पुणे – राज्यातील सत्तासंघर्षावरील सुनावणी दि. 13 जानेवारीपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी याबाबत स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे शिंदे-फडणवीस सरकार “स्थिर’ असल्याचा दावा केला जात असला तरी शिंदे सरकारकडून घेण्यात आलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी होणार का? जानेवारीमध्येही सत्ता संघर्षावरील सुनावणीतील निर्णय शिंदे सरकार विरोधात गेल्यावर त्यांनी घेतलेल्या निर्णयांचे काय? अशी शंका उपस्थित होत असताना फुरसुंगी आणि उरूळीदेवाची गावांसाठी नवी नगरपालिका निर्माण करण्याच्या शिंदे सरकारच्या आदेशाची अमंलबजाणीही कदाचित लांबू शकते, असे प्रशासकीय यंत्रणेकडून सांगण्यात आले. तसेच, वाघोली, हडपसर यासह अन्य गावांतूनही आता स्वतंत्र महापालिकेची मागणी होत आहे. याबाबत न्यायालयात जाण्याची तयारीही काही राजकीय पदाधिकाऱ्यांनी दर्शविली ओह. त्यामुळे फुरसुंगी, उरूळीदेवाची नवी नगरपालिका करण्याच्या आदेशाच्या अमंलबजावणीत अडथळे येऊ शकतात.
पुणे महापालिकेमध्ये 2017 मध्ये 11 गावे समाविष्ट करण्यात आली होती. त्यावेळी फुरसूंगी आणि उरूळी देवाची या गावांचा समावेश महापालिकेत करण्यात आला होता. परंतु, या गावांना सुविधा न देताच वाढीव मिळकतकरामुळे पालिकेत समावेश तसेच वाढीव मिळकतकर भरण्यासही नागरिकांकडून विरोध होत होता. या पार्श्वभूमीवर अनेक आंदोलने तसेच मोर्चेही झाले. यामुद्यावर पुढाकार घेत माजी आमदार विजय शिवतारे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या बरोबर “वर्षा’ बंगल्यावर या गावांतील पदाधिकाऱ्यांशी विशेष बैठक आयोजीत केली होती. यामध्ये या गावांसह पुणे पालिकेमध्ये नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेल्या अन्य गावांतील मालमत्ता कर व मूलभूत सोयी सुविधांबाबतही मुख्यमंत्री शिंदे चर्चा करून निर्णय घेणार होते.
मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या विशेष बैठकीला माजी आमदार विजय शिवतारे, नगरविकास विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव भूषण गगराण, पालिकेचे आयुक्त विक्रम कुमार, पुणे जिल्हाधिकारी राजेश देशमुख यांच्यासह फुरसुुंगी आणि उरूळीदेवाची या दोन्ही गावांतील स्थानिक नागरिक उपस्थित होते.
यावेळी उपस्थितांनी फुरसुंगी आणि उरूळीदेवाच्या वाढीव कराबाबत मागणी केली होती ती कमी होण्याबाबत निर्णय अपेक्षित असताना या गावांसाठी स्वतंत्र नगरपालिकाच करावी, असा तातडीचा निर्णय मुख्यमंत्री शिंदे यांनी घेत तशी घोषणाही केली. परंतु, राज्य सरकारच्या सत्ता संघर्षावर (ठाकरे गट विरोधात) न्यायालयाने अद्याप निर्णय दिलेला नसल्याने शिंदे सरकारकडून घेण्यात येणाऱ्या निर्णयाला किती महत्त्व आहे? याबाबत आता चर्चा सुरू आहे. कारण, शिंदे गटा विरोधात न्यायालयीन निर्णय गेला तर हे सरकार कोसळू शकते. यामुळे शिंदे सरकारकडून घेण्यात आलेले निर्णयाची अमंबजावणी होणार का? याबाबत राजकीय वर्तुळातूनही शंका व्यक्त केली जात आहे.
राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या पथ्यावर…
पुणे महापालिकेतून फुरसुंगी आणि उरूळीदेवाची गावे बाजूला काढून नवीपालिका तयार करण्याबाबतच्या निर्णयावर दोन गट निर्माण झाले आहेत. त्यातच शिंदे गटात गेलेले माजी आमदार विजय शिवतारे यांनी स्वत:च्या राजकीय फायद्यासाठीच ही “खेळी’ केल्याची चर्चा आहे, याची अमंलबजावणी झाली नाही किंवा लांबली तर ते राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या पथ्यावरच पडणार आहे.
भाजपची सावध भूमिका…
पुणे महापालिकेवर भाजप पक्षाला सत्ता हवी आहे, यासाठी पक्षाने जोरदार तयारी केली आहे. त्यामुळे भाजपकडून प्रत्येक निर्णयात सावध भूमिका घेतली जात आहे. फुरसुंगी आणि ऊरूळीदेवाची नवी नगरपालिकेच्या निर्णयाबाबतही भाजपकडून कोणतीही ठोस पक्षीय भूमिका अद्यापही कोणी घेतलेली नाही. विशेष म्हणजे हा निर्णय झाला, त्या बैठकीला भाजपचा कोणताही पदाधिकारी उपस्थित नव्हता.