सवोच्च न्यायालयाची संसदेला सुचना
नवी दिल्ली – संसद किंवा विधानसभांमध्ये निवडून आलेल्या सदस्यांच्या अपात्रतेच्या संबंधात सभागृहाच्या अध्यक्षांना जो अधिकार दिला आहे त्याचा फेरविचार केला जावा अशी सुचना सर्वोच्च न्यायालयाने संसदेला केली आहे. कोणत्याही सदस्याच्या अपात्रेविषयी निर्णय देण्याचा अधिकार सभापती किंवा अध्यक्षांना असता कामा नये कारण तेही कोणत्या तरी राजकीय पक्षांचे सदस्यच असतात. त्यामुळे असा निर्णय घेण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा स्थापन करण्याविषयी विचार केला जावा असे सुप्रिम कोर्टाने सुचवले आहे.
मणिपुर विधानसभेतील भाजपचे सदस्य आणि राज्याचे वनमंत्री शामकुमार यांच्या सदस्यत्वाविषयी चार आठवड्यात निर्णय घ्यावा असा आदेश एका प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. या आदेश पत्रातच सदस्यांच्या अपात्रतेचा निर्णय घेण्याविषयी स्वतंत्र यंत्रणा असली पाहिजे अशी अपेक्षाही सुप्रिम कोर्टाने व्यक्त केली आहे. कॉंग्रेसच्या दोन आमदारांनी ही याचिका दाखल केली होती.
चार आठवड्यांच्या आत सभापतींनी याविषयी निर्णय घेतला नाहीं तर पुन्हा आमच्याकडे याचिका दाखल करा अशी सुचनाही कोर्टाने त्यांना केली आहे. विधानसभांचे अध्यक्ष सुद्धा राजकीय पक्षाशी संबंधीत असतात. त्यामुळे त्यांच्याकडे सदस्यांच्या अपात्रतेविषयी निर्णय घेण्याचे अधिकार कायम ठेवावेत का याचा संसदेने विचार केला पाहिजे असे मतही कोर्टाने या निकालापत्रात व्यक्त केले आहे.