महाराष्ट्र-गुजरात आणि आंध्र प्रदेश- तेलंगण या दोन समूहांसाठी उपक्रम
नवी दिल्ली – “एक देश एक शिधापत्रिका’ हे उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल टाकताना केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्री राम विलास पासवान यांनी महाराष्ट्र- गुजरात आणि आंध्र प्रदेश-तेलंगण या लगतच्या राज्यांच्या दोन समूहांमध्ये आज आंतरराज्य शिधापत्रिका योजनेचे उद्‌घाटन केले. यामुळे या समूहांतर्गत असलेल्या राज्यांमधल्या नागरिकांना राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत असलेल्या योजनांचा या समूहातल्या कोणत्याही राज्यात लाभ घेता येणार आहे.
राज्यांच्या या दोन समूहात सुरू झालेल्या या योजनेमुळे राष्ट्रीय पातळीवर एकच शिधापत्रिका ग्राह्य धरण्याच्या या योजनेची सुरुवात झाली आहे, असे रामविलास पासवान यांनी या योजनेच्या उद्‌घाटनानंतर सांगितले. संगणकीकृत योजनेची व्याप्ती वाढल्यानंतर आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरयाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरळ, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तेलंगण आणि त्रिपुरा या 11 राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांनी या योजनेच्या राज्यांतर्गत अंमलबजावणीला सुरुवात केली आहे, असे ते म्हणाले.
या राज्यांमध्ये 1 जानेवारी 2020 पर्यंत आंतरराज्य शिधापत्रिका वैधता योजना लागू केली जाईल, अशी माहिती त्यांनी दिली. त्यानंतर इतर राज्यांमध्येही ही योजना टप्प्याटप्प्याने लागू केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
