सीबीएससीई मंडळानुसार राज्य सरकारचा निर्णय
पुणे – मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महाराष्ट्र बोर्डाच्या इयत्ता बारावीच्या परीक्षा रद्द करण्याबाबत एकमत झाले असले तरी अधिकृत निर्णय घेण्यात आला नाही. या परीक्षेबाबतचा प्रस्ताव आपत्ती व्यवस्थापन विभागाकडे पाठविण्यात आला आहे. आता या विभागाकडून मान्यता मिळाल्यानंतरच एक-दोन दिवसात अंतिम निर्णय घेण्यात येणार आहे.
गेल्या वर्षभरापासून करोनाचा प्रसार वाढतोच आहे. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देत सीबीएसई, सीआयएससीई, महाराष्ट्र बोर्डाच्या इयत्ता दहावीच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.
अंतर्गत मूल्यमापन करून दहावीचा निकाल लावण्याबाबतचे निकष ही निश्चित करण्यात आलेले आहेत. त्यानंतर बारावीच्या परीक्षा होणार की नाही याबाबत संभ्रम निर्माण झाला होता. केंद्रशासनाने “सीबीएसई’च्या बारावीच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. त्यापाठोपाठ सीआयसीएसई बोर्डानेही बारावीच्या परीक्षा रद्द करण्यात आल्याचे जाहीर केले.
महाराष्ट्र बोर्डाच्या बारावीच्या परीक्षेबाबत काय निर्णय होणार याची उत्सुकता निर्माण झाली. यावर बुधवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा झाली. परीक्षा रद्द करण्याच्या बाजूने सर्वांनी भूमिका मांडली. मात्र, त्यावरच्या अंतिम निर्णयावर शिक्कामोर्तब झाले नाही. याबाबतचा प्रस्ताव आपत्ती व्यवस्थापन विभागाकडे पाठविण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र शासनानेही केंद्राच्या बैठकीत विद्यार्थ्यांचे आरोग्य व सुरक्षितता याला प्राधान्य देण्याची भूमिका मांडली होती. विद्यार्थ्यांचे लसीकरण झाले पाहिजे असा आग्रहही धरला होता. दरम्यान, केंद्र व राज्यात शैक्षणिक धोरणाच्या बाबतीत एकसूत्रता असली पाहिजे, अशी भूमिका मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मांडली होती. त्यामुळे केंद्र सरकारने “सीबीएसई’च्या बारावीची परीक्षा रद्द करण्याचा घेतलेल्या निर्णयाचे स्वागत करण्यात आले आहे, असे शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी सांगितले आहे.
महाराष्ट्र बोर्डाच्या बारावीच्या परीक्षेसाठी 14 लाख विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली. या परीक्षा 23 एप्रिलपासून घेण्याचे नियोजन होते. करोनामुळे त्या लांबणीवर टाकण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर परीक्षा घेण्यासारखी सुरक्षित परिस्थितीत वाटत नाही. विद्यार्थ्यांचे हित जपणे हीच भूमिका महत्त्वाची आहे. त्यानुसार मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत इतर राज्यांनी परीक्षांबाबत घेतलेल्या निर्णयाची माहिती देण्यात आली आहे.
करोनाच्या परिस्थितीत सर्व निर्णय आपत्ती व्यवस्थापन विभागच घेत असतात. त्यामुळे बारावीच्या परीक्षेबाबतचा प्रस्तावही त्या विभागाकडे तत्काळ पाठविण्यात आला आहे. त्यांची बैठक होऊन त्यावर निर्णय होईल. त्यांच्याकडून परवानगी मिळाल्यानंतर अधिकृतपणे अंतिम निर्णय घेण्यात येणार असल्याचेही गायकवाड यांनी स्पष्ट केले आहे.दहावीच्या परीक्षा रद्द केल्याबाबत उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या जनहित याचिकेवर शासनाकडून योग्य ती बाजू मांडण्यात येत आहे, असेही त्यांनी सांगितले आहे.