पुणे – पुणे आणि पिंपरी चिंचवड महापालिकेने बांधलेला वाकड-बालेवाडी पूल तब्बल पाच वर्षांनंतरही सार्वजनिक वापरासाठी बंदच आहे. तो सुरू करण्यासाठी या भागातील रहिवासी, कार्यकर्ते यांनी उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला आहे. जनहित याचिकेच्या माध्यमातून हा पूल सुरू करण्याची मागणी केली आहे.
वाकड येथील अभिजित गरड आणि बालेवाडी येथील संदीप मंडलोई यांनी ऍड. सत्या मुळे यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल केली आहे. पुणे, पिंपरी चिंचवड महापालिका, जिल्हाधिकारी, नगररचना प्राधिकरण, नगरविकास विभाग यांच्याविरोधात ही याचिका दाखल आहे. पुणे भागातील बाणेर, बालेवाडी आणि पिंपरी चिंचवड भागातील वाकड, कस्पटे वस्ती हा परिसर मुळा नदीमुळे विभागला आहे. वाकड येथील बरेचसे रहिवासी बाणेर-बालेवाडी येथे काम करतात.
हा पूल बंद असल्यामुळे त्यांना धोक्याच्या आणि लांबपल्याच्या मुंबई-बंगळुरू महामार्गावरून प्रवास करणे भाग पडते. त्यामुळे नागरिकांचा अतिरिक्त वेळ आणि इंधन खर्ची होते. वाहतुक कोंडीचा सामना करावा लागत आहे. हे ओळखून 2013 मध्ये दोन्ही महापालिकेने यासाठी निधी मंजूर केला. 31 कोटी रुपये खर्च करून 2018-19 मध्ये या पुलाचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे. याविषयी याचिककार्ते ऍड. सत्या मुळे म्हणाले, “तांत्रिक समितीचा ठराव 2013 मध्ये मंजूर करण्यात आला आहे. त्यानंतर संथ गतीने आणि प्रचंड विलंबाने 2018-19 मध्ये पूल बांधून पूर्ण झाला आहे.
- स्थानिक रहिवाशांची उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल
- सन 2018 मध्ये काम पूर्ण होऊनही रस्ता उपयोगात नाही
पुलाला जोडरस्ता देण्यासाठी बालेवाडी बाजूची जमीन संपादित करताना अडचण येत असेल, तर यावरून पुणे महापालिकेच्या नियोजनातील आणि प्रशासकीय कामातील त्रुटी दिसून येते. दोन्ही महापालिकांनी पुलाचे जोडरस्ते व त्यासाठी आवश्यक भूसंपादन न करताच हा पूल बांधला, हे पाहून आश्चर्य वाटते.
हा पूल वाहतुकीसाठी खुला करण्यासाठी सहा ते आठ वर्षांपासूनचा प्रलंबित असलेल्या भूसंपादनाचा प्रश्न मार्गी लागला असून, बालेवाडीकडील जोड रस्ता लवकरच विकसित करण्यात येईल, अशी आश्वासने राजकारणी आणि अधिकारी यांच्याकडून दिली जातात. मात्र, प्रत्यक्ष जागेवर विकास झालेला नाही. जर खरेच समस्या सुटली असेल तर येत्या 2 ते 3 महिन्यांत विकास दाखवावा आणि उच्च न्यायालयात दाव्याला समर्थन देणारे प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे.’