नवी दिल्ली -विधी आयोगाने बुधवारी (दि. 14) समान नागरी कायद्यावर नव्याने सल्लामसलतीची प्रक्रिया सुरू केली. त्यानुसार, नागरी, धार्मिक संघटनांबरोबरच संबंधित घटकांकडून मत मागवण्यात आले आहे. त्यामुळे त्या कायद्याचा राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील मानला जाणारा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर येणार आहे.
याआधी ऑगस्ट 2018 मध्ये कार्यकाळ संपलेल्या 21 व्या विधी आयोगाने त्या मुद्द्याची छाननी केली. त्या आयोगाने सद्यस्थितीत समान नागरी कायद्याची गरज नसल्याचा निर्वाळा दिला होता. पण, त्याला आता बराच कालावधी झाला आहे.
त्यामुळे संबंधित मुद्द्याचे महत्व विचारात घेऊन 22 व्या विधी आयोगाने पुन्हा सल्लामसलतीची प्रक्रिया हाती घेण्याचे ठरवले. त्या आयोगाचा कार्यकाळ नुकताच 3 वर्षांनी वाढवण्यात आला आहे.