केरळने राज्यातील वयस्क लोकसंख्येचे 20 टक्के पूर्ण लसीकरणही केले आहे. या बाबतीत राष्ट्रीय सरासरी 7.5 टक्के एवढी आहे. केरळमध्ये 38 टक्के लोकांना लसीची किमान एक मात्रा तरी मिळाली आहे. राष्ट्रीय स्तरावर याचे प्रमाण 25 टक्के आहे. एवढेच नव्हे तर केरळ दररोज सरासरी 1.4 लाख चाचण्या करीत आहे. ही आकडेवारीही अन्य राज्यांच्या तुलनेत कितीतरी अधिक आहे. चाचण्या अधिक असल्यामुळेच तिथे संसर्ग वाढताना दिसत असून, केरळ मॉडेलचे राजकारण करणे सर्वांनीच टाळले पाहिजे.
करोनाच्या रुग्णसंख्येत होत असलेल्या वाढीवरून केरळ गेल्या आठवड्यापासून चर्चेत आहे. या राज्यात दररोज 20 हजार पेक्षा अधिक संख्येने रुग्ण आढळत आहेत आणि हा आकडा संपूर्ण देशातील रुग्णसंख्येच्या सुमारे 50 टक्के एवढा आहे. या परिस्थितीने नवी दिल्ली आणि देशातील अन्य भागांसाठी धोक्याची घंटा वाजविली आहे. परिस्थितीची माहिती घेण्यासाठी आरोग्य मंत्रालयाने लगबगीने एक पथक तिरुअनंतपुरमला रवाना केले आहे.
“सुपर स्प्रेडर’ ठरू शकतील, असे कार्यक्रमांच्या आयोजनाकडे डोळेझाक करून परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जाणार नाही, याची दक्षता घेतली पाहिजे, असे केंद्रानेही बजावले आहे. एका आठवड्यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयानेही केरळला फटकारले असून, बकरी ईदच्या पूर्वसंध्येला लॉकडाऊनच्या निर्बंधांमधून सूट द्यायला नको होती.
सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेशातील कावड यात्रेविषयीही अशाच प्रकारे नाराजी व्यक्त करून स्पष्ट केले होते की, धार्मिक कार्यक्रमांपेक्षा लोकांच्या आरोग्याला अधिक महत्त्व दिले गेले पाहिजे. “इंडियन मेडिकल असोसिएशन’च्या केरळच्या राज्य सरकारला इशारा देताना म्हटले होते की, लॉकडाऊनमध्ये सूट देण्याचे धोरण चुकीचे आहे. असोसिएशनच्या म्हणण्यानुसार, हे धोरण महामारीला रोखण्याऐवजी लोकांना मोठ्या संख्येने एकत्र आणण्यास प्रवृत्त करणारे आहे आणि तसे करणे योग्य ठरणार नाही.
हे सर्वकाही अखेर घडले तरी कसे? करोनाच्या दोन्ही लाटांना ताकदीने टक्कर देत “आदर्श’ ठरलेल्या केरळ राज्याची याच बाबतीत पुन्हा घसरण कशी काय झाली? केरळमध्ये अराजक निर्माण झाले आहे का आणि ते राज्य अन्य राज्यांसाठीही धोकादायक ठरते आहे का? पी. विजयन यांच्या नेतृत्वाखालील डाव्या आघाडीच्या सरकार पूर्वी मिळालेले यश गमावून बसले आहे का? केरळच्या ज्या आरोग्य यंत्रणेवर चहूबाजूंनी कौतुकाचा वर्षाव केला जात होता, ती यंत्रणा आता कुठे आहे? संसर्गाचा वेग अखेर एवढा कसा वाढला?
एवढे सगळे प्रश्न उपस्थित झालेले असतानासुद्धा संसर्गरोग तज्ज्ञ आणि विषाणुतज्ज्ञ सांगत आहेत की, केरळ अपराधी नाही. उलट या राज्याने परिस्थिती चांगल्या प्रकारे हाताळली आहे. तज्ज्ञांच्या मते, केरळ मॉडेल प्रासंगिक होतेच आणि अन्य राज्यांनी त्याचे अनुकरण केले पाहिजे. वस्तुस्थिती समजून घेण्यासाठी केरळमधील परिस्थिती आणि आकडेवारीचा सखोल अभ्यास करायला हवा, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. परिस्थिती तर बिघडताना दिसत आहे. मग केरळमधील या विरोधाभासाकडे पाहायचे कसे?
सुरुवातीला काही आकडेवारी पाहू या. आयसीएमआरच्या ताज्या सीरो सर्वेक्षणानुसार देशभरातील 68 टक्के लोकसंख्या संसर्गग्रस्त झाली आहे, तर केरळमध्ये हे प्रमाण 43 टक्केच आहे. संसर्गरोग तज्ज्ञ हा चांगल्या व्यवस्थापनाचा संकेत मानत आहेत. याखेरीज, केरळने राज्यातील वयस्क लोकसंख्येचे 20 टक्के पूर्ण लसीकरणही केले आहे. या बाबतीत राष्ट्रीय सरासरी 7.5 टक्के एवढी आहे.
केरळमध्ये 38 टक्के लोकांना लसीची किमान एक मात्रा तरी मिळाली आहे. राष्ट्रीय स्तरावर याचे प्रमाण 25 टक्के आहे. एवढेच नव्हे तर केरळ दररोज सरासरी 1.4 लाख चाचण्या करीत आहे. ही आकडेवारीही अन्य राज्यांच्या तुलनेत कितीतरी अधिक आहे. उदाहरणार्थ, पश्चिम बंगालची लोकसंख्या केरळच्या तुलनेत तिप्पटीपेक्षा अधिक आहे. परंतु तिथे दररोज 50 हजार लोकांच्या चाचण्याच होत आहेत. बिहार आणि उत्तर प्रदेशसारखी मोठी राज्येही आपल्या लोकसंख्येच्या तुलनेत कितीतरी कमी चाचण्या करीत आहेत.
वस्तुतः अधिक चाचण्या करणे म्हणजेच अधिक रुग्णांचा शोध घेणे होय. प्रति दहा लाख लोकांमागे केल्या जाणाऱ्या चाचण्यांच्या बाबतीतही केरळची आकडेवारी देशाच्या अन्य भागांच्या तुलनेत दुपटीपेक्षा अधिक आहे. रॅंडम म्हणजे क्रमविरहित चाचण्या घेऊनसुद्धा राज्य सरकारने अधिक चांगले परिणाम देणारे परीक्षण केले आहे. वस्तुतः करोनाच्या बाबतीत आपले अपयश झाकण्यासाठी अनेक राज्यांकडून कमी चाचण्या घेतल्या जातात. प्रामाणिक राज्ये आपले चाचणीविषयक धोरण आणि चाचण्यांची संख्या यात पारदर्शकता ठेवतात तर दुसरीकडे तांत्रिकदृष्ट्या आकडेवारीशी खेळू पाहणारी राज्ये जादा चाचण्या घेत नाहीत.
काही अन्य आकडेही केरळच्या बाजूने आहेत. उदाहरणार्थ, तिथे संसर्गग्रस्तांची संख्या जास्त असूनसुद्धा तेथील रुग्णालयांवर अतिरिक्त दबाव आलेला नाही. रुग्णालयांमधील 50 टक्के साधे आणि आयसीयू बेड आणि निम्म्यापेक्षा अधिक व्हेंटिलेटर रिकामे आहेत. तेथील मृत्युदरही केवळ 0.5 टक्केच आहे. राष्ट्रीय सरासरी 1.3 टक्के आहे. याखेरीज अनेक स्वतंत्र अभ्यासगटांचे मत असे आहे की, केरळने मृतांची आकडेवारी स्वीकारण्यासही टाळाटाळ केलेली नाही.
या राज्यात सरकारी आकडेवारीपेक्षा कदाचित 1.6 टक्के अधिक मृत्यू झाले असावेत, असे मानले जाते. परंतु देशातील अनेक राज्यांमध्ये नोंदणीकृत मृतसंख्येपेक्षा खरी मृतसंख्या 30 ते 36 पट अधिक असल्याचा संशय आहे. त्यामुळे मृत्युदराच्या बाबतीतही केरळ प्रामाणिक असल्याचे मानले जात आहे.
केरळसमोर लोकसंख्येच्या बाबतीत दोन महत्त्वपूर्ण आव्हाने असूनसुद्धा त्याची परिस्थिती अशी आहे. उदाहरणार्थ, वयस्क लोकांची संख्या अन्य राज्यांच्या तुलनेत केरळमध्ये अधिक आहे. दुसरे आव्हान असे की, केवळ 3.5 कोटी लोकसंख्या असली तरी क्षेत्रफळ कमी असल्यामुळे लोकवस्ती दाट आहे. या आव्हानांमुळे संसर्गाचा प्रतिकार करताना व्यवस्थापनावर दबाव पडतो.
केरळने अन्य राज्यांच्या तुलनेत जीनोम सिक्वेन्सिंगसुद्धा जास्त वेगाने केले आहे. त्यामुळे नवीन व्हेरिएन्टची ओळख पटविण्याच्या बाबतीत केरळ राज्य सर्वांत आघाडीवर आहे. डेल्टा व्हेरिएन्ट केरळमध्ये उशिरा आल्यामुळे सध्या तिथे अधिक संसर्गग्रस्त सापडत आहेत, असेही काही संसर्गरोग तज्ज्ञ सांगतात. राज्याला आपले सुरक्षा कवच मजबूत बनवावे लागेल. कारण आरओ म्हणजे संसर्गाचा प्रसार दाखवून देणारी संख्या 1.2 टक्के एवढी आहे. आरोग्य यंत्रणा मजबूत असल्यामुळे परिस्थिती सावरण्यास राज्य सक्षम आहे, असा विश्वास राज्य सरकारला आहे. म्हणूनच, केंद्राने राज्याला पाठिंबा द्यायला पाहिजे. केरळ मॉडेलचे राजकारण करणे सर्वांनीच टाळले पाहिजे.
– के. श्रीनिवासन