पुणे -राज्य सरकारने पूरग्रस्तांसाठी स्थापन केलेल्या सोसायट्यांमधील भूखंडधारक सभासदांना भूखंड मालकी हक्क करून घेण्यासाठी 8 मार्च 2019 आणि 22 मार्च 2022 आदेश काढले होते. त्या आदेशामधील त्रूटी दूर करण्याबरोबरच आणखी पर्याय उपलब्ध करून देण्याबाबत राज्य सरकारकडून 6 जून 2023 रोजी आदेश काढण्यात आला आहे. यामध्ये अधिक स्पष्टता आली आहे. या सुधारित आदेशामुळे पूरग्रस्तांबरोबरच बिगर पूरग्रस्तांना पूरग्रस्त सोसायटीतील सभासदांना भूखंडावर मालकी हक्क करून घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
पुणे शहरात पूरग्रस्तांच्या सुमारे 103 सोसायट्या आहेत. या सोसायट्यातील रहिवाशांना भूखंड मालकी हक्काने करून देण्याचा निर्णय यापूर्वीच राज्य सरकारने घेतला होता. यापूर्वीच्या आदेशात मूळ पूरग्रस्त असेल, तर साठ रूपये प्रति चौरस फूट अधिक राज्य सरकारकडून वेळोवेळी निर्धारित केलेल्या व्याजदाराने शुल्क भरून मालकी हक्काने भूखंड करून देण्यात येणार होता. तसेच पूरग्रस्त असूनही भूखंड न मिळालेल्या एखादा व्यक्तीने एखाद्या सोसायटीत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगीने भूखंड मिळवला असेल, तर त्याला मूळ पूरग्रस्तांना भराव्या लागणाऱ्या रकमेपेक्षा पन्नास टक्के अधिक रक्कम भरावी भरावी लागणार होती. तसेच पूरग्रस्त असूनही भूखंड न मिळालेल्या एखाद्या व्यक्तीने जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी न घेता भूखंड मिळावला असेल, तर त्याला मूळ पूरग्रस्ताला भरावा लागणाऱ्या रकमेपेक्षा शंभर टक्के जास्त भरून भूखंड मालकी हक्काने करून घेण्याची अट घातली होती. 2019 आणि 2022 च्या आदेशाबाबत पूरग्रस्तांमध्ये संग्दिधता होती. 6 जूनच्या आदेशाने त्यातील संग्दिधता राज्य सरकारने दूर करीत भूखंड मालकी हक्काने करून घेण्यासाठी आणखी पर्याय उपलब्ध करून दिले आहेत. या सुधारित आदेशामुळे पूरग्रस्तांबरोबरच बिगर पूरग्रस्तांना पूरग्रस्त सोसायटीतील सभासदांना मालकी हक्काने भूखंड करून घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
हे आहेत महत्त्वाचे निर्णय
पूरग्रस्त नाही आणि जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगीसुद्धा घेतलेली नाही. परंतू मूळ सभासदाच्या सहमतीने भूखंड हस्तांतरण करून घेतला असेल तर अशा प्रकरणांमध्ये मूळ पूरग्रस्तांकडून मालकी हक्कासाठी जी रक्कम आकारली जाणार आहे. त्या रकमेच्या शंभर टक्के रक्कम जादा भरून तुम्हाला मालकी हक्क दिला जाणार आहे.
पूरग्रस्त नाही, जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी नाही आणि मूळ सभासदाचीही संमती नाही, तरी देखील तुम्ही भूखंड हस्तांतरण करून घेतला असेल, तर ज्या दिवशी तुम्ही तो खरेदी केला असेल, त्या सालाचा रेडीरेकनरमधील जमीन दराच्या शंभर टक्के रक्कम व त्यावर दर साल दर शेकडा 12 टक्के दराने व्याज भरून तो नियमित करता येईल.