पुणे – करोना काळात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या आरोग्य क्षेत्राला यंदाच्या बजेटमधून मोठ्या अपेक्षा होत्या. त्याप्रमाण काही तरतुदीदेखील करण्यात आल्या आहेत. पण, यात खासगी क्षेत्रासाठी ठोस धोरण असावे. तरतुदी केल्या जाव्यात, अशी अपेक्षा या क्षेत्रातून व्यक्‍त होत आहे. याबाबत प्रातिनिधिक स्वरुपात काही प्रतिक्रिया.
करोनामुळे डिजिटल हेल्थकेअरचे महत्त्व आणखी वाढले आहे. त्यामुळे नॅशनल डिजिटल हेल्थ इको सिस्टिम आणि नॅशनल टेलिमेंटल हेल्थ प्रोग्राम या व्यासपीठांची स्थापना हे आरोग्य सेवेच्या दृष्टीने स्वागतार्ह पाऊल आहे. डिजिटल हेल्थकेअर हे वैद्यकीय क्षेत्राचे भविष्य असून यामुळे आरोग्य प्रणालीमध्ये विविध प्रकारे कार्यक्षमता वाढू शकते. यामध्ये अधिक प्रभावीपणे माहितीसाठ्याचे संकलन, विश्‍लेषण, रिअल टाइम मॉनिटरिंग, वैद्यकीय नोंदी यांचा समावेश आहे. तंत्रज्ञानाचा अवलंब आणि मानसिक आरोग्य जागृतीबाबत भारत आघाडीवर आहे, हे या पुढाकाराद्वारे अधोरेखित
होते. मात्र, हे करत असताना डिजिटल हेल्थच्या उपक्रमात पायाभूत सुविधा आणि भांडवली खर्चासाठी खासगी संस्थांना पाठबळ देणे गरजेचे आहे, तसेच आरोग्यसेवेत 70 टक्के भार उचलणाऱ्या खासगी क्षेत्राला चालना देणे गरजेचे आहे.
– बोमी भोट, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, रूबी हॉल क्‍लिनिक
मानसिक आरोग्यावर लक्ष केंद्रित करणे हे एक स्वागतार्ह पाऊल आहे. महामारीमुळे मानसिक आरोग्य समस्यांमध्ये वाढ झाली आहे, हे सर्वज्ञात आहे. विविध उत्कृष्टता केंद्रांद्वारे टेलिमेंटल हेल्थ प्रोग्रामची घोषणा ही स्वागतार्ह असून कुठलाही संकोच न बाळगता अशी समस्या असलेल्या लोकांना मदत घेण्यास हे पाऊल प्रोत्साहित करेल. सल्ला घेण्यासाठी रूग्णांनी वैयक्तिकरित्या डॉक्‍टरांना भेटणे गरजेचे आहे, असे माझे मत असले तरी या टेलिमेंटल हेल्थ उपक्रमामुळे दूरवरच्या गरजू लोकांपर्यंत पोहचण्यास मदत मिळेल.
– अबरारअली दलाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सह्याद्रि हॉस्पिटल्स
