– अमित शुक्ल
गोरखपूरच्या प्रसिद्ध गोरखपूर मंदिराचे महंत योगी आदित्यनाथ हे धार्मिक नेते असण्याबरोबरच उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री म्हणून कार्यरत असून त्यांनी चार वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केला. यानिमित्ताने त्यांनी राज्यातील केलेल्या कामगिरीचाही आढावा घेतला. त्यांच्या मते, चार वर्षांत 40 लाख कुटुंबांना घर आणि 1.38 कोटी कुटुंबांना वीज पुरवठा केला.
राज्यात पाच एक्स्प्रेस वेच्या कामात वेग आणल्याचे सांगून गावागावात ऑप्टिकल फायबरचे जाळे पसरवत असल्याचे नमूद केले. मथुरा आणि राज्यातील अन्य धार्मिक स्थळांचा जीर्णोद्धार केल्याचे ते म्हणाले. त्यांच्या मते, 2015-16 या काळात उत्तर प्रदेशातील प्रति व्यक्तीचे वार्षिक उत्पन्न 47,116 रुपये असताना आता 94,495 रुपये झाले आहे. याशिवाय राज्यातील गुन्हेगारीत घट झाल्याचाही दावा केला आहे. एवढेच नाही तर राज्यात त्यांच्या कार्यकाळात 33 लाख लोकांना नोकऱ्या मिळाल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
योगी आदित्यनाथ यांनी दावे करूनही पंचायत निवडणुकीत त्यांना जबर धक्का बसला आहे. अयोध्येपासून मथुरा, काशी, वाराणसी, लखनौसह प्रदेशात समाजवादी पक्षाने भाजपला जोरात झटका दिला आहे. अयोध्येत भाजपला 40 पैकी केवळ 6 जागा मिळाल्या आहेत तर 24 जागांवर समाजवादी पक्ष आणि अन्य ठिकाणी अपक्ष उमेदवार जिंकले. मोदी यांचा मतदारसंघ असलेल्या वाराणसीतही भाजपला दणके बसले. अर्थात वाराणसीच्या विकासावर भाजपने पाण्यासारखा पैसा खर्च केला.
तरीही जिल्हा पंचायत निवडणुकीत चाळीसपैकी भाजपच्या खात्यात 8 जागा गेल्या तर 14 जागा सपाला मिळाल्या. मथुरा येथेही भाजपला पराभवाचा सामना करावा लागला. तेथे बसपला बारा जागा मिळाल्या तर भाजपला आठ जागा मिळाल्या. एवढेच नाही तर लखनौत भाजपला 25 पैकी तीन जागा मिळाल्या तर सप आणि बसपाला प्रत्येकी 8-8 जागा मिळाल्या.
तज्ज्ञांच्या मते, योगी सरकारच्या धोरणामुळे ग्रामीण जनतेचा अपेक्षाभंग झाला आहे. हेच निराशाजनक कामगिरीचे प्रमुख कारण आहे. गेल्या चार वर्षांत राज्यातील शेतकरी आणि मजुरांची आर्थिक स्थिती पहिल्यापेक्षा खूपच खराब झाली आहे. समाजवादी पक्षाचे नेते अखिलेश यादव यांच्या मते, मोदी यांच्या मतदारसंघात मतदारांनी भाजपला नाकारले आहे आणि याचा अर्थ भाजपचा राज्यातील प्रभाव कमी झाला आहे.
भाजपने जाहीरनाम्यात सांगितलेल्या गोष्टी अमलात आणण्यास अपयश आले आणि त्याचा परिणाम पंचायत निवडणुकीच्या निकालावर झाला. सर्व मंत्र्यांना प्रचाराला लावूनही भाजपला फायदा मिळाला नाही. केवळ 23 टक्केच जागा मिळाल्या. दहा महिन्यांनंतर राज्यात विधानसभा निवडणूक होत आहे. त्यामुळे हा भाजपला एकप्रकारचा इशारा मानला जात आहे.