पुणे – अनधिकृत सदनिका विक्रीसाठी भूलथापा

पुणे – महापालिका हद्दीच्या सिमेवर तसेच पीएमआरडीएची हद्द सुरू होताना, कमी किमतीत मिळणारी घरे अनधिकृत असतानाही ग्राहकांकडून खरेदी केली जात आहेत. ही घरे विक्री करताना, बांधकाम व्यावसायिकांकडून संबंधित ग्राहकांना महापालिकेची काही वर्षात हद्दवाढ होणार असल्याचे तसेच शासनाकडूनही अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे पटवून देत ही घरे माथी मारली जात आहेत. त्यामुळे भविष्यात स्वस्तात मिळालेले घर अधिकृत होणार या आशेपोटी अनधिकृत घर खरेदीला प्राधान्य दिले जात असल्याचे समोर आले आहे.

पीएमआरडीएची हद्द मोठी असल्याने तसेच त्यांच्याकडे असलेल्या अपुऱ्या मनुष्यबळाचा गैरफायदा घेत मोठ्या प्रमाणात महापालिका हद्दीजवळील गावांमध्ये इमारती बांधल्या जात आहेत. कोणत्याही बांधकाम परवानग्या, मान्यता, तसेच ना हरकत प्रमाणपत्र न घेता बांधण्यात आलेल्या या इमारतींमधील घरे हे तथाकथित बांधकाम व्यावसायिक कमी किमतीला विकतात. अशा बांधकामांवर जिल्हा प्रशासनाकडून चार वर्षांपूर्वी हद्दीजवळ मोठ्या प्रमाणात कारवाई करत ती जमीनदोस्त करण्यात आली होती. त्यामुळे अशा बांधकामांना काहीकाळ आळा बसला होता.

मात्र, राज्य शासनाकडून महापालिकेची हद्दवाढ आणि पीएमआरडीएची घोषणा करण्यात आल्यानंतर गेल्या चार वर्षांत अशी बांधकामे दुपटीने वाढली आहेत. त्यातच, आता शासनाकडून 2017 मध्ये अनधिकृत बांधकामे प्रशमन शुल्क आकारून नियमित करण्यास मान्यता दिली. याच निर्णयाचा गैरफायदा या व्यावसायिकांकडून उठविला जात आहे.
कोणत्याही मान्यता घेतलेल्या नसल्याचे हे बांधकाम व्यावसायिक थेट ग्राहकांना सांगतात. त्यामुळेच “तुम्हाला तुमच्या बजेटमध्ये हे घर मिळेल’, असे सांगून “शासनाने आता अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच, ज्या गावात ही इमारत आहे ते गावही महापालिकेत जाणार आहे. त्यामुळे तुमचे घर पुढील तीन ते चार वर्षांत अधिकृत होणार’ असे सांगत ग्राहकांची दिशाभूल केली जाते. त्यासाठी अनेकदा प्रशासनाने काढलेले आदेशांच्या प्रतिच या ग्राहकांना पुरावे म्हणून दाखविले जातात. त्यामुळे ग्राहकही अशा भुलथापांना बळी पडत ही घरे कमी किमतीत खरेदी करतात. त्यामुळे अनेकदा सुशिक्षित ग्राहकही माहिती असूनही अशी घरे खरेदी करण्यास भर देत असल्याचे चित्र आहे.

शासन आदेशातील अटी आणि तरतूद
शासनाकडून अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्यासाठी काढण्यात आलेल्या आदेशात मोठ्या प्रमाणात अटी आणि भरीव दंडाची तरतूद केली आहे. त्यात प्रामुख्याने, जागेचा न्यायालयीन वाद असलेली, विकास आराखड्यात आरक्षित असलेल्या जागेवरील, मंजूर बांधकामापेक्षा अधिक बांधकाम करण्यात आलेली बांधकामे अधिकृत होत नाहीत. मात्र, सर्वसामान्य ग्राहकांकडे विकास आराखड्याची माहिती नसल्याने तसेच या आदेशाबाबतही जनजागृती नसल्याने या नागरिकांकडून बांधकाम व्यावसायिक सांगत असलेल्या माहितीवर विश्‍वास ठेवला जातो. तसेच, या घरांच्या खरेदीची नोंद होत असल्याने तसेच ग्रामपंचायतीकडून अशा बांधकामांच्या मिळकतकराची नोंद केली जात असल्याने नागरिक ही बांधकामे अधिकृतच असल्याचे अथवा भविष्यात अधिकृत होण्याची खात्री बाळगतात. त्यातूनच त्यांची मोठ्या प्रमाणात फसवणूक होत असल्याचे चित्र आहे.

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.