पुणे -राज्यात कमी पटसंख्येच्या 7 हजार 800 शाळा आहेत. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार सर्व शाळा अचानक बंद करता येणार नाहीत. कमी पटसंख्येच्या शाळा सरसकट बंद करणार नाही, अशी माहिती शिक्षण आयुक्त सुरज मांढरे यांनी दिली. तथापि, एकाच गावात अतिशय कमी पटाच्या दोन सरकारी शाळा असतील, त्यांचे समायोजन केले जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. सध्या राज्यात विद्यार्थी नसणाऱ्या 48 शाळा बंद करण्यात आल्याचे त्यांनी नमूद केले.
राज्यातील अनेक दुर्गम आणि आदिवासी भागातील मुलांना शिकण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या शाळाच आहेत. त्यामुळे त्या बंद करून चालणार नाही. या शाळा बंद झाल्यास मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्न निर्माण होणार आहे. मात्र, एकाच गावात कमी अंतरामध्ये दोन शाळा असतील आणि त्यात विद्यार्थी नसल्यास, त्यांचे समोयजन करण्यात येईल. या शाळांमध्ये पुरेशा प्रमाणात शिक्षकांची नेमणूक करून, त्यांचे सक्षमीकरण करण्यात येईल. या शाळांच्या मदतीला मध्यवर्ती शाळा उभारण्यात येणार असल्याचे मांढरे यांनी सांगिलते.
पोषण आहारावर वॉच
राज्यात शालेय पोषण आहारावर मोठ्या प्रमाणात निधी खर्च केला जातो. या योजनेंतर्गत विद्यार्थ्यांना खिचडी मिळते का, त्याचे प्रमाण किती असते, प्रत्यक्ष किती जणांना लाभ मिळतो यावर लक्ष ठेवण्यासाठी एक नवी यंत्रणा तयार करण्यात येत आहे. ही यंत्रणा थोडी टेक्नोसॅव्ही असल्याने, धान्य पुरवठ्याच्या हालचालींवर विशेष लक्ष ठेवता येणार आहे. येत्या काही दिवसांत ही यंत्रणा लागू होणार असल्याचे मांढरे म्हणाले.
कामे जलदगतीने होण्यासाठी नवे पोर्टल
शालेय शिक्षण विभागात सेवा हमी कायद्याचा फायदा राज्यातील नागरिक घेत नाहीत. नागरिकांना शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांकडून किंवा कर्मचाऱ्यांकडून अनावश्यक त्रास दिला जात असल्यास, त्याची तक्रार शिक्षण विभागाकडे केली पाहिजे. त्या अनुषंगाने नव्या ग्रिव्हिनन्स पोर्टलची निर्मिती करण्यात येणार आहे. येत्या काही दिवसांत ते नागरिकांसाठी खुले करण्यात येणार आहे. शिक्षण विभागातील दैनंदिन कामे जलदगतीने व्हावीत, यासाठी सरल प्रणालीप्रमाणे नवे पोर्टल तयार करण्यात येत असल्याचे ते म्हणाले.