सुमारे पावशे वर्षाच्या पाकच्या इतिहासात केवळ 37 वर्षे लोकशाही नांदली. जनतेपुढे सक्षम पर्याय नसला तरी अधिक वाईटातून कमी वाईट (लेसर ईव्हील) निवडण्याचा पर्याय असेल. जर कोर्टाचा निर्णय सरकारच्या बाजूने लागला असता तर भविष्यात अविश्वास प्रस्तावाला काडीचीही किंमत राहिली नसती. प्रत्येक सरकारने इम्रान खानप्रमाणे खेळी करून अविश्वास प्रस्ताव गुंडाळण्याचा रिवाज पाडला असता.
परकीय कटाचा बाऊ कितपत खरा?
इम्रान खान यांनी विरोधकांना सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी परकीय हस्तक्षेपाचे वापरलेले कार्ड त्यांच्यावर उलटू शकते. मागील विरोधकांना त्यांनी परकीय शक्तीचे बाहुले ठरवून देशाविरुद्ध कट-कारस्थानात सामील असल्याचा गंभीर आरोप केला. एका अर्थाने विरोधकांना त्यांनी देशद्रोही ठरवले. ज्या पत्राचा आधार घेत इम्रान खान यांनी गहजब केला त्या पत्राच्या सत्यतेविषयी शाहबाज शरीफ यांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. जर देशाविरुद्ध परकीय कट होत असेल तर स्वदेशाची गुप्तचर यंत्रणा अनभिज्ञ कशी? न्यायालयाने लष्कर व गुप्तचर यंत्रणेला बोलावून या पत्राची खातरजमा करण्याची मागणी शाहबाज यांनी केली होती. दोन देशांतील वादग्रस्त संदेशवहन किंवा धमकीचे इशारे पत्राद्वारे दिले जातात का? इम्रान खान हे दक्षिण आशिया विषयक अमेरिकी सहायक परराष्ट्रमंत्री डोनाल्ड लु यांच्या धमकीचा संदर्भ देत होते, अमेरिकेने हे आरोप खोडून काढले आहेत. डोनाल्ड लु व पाकच्या राजदूताशी झालेल्या चर्चेचे हे इतिवृत्त होते. राजदूताने ते मायदेशी पाठविले. या इतिवृत्तात सोयीस्कर बदल केला गेल्याचा आरोप शाहबाज शरीफ यांनी माध्यमासमोर केला आहे.
इम्रान खान भुट्टो यांच्या वाटेने?
इम्रान खान यांनी पाकच्या राजकारणात अमेरिकी हस्तक्षेपाचा मुद्दा राजकारणासाठी अन् अतिराष्ट्रवादी विचारांना भडकविण्यासाठी केला आहे.नेमका असाच प्रयोग सत्तरच्या दशकात तत्कालीन पंतप्रधान जुल्फिकार अली भुट्टो यांनी केला होता. पाकने फ्रान्सकडून अणुभट्टी घेऊ नये, अन् अणुबॉम्ब निर्मितीचा प्रयत्न करू नये म्हणून तेव्हा अमेरिकेने भुट्टो यांना धमकवल्याचे प्रकरण खूप गाजले होते. अमेरिकी परराष्ट्रमंत्री हेन्री किसिंजर यांनी भुट्टो यांना भेटून अमेरिकी राष्ट्रपती जेमी कार्टर यांचा खलिता त्यांना दिला होता. भुट्टो यांनी अणुबॉम्ब निर्मितीचा प्रयत्न सोडून न दिल्यास आम्ही तुम्हाला जबरदस्त अद्दल घडवू, असे या पत्रात धमकवल्याचे भुट्टो यांचे म्हणणे होते, हे पत्र ते जाहीर सभेत फडकवत असत. मोठमोठ्या रॅलीत अमेरिकेविरुद्ध गरळ ओकत. त्यांच्या सभेला प्रचंड गर्दी जमे. श्रोते पेटून उठत. पाकच्या युवकांमध्ये त्यांनी राष्ट्रवादाचा अंगार फुलविला होता. संसदेत भाषण करताना तर त्यांनी समारोप प्रसंगी अमेरिका मुर्दाबाद, हेन्री किसिंजर मुर्दाबाद, अन् जेमी कार्टर मुर्दाबादच्या घोषणांनी सर्व अवाक झाले होते. भुट्टो यांना अमेरिकाविरोधी भूमिकेचा स्वदेशात फायदा झाला. तेव्हा झालेल्या निवडणुकात भुट्टो यांनी प्रचंड बहुमत मिळवले. मात्र, विरोधकांनी निवडणूक गैरप्रकाराचे आरोप करून निकाल नाकारला. देशात आंदोलन सुरू झाले. हिंसाचारात अनेकजण ठार झाले. जमावावर गोळ्या चालविण्यास लष्कराने नकार दिला, हा उद्रेक वाढत गेल्यावर जनरल झिया यांनी भुट्टो यांना पदच्युत केले अन् पुढे एका खून प्रकरणात खटला चालवून फासावर लटकविले. भुट्टो यांना अमेरिकेने दिलेली धमकी अशाप्रकारे अंमलात आल्याचे जगाने पाहिले.इम्रान खान यांनी अमेरिकेशी वितुष्ट घेत भुट्टो यांचीच वाट धारल्याचे पाक मधील ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे.
न्यायालयाचा सरकारवर विश्वास नाही
पाकच्या सर्वोच्च न्यायालयाने इम्रान खान सरकारच्या विरोधात गुरुवारी दिलेला निर्णय अन् अविश्वास प्रस्तावावर निर्णय घेण्यासाठी दिलेल्या सूचना पाहता न्यायालयास सरकारवर विश्वास नसावा, असे दिसते. आपल्या निर्णयात न्यायालयाने इम्रान खानला सरकार बहाल केले होते. शिवाय 9 एप्रिलला साडेदहा या वेळेपूर्वी अविश्वास ठरावावर मतदान घेण्याचे आदेश दिले होते. कोणाही सदस्याला मतदान करण्यापासून रोखू नये, असे स्पष्ट बजावले होते. मतदान प्रक्रिया पूर्ण होत नाही तोवर अधिवेशन स्थगित केले जाऊ नये, असे निर्देश न्यायालयाने दिले. जर सरकारने बहुमत गमावले तर चोवीस तासांत नवे पंतप्रधान निवडले जावेत. सरकारकडे बहुमत असले तर विद्यमान सरकार बहाल होईल. न्यायालयाने वेळापत्रकासह आदेश दिल्याने सरकारच्या कार्यपद्धतीविषयी न्यायालयास विश्वास नसल्याचे मत पाकच्या कायदे वर्तुळातून व्यक्त होत आहे.
– आरिफ शेख