Maratha Reservation : मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागणीनुसार सरकारकडून नवा अध्यादेश तयार करून जरांगे यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आला आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयानंतर राज्यातील मराठा बांधवांमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. आजच्या या महत्वाच्या निर्णयावर राज्यातील अनेक मोठे नेते आपल्या प्रतिक्रिया देत आहेत.मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी देखील जरांगे यांचे अभिनंदन केलं आहे.
राज्यातील मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनाला मोठे यश मिळाले आहे. राज्य सरकारकडून मनोज जरांगे यांच्या सर्व मागण्या मान्य करण्यात आल्या आहेत. जरांगे पाटील यांच्या मागणीनुसार सरकारकडून नवा अध्यादेश तयार करून जरांगे यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आला आहे.जरांगे यांच्या मंचावर जाऊन स्वतः मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा बांधवांना संबोधीत देखील केले.यानंतर सर्वच स्तरातून याबाबत प्रतिक्रिया यायला सुरुवात झाली आहे. राज ठाकरेंनी देखील याबाबत महत्वाचे ट्विट केलं आहे.
आपल्या ट्विटमध्ये राज ठाकरे म्हणतात,”मनोज जरांगे पाटील ह्यांचं अभिनंदन. सरकारने तुमच्या सगळ्या मागण्या मान्य केल्या ! आता फक्त आरक्षण मिळायचं बाकी आहे. ते कधी मिळणार हे पण एकदा मुख्यमंत्र्यांना विचारा,म्हणजे आपल्या मराठा बांधवांना, भगिनींना ही खरी परिस्थिती समजेल ! लोकसभा निवडणूकी आधी पारदर्शकता येईल ही अपेक्षा”
श्री. मनोज जरांगे पाटील ह्यांचं अभिनंदन. सरकारने तुमच्या सगळ्या मागण्या मान्य केल्या ! आता फक्त आरक्षण मिळायचं बाकी आहे. ते कधी मिळणार हे पण एकदा मुख्यमंत्र्यांना विचारा , म्हणजे आपल्या मराठा बांधवांना , भगिनींना ही खरी परिस्थिती समजेल ! लोकसभा निवडणूकी आधी पारदर्शकता येईल ही…
— Raj Thackeray (@RajThackeray) January 27, 2024
सदावर्ते यांची टोलेबाजी
मुख्यमंत्री शिंदे आणि जरांगे यांच्या सभेनंतर वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी देखील या सर्व प्रकाराबाबत प्रतिक्रिया दिली आहे. मनोज जरांगे यांचं ज्ञान काय आहे हे माहिती नाही. जरांगे पाटील कोणत्या लॉ कॉलेजमधून पास झालेले आहेत? असा उपरोधिक सवाल यावेळी सदावर्ते यांनी उपस्थित केला. मराठा समाजातील विद्वान माणसांनी बोललं तर समजू शकतो असं देखील सदावर्ते म्हणाले. मराठा समाजाचे जे भाऊ आहेत त्यांना ईडब्ल्यूएस आरक्षणापासून वंचित ठेवण्याचा प्रयत्न आंदोलनाचा आहे, लवकरच उच्च न्यायालयात जाणार असल्याचा इशारा देखील सदावर्ते यांनी यावेळी दिला. कोणतीही बॅकडोअर किंवा फ्रंट डोअर एंट्री कायद्यात नाही. कायद्यात पडताळणी नावाचा प्रकार आहे. उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचा निर्णय आहे, की मराठवाड्यातील कुणबी हे मागास नाहीत त्यामुळे सरकार असो की मनोज जरांगे असो कायद्यापेक्षा कुणी मोठा नाही असं स्पष्ट मत सदावर्ते यांनी व्यक्त केलं.