पुणे – स्थानिक स्वराज्य संस्थांची मुदत संपण्याच्या दिनाकांस ज्या अधिकाऱ्यांना सध्याच्या पदावर चार वर्षे पूर्ण होत आहेत, अशांना निवडणुकीची कामे देण्यात येऊ नयेत, हा निकष जिल्हा संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत बंधनकारक राहणार नसल्याचे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाने दिले आहेत.
या आदेशामुळे आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्याचा रहिवासी, एकाच जिल्ह्यात चार वर्षे सेवा अथवा एकाच पदावर तीन वर्षे पूर्ण होत असलेल्या महसूल, ग्रामविकास आणि पोलीस विभागातील अधिकाऱ्यांवरील बदल्यांचे संकट टळले आहे. या आदेशामुळे राज्यातील हजार पेक्षा अधिक अधिकाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाने कार्यपध्दत निश्चित केली असून यामध्ये ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निवडणूक असेल, संबधित अधिकारी त्या जिल्ह्याचा रहिवासी असू नये, अशी तरतूद आहे. मात्र, आयोगाच्या निदर्शनास असे आले की, या तरतुदींमुळे निवडणूक निर्णय अधिकारी, सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध होत नाहीत. यामुळे नियमामध्ये बदल करणे आवश्यक आहे त्यानुसार नियमांमध्ये सुधारणा करण्यात आली असून या नियम बदलाचे स्वागत होत आहे.
महसूलच्या अधिकाऱ्यांत अन्यायाची भावना
निवडणूक काळात हा नियम प्रामुख्याने महसूल विभागालाच लावण्यात येतो. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर बदल्या महसूल विभागातीलच होतात. पालिका सेवेत असलेल्या अधिकारी मात्र सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून काम पाहतात, त्यांच्या बदल्या होत नाहीत. लोकसभा, विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका हा दोन -तीन वर्षानंतर येतात त्यामुळे आपल्या जिल्ह्यात काम करण्याची संधी मिळत नसल्याची भावना या अधिकाऱ्यांमध्ये होती.