पुणे – उरुळी आणि फुरसुंगी ही दोन गावे महापालिकेतून वगळून त्यांची नगरपरिषद करण्यासंदर्भातील निर्णयावर याचिकाकर्त्यांची विशेष सुनावणी उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार येत्या 26 सप्टेंबरला जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर होणार असल्याची माहिती याचिकाकर्ते उज्वल केसकर यांनी दिली. दरम्यान, या सुनावणीपूर्वी जिल्हाधिकाऱ्यांनी राज्य शासनास सादर केलेला अहवाल मिळावा, अशी मागणीही केसकर यांनी केली आहे.
महापालिका वाढीव मिळकत कर घेऊनही चांगली सेवा देत नसल्याचे कारणावरून गावे वगळण्याची मागणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे या गावांतील नागरिकांनी केली होती. त्यानंतर शासनाने याबाबत प्रक्रिया सुरू करीत याची अधिसूचना काढली. या विरोधात “आपले पुणे’ संस्थेच्या वतीने उज्वल केसकर, प्रशांत बधे, सुहास कुलकर्णी यांच्यासह ग्रामस्थ रणजित रासकर यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
या याचिकेच्या मागील सुनावणीत राज्य शासनाने वेळ मागितली होती. त्यावर आज राज्याचे महाधिवक्ता विरेंद्र सराफ यांनी शासनाची बाजू मांडली. त्यात गावे घेण्याबाबत संपूर्ण कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करूनच गावे घेणार असल्याचे तसेच महापालिकेत प्रशासक नियुक्त असल्याने नागरिकांच्या वतीने महापालिकेची भूमिका जाणून घेतल्याचे सांगितले. तसेच, दहा दिवसांत आम्हाला राज्य शासनाकडे बाजू मांडण्यास सांगण्यात आले होते.
त्यानुसार आपले पुणेच्या वतीने विभागीय आयुक्त, नगरविकास विभाग तसेच मुख्यमंत्री कार्यालयाने आपली हरकत नोंदविण्यात आली होती. मात्र, त्यावर अद्याप सुनावणी झालेली नव्हती. अखेर शासनाच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयात येत्या दि.26 सप्टेंबरला सकाळी 11:00 वाजता ही सुनावणी होणार आहे.
फेरयाचिका दाखलची मुभा…
उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणी वेळी ही गावे अद्यापही महापालिका हद्दीतच असून त्याचा अंतीम आदेश काढण्यात आला नसल्याचे शासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले होते. त्यानंतर महापालिकेनेही या गावात विकासकामांना सुरूवात केली आहे. मात्र, न्यायालयाच्या आदेशाने ही सुनावणी होत असल्याने याबाबत काय निर्णय घेतला हे याचिकाकर्त्यांना शासनास कळवावे लागणार असून शासनाच्या निर्णयानंतर फेरयाचिका दाखल करण्याची मुभाही या पूर्वीच न्यायालयाने याचिकाकर्त्याना दिलेली आहे.