पुणे –राज्याच्या नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडे 19 लाख 11 हजार दस्तांची नोंदणी झाली आहे. या दस्त नोंदणीतून राज्य शासनाच्या तिजोरीत 24 हजार 606 कोटींचा महसूल जमा झाला आहे. 2021-22 हे आर्थिक वर्ष संपण्यास दीड महिन्यांचा कालावधी आहे. त्यामुळे महसुलात आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे.
राज्याला महसूल मिळवून देण्यात नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाचा दुसरा क्रमांक लागतो. या आर्थिक वर्षात शासनाने नोंदणी व मुद्रांक विभागाला 32 हजार कोटी रुपयांचा महसूल गोळा करण्याचे उद्दिष्ट दिले आहे. जमीन, सदनिका, दुकाने आदींची खरेदी-विक्री, दोन व्यक्ती किंवा संस्थांमध्ये होणारे करार, बक्षीसपत्र, भाडेकरार, शेअरबाजार अशा विविध दस्तांच्या नोंदणीवेळी मुद्रांक शुल्क जमा होते. मुद्रांक शुल्कातून नोंदणी विभागाला हा महसूल मिळाला आहे. राज्यामध्ये शहरीकरण मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. शहरांच्या हद्दीलगतच्या गावांमध्येही मोठ्या प्रमाणावर फ्लॅट खरेदी-विक्रीचे व्यवहार होत आहेत. यामुळे दस्त नोंदणीतून सरकारला महसूल मिळतो.
जानेवारी 2022 मध्ये 2 लाख 10 हजार दस्त नोंदणी
एप्रिल 2021 मध्ये राज्यात 1 लाख 72 हजार दस्तांची नोंदणी होऊन 845 कोटींचा महसूल मिळाला होता. त्यानंतर जुलै 2021 मध्ये 1 लाख 69 हजार दस्तांची नोंदणी होऊन 2 हजार 411 कोटींचा महसूल मिळाला. ऑक्टोबर व डिसेंबर 2021 मध्ये या दोन महिन्यांत राज्य शासनाकडे मोठ्या प्रमाणावर महसूल जमा झाला. ऑक्टोबरमध्ये 1 लाख 88 हजार दस्त नोंदणीतून 3 हजार 200 कोटी, तर डिसेंबरमध्ये 2 लाख 44 हजार दस्तनोंदणीतून 3 हजार 700 कोटींचा महसूल मिळाला. तर जानेवारी 2022 मध्ये 2 लाख 10 हजार दस्त नोंदणीतून 2 हजार 817 कोटींचा महसूल सरकारी तिजोरीत जमा झाला आहे.
महसुलातून विकासकामांसाठी निधी
शासनाकडून विविध मोठे प्रकल्प हाती घेतले जातात. रस्ते, सिंचन प्रकल्प, विमानतळ, मेट्रो प्रकल्प आदींबरोबर विविध विकास कामे सुरू करण्यात आली आहे. या कामांसाठी शासनालाही मोठ्या प्रमाणावर निधीची आवश्यकता असते. शासनाकडे जमा होणारा हा महसूल विविध विकास कामांवर खर्च केला जातो. जमा होणाऱ्या महसुलाच्या आकडेवारीवरूनच कोणत्या कामांसाठी किती निधी उपलब्ध करून द्यायचा याचा निर्णय होत असतो. त्यामुळे नोंदणी विभागाकडे जमा होणाऱ्या महसुलाकडे शासनाचे लक्ष असते.