मतदान प्रक्रियेसाठी प्रशासनाची तयारी पूर्ण ; उत्स्फूर्तपणे मतदान करण्याचे पुणेकरांना आवाहन ;
टॅगिंगमुळे गुगल मॅपमध्येही दिसणार मतदान केंद्र
पुणे – जिल्ह्यात सुरू असलेल्या पावसामुळे येत्या सोमवारी (दि. 21) विधानसभा मतदानादिवशीही पावसाची शक्यता लक्षात घेऊन शहरासह जिल्ह्यातील सर्व मतदान केंद्रांवर उपाययोजना करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच रविवार आणि सोमवार असे दोन दिवस सुट्टया असल्यामुळे त्याचा परिणाम मतदानावर होण्याची शक्यता असून, जास्तीत जास्त मतदान करून घेणे हेच प्रशासनासमोरचे मोठे आव्हान आहे. मात्र, तरीदेखील पुणेकरांनी अधिकाधिक मतदान करावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणुक अधिकारी नवल किशोर राम यांनी केले.
निवडणूक प्रचाराची सांगता झाल्यानंतर प्रशासनाच्या तयारीबाबत आयोजित पत्रकार परिषदेत जिल्हाधिकारी राम बोलत होते. ते म्हणाले, पुढील चार दिवस पुण्यात पाऊस पडणार असल्याचे संकेत हवामान विभागाने दिले आहेत. त्यामुळे मतदानाच्या दिवशी पाऊस झाल्यास मतदान केंद्रे बाधित होणार नाहीत, यासाठी उपापयोजना करण्याचे निर्देश दिले आहेत. जिल्ह्यायातील इंदापूर, मावळ आणि बारामती या ठिकाणी असलेल्या तात्पुरत्या मतदान केंद्रांना पाऊस झाल्यास फटका बसण्याची शक्यता असून या ठिकाणी आवश्यक उपाय करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
दरम्यान, शहरासह जिल्ह्यातील 21 विधानसभा मतदारसंघांमध्ये सात हजार 915 मतदान केंद्रे आहेत. त्यामध्ये 249 सहायकारी, तर 283 तात्पुरती केंद्रे आहेत. यांपैकी तब्बल एक हजार 187 मतदान केंद्रांच्या पत्त्यात यंदा बदल झाला असून 249 केंद्रे संवेदनशील आहेत. 134 मतदान केंद्रे पहिल्या आणि दुसऱ्या मजल्यावर असून संबंधित ठिकाणी उद्वाहनाची व्यवस्था आहे. गुगल मॅपमध्ये सर्व मतदान केंद्रे गुगल टॅग केली आहेत. त्यामुळे मतदारांना मतदान केंद्र नेमके कुठे आहे, किती जवळ किंवा लांब आहे हे समजणार आहे. मोबाइलमधील गुगल मॅपवर गेल्यानंतर आपण जिथे आहोत, तेथून जवळ असलेल्या बॅंकांची एटीएम, हॉटेल, रुग्णालये इत्यादी माहिती समजते. याबरोबरच मतदान केंद्रही समजणार असल्याचे जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी सांगितले.
तर कंपनी व्यवस्थापकावर गुन्हे
पुणे, पिंपरी चिंचवड आणि ग्रामीण भागातील अनेक खासगी कंपन्यांमध्ये कामाला असलेल्या कर्मचाऱ्यांना मतदानादिवशी पुण्यात मतदान असल्यास दोन तासांची सूट द्यावी, तर बाहेरगावी मतदान असणाऱ्यांना कंपन्यांनी सुट्टी देणे बंधनकारक आहे. याबाबत तक्रार आल्यास संबंधित कंपन्यांच्या व्यवस्थापकांवर गुन्हे दाखल करण्यात येणार आहेत.