Maratha Reservation – मराठा आरक्षणाबाबत जो निर्णय घेण्यात आला, तो केवळ पारंपरिक मराठा आरक्षणावर घेण्यात आला आहे. ज्या मराठा समाज बांधवांकडे जुन्या कुणबी नोंदी आहेत, परंतु त्यांना आरक्षण मिळण्यासाठी अडथळा निर्माण होत होता. त्यासाठी आम्ही ही आरक्षणाची प्रक्रिया सोपी करण्याचा विचार केला आहे. यामुळे कोणत्याही आरक्षणाला कुठलाही धक्का लागणार नसल्याची माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली आहे.
मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, अधिसूचनेत सर्व बाबी स्पष्टपणे नमूद करण्यात आलेल्या आहेत. ही अधिसूचना इतर समाजालाही मार्गदर्शक ठरणार आहे. छगन भुजबळ आमचे सहकारी असून त्यांनी अधिसूचनेची माहिती घेतल्यानंतर त्यांचाही गैरसमज दूर होईल, असा दावा शिंदेंनी केला आहे.
आरक्षण देत असताना इतर कोणत्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता कायद्याच्या चौकटीत टिकणारे आरक्षण देण्यात येणार असल्याचेही ते म्हणाले. मराठा समाजातील सगेसोयऱ्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळवण्यासाठी राज्य सरकारने नोटिफिकेशन काढले आहे. त्यामुळे कुणबी नोंद असलेल्या एखाद्या नातेवाईकाच्या प्रमाणपत्रावर दुसऱ्या नातेवाईकाला कुणबी प्रमाणपत्र मिळणार आहे.
मागासवर्गीय डेटा गोळा करणे सुरू
केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या विधानावरही शिंदेंनी प्रतिक्रिया दिली आहे. ही अधिसूचना जुन्या कुणबी नोंदी ज्यांच्या आहेत त्यांच्यासाठी आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या निर्णयावर मागासवर्गीय आयोग इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्याचे काम करत आहेत. ३६ जिल्ह्यांमध्ये हे काम सुरू आहे. मराठा समाज शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास कसा आहे, हे त्या डेटामधून समोर येईल, असेही शिंदे म्हणाले.
मराठा समाजाला प्रवाहात आणण्यासाठी सर्व्हेक्षण
याच मराठा समाजाने अनेकांना संधी दिली, मोठे केले. मात्र त्यांनी संधीचे सोन केले नाही. त्यावेळी मराठा समाजाला वंचित ठेवले. या समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आता सर्व्हेक्षण सुरू करण्यात आले आहे. त्यांना कोणत्या ना कोणत्या कारणाने अडथळा आणायचे काम करत आहेत. त्यामुळे सर्व पक्षांनी सर्वेक्षणाला सहकार्य करावे, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले.