मंचर – आंबेगाव तालुक्यात सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या वतीने करण्यात आलेल्या रस्त्याच्या कामांना दर्जा नाही. अनेक रस्त्यांची अतिशय दुर्दशा झाली असून काही महिन्यांपूर्वीच नवीन बांधलेले रस्तेही खराब होऊ लागले आहेत.त्यामुळे रस्ते बनवताना दर्जा तपासला जात नाही का हा प्रश्न सर्वांना सतावू लागला आहे. अनेक ठेकेदार हे राजकीय नेत्यांशी संबंधित असल्याने रस्त्यांची कामे चांगल्या पद्धतीने न होता कमी दर्जाचे साहित्य वापरून रस्ते बनवले जातात का हा प्रश्नही सध्या ऐरणीवर आला आहे. रस्त्याच्या दुरवस्थे विरोधात राजकीय नेते मात्र मौन बाळगून आहेत.
सध्या रस्ते खराब होऊ लागले असून शासनाने मोठ्या प्रमाणावर खर्च करून उभारलेले रस्ते मात्र काही महिन्यातच खराब होत आहेत. त्यामुळे रस्त्यावर वाहतूक करणाऱ्या नागरिकांना त्याचा मोठ्या प्रमाणावर त्रास होतो. ग्रामीण भागात रस्ते हे वाहतुकीसाठी अतिशय महत्त्वाचे असतात. गावोगावी वाडीवस्तींवर रस्ते होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी शासनाच्यावतीने मोठ्या प्रमाणावर लाखो, करोडो रुपयांचा निधीही दिला जातो; परंतु या मोठ्या प्रमाणावर मिळणाऱ्या निधीच्या माध्यमातून बनवले जात असलेले रस्ते मात्र कमी दर्जाचे बनवले जातात आणि त्यामुळे हे रस्ते खराब होतात असा आरोप काही वाहनचालक करत आहे.
एक लाख रुपयांच्या कामात 15 टक्के बिलो, जीएसटी, पदाधिकारी, अधिकाऱ्यांची टक्केवारी, कंत्राटदाराचा नफा आणि उरलेल्या पैशातून काम त्यामुळे अनेक कामांचा दर्जा घसरतो. त्यामुळे प्रशासनाने काम करत असताना सर्व गोष्टींवर नियंत्रण ठेवून काम केले तर शासकीय कामे चांगले दर्जाची होतील आणि वारंवार रस्त्याची कामे करावी लागणार नाहीत.
अनेक ठेकेदार काम करतात; परंतु रस्त्याच्या कडेच्या साइडपट्ट्या, एखाद्या सिमेंटच्या कामात कमी सिमेंट वापरणे, त्या कामाला पाणी न मारणे, अशा पद्धतीने पैसे वाचवले जातात. परिणामी हे रस्ते किंवा बांधकाम लवकर खराब होतात.
त्यामुळे शासकीय कामे स्थानिक ग्रामपंचायतीच्या माहीती देऊन होणे गरजेचे आहे. जेणेकरून ग्रामपंचायत किंवा त्या गावातील नागरिकांचे त्या कामावर लक्ष राहील. अनेक कामे होत असताना ग्रामपंचायतला याबाबत कळत नाही आणि ठेकेदार त्याच्या पद्धतीने काम करुन निघून जातो. परिणामी कामाचा दर्जा घसरतो
15 ते 20 टक्के रक्कम कमी करून…
सध्या ऑनलाइन पद्धतीने अनेक कामाचे ठेके दिले जात असले तरीही हे घेत असताना कमीत कमी रक्कम टाकलेल्या ठेकेदाराला शासन काम देत असते. अशावेळी काम मिळण्यासाठी अनेक ठेकेदार हे कमीत कमी रक्कम टाकून काम मिळवतात. 15 ते 20 टक्के रक्कम कमी करून काम घेतात. त्यानंतर राहिलेल्या रकमेतून त्यांना तो रस्ता बनवायचा असतो. त्याच पद्धतीने स्वतःसाठी ही काही रक्कम कमवायची असते. त्याच पद्धतीने या कामातील अनेक अधिकारी, पदाधिकाऱ्यांनाही काही रक्कम द्यावी लागते. असही काही लोकांचे म्हणणे आहे.
अधिकारी वर्ग कोठे ना कोठे सहभागी?
अनेक रस्त्यांचे ठेकेदार हे राजकीय पुढाऱ्यांचे जवळचे कार्यकर्ते आहेत. काही राजकीय नेते मंडळी, अधिकारी, ठेकेदारांसोबत पार्टनरशिप करून रस्ते बनवतात. त्यामुळे रस्त्यांच्या कामाबाबत दर्जा राहत नाही. तसेच अधिकारी वर्गही कुठे ना कुठे या प्रकारात सहभागी होतो आणि नवीन बनवलेले रस्ते ही लवकर खराब होतात. आणि वाहनचालक, ग्रामस्थांना पुन्हा एकदा त्या रस्त्याचा त्रास सुरू होतो. त्यामुळे प्रशासनाने रस्त्यांची कामे होत असताना ती चांगल्या पद्धतीने तयार करून घेतली पाहिजेत. जेणेकरून शासनाचा आलेला लाखो करोडचा निधी समाजाच्या हितासाठी योग्य पद्धतीने वापरला जाईल.