पुणे – तो आणि ती दोघेही डॉक्टर. त्यांना एक मुलगा आणि मुलगी. दोन्ही मुले तिच्याकडे राहतात. पतीबरोबर एकत्र राहण्याची तिची इच्छा होती. मात्र, पतीने त्यास नकार दर्शविला. तिला दवाखान्यात यायलाही मज्जाव केला. उत्पन्नाचे साधन राहिले नसल्याने तिने पोटगीसाठी अर्ज केला.
यात पत्नीला दरमहा 50 हजार रुपये, मुलीसाठी 25 हजार रुपये अंतरिम पोटगी तसेच अर्जाच्या खर्चासाठी 20 हजार रुपये देण्याचा आदेश कौटुंबिक न्यायालयाचे प्रमुख न्यायाधीश सुभाष काफरे यांनी दिला.
माधव आणि माधवी (नावे बदलली) अशी दोघांची नावे आहेत. माधवने कौटुंबिक न्यायालयात घटस्फोटासाठी अर्ज केला. त्यानंतर पत्नीने एकत्र राहण्याची तयारीही दर्शविली. परंतु पतीने नकार दिला. दोन्ही मुले तिच्याकडे असल्याने तिने पोटगीसाठी अर्ज केला. न्यायालयाने असेट्स अँड लायबिलिटीजचे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश अर्जदार पती आणि पत्नी दोघांना दिले.
दरम्यान, सर्व कागदपत्रे न्यायालयास सादर केल्यानंतर डॉक्टर पत्नीचे वकील दी फॅमिली कोर्ट लॉयर्स असोसिएशनच्या अध्यक्ष ऍड. वैशाली चांदणे आणि ऍड. डोंगरे यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, अर्जदार डॉक्टर पती यांनी दाखल केलेल्या आयकर विवरण पत्रात तफावत असून, त्यांचे उत्पन्न दाखवल्यापेक्षा जास्त आहे. पतीने दोघांच्या मालमत्ता तारण ठेवून स्वत: पैसे उचलले आहेत. याउलट पत्नीकडे सध्या काही व्यवसाय नाही. ऍड. चांदणे यांचा युक्तिवाद न्यायालयाने मान्य केला.