गोकुळ टांकसाळे
भवानीनगर -साखर कारखान्यांचा ऊस गळीत हंगाम सुरू झाल्यानंतर संपूर्ण राज्यातील ऊस उत्पादकांचे लक्ष स्वाभीमानी शेतकरी संघटनेच्या ऊस परिषदेकडे लागते. यंदा राज्यातील अतिरिक्त ऊस क्षेत्र, स्वाभीमानी शेतकरी संघटनेचा प्रथमच महाविकास आघाडीतील सहभाग, त्यानंतर आलेली अतिवृष्टी आदी समस्यांतून माजी खासदार राजू शेट्टी कोणता मध्यममार्गी तोडगा काढतात, याकडे ऊस उत्पादकांचे लक्ष लागले आहे.
राज्यात यंदा अतिरिक्त ऊस क्षेत्र मोठ्या प्रमाणात आहे. गेल्या वर्षी पावसाचे प्रमाण जादा असल्यामुळे पाण्याची उपलब्धता जादा होती. त्यामुळे पुणेसह पश्चिम महाराष्ट्रात ऊस क्षेत्रात लागवड लाखो हेक्टरमध्ये झाली आहे. तसेच गतवर्षीच्या हंगामाच्या तोंडावर राज्यातील सत्तेच्या सारीपाटाने राजकीय समीकरणे बदलली होती. गेल्या पंचवीस वर्षांपासून तत्कालीन प्रस्थपित राष्ट्रवादी- कॉंग्रेसच्या विरोधात ऊस दरवाढीविरोधात तीव्र संघर्ष केला होता. मात्र, केंद्रात भाजपच्या नेतृत्वाखालील घटक पक्ष म्हणून स्वाभीमानी सहभागी झाला होता.
मात्र, राजू शेट्टी यांनी गेल्या दोन वर्षांत मोदी सरकारशी फारकत घेऊन स्वाभीमानी शेतकरी संघटनेचे स्वतंत्र अस्तित्व ठेवण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर शेट्टी यांनी मुंबई मंत्रालयापर्यंत पायी पदयात्रा काढून राज्यातील तत्कालीन भाजप सरकारविरोधात दोन हात केले. गेल्या पाच वर्षांच्या आतच शेट्टी यांनी भाजपशी काडीमोड करीत अस्तित्वासाठी स्वतंत्र चूल मांडली. गेल्यावर्षी राज्यातील विधानसभा निवडणुकीत स्वाभीमानी शेतकरी संघटनेने कॉंग्रेस- राष्ट्रवादीशी आघाडी करीत सत्तेत सहभागी झाली.
त्यानंतर शेट्टी यांना मंत्रिपद मिळाले नसल्याने सत्तेच्या परिघाबाहेर राहिले. सहा महिन्यांपूर्वी शेट्टी यांची जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांनी भेट घेतल्यानंतर राज्यापालांच्या कोट्यातून आमदारकीसाठी चर्चेला ऊत आला. त्यावेळी संघटनेत दोन मतप्रवाह निर्माण झाले.
त्यानंतर ही पेल्यातील वादळाप्रमाणे ही चर्चा निरर्थक ठरली. तीन महिन्यांपूर्वी दूधदरवाढीसाठी शेट्टी यांनी मोर्चा काढून दूध उत्पादकांचे प्रश्न शासनदरबारी मांडले आहेत. गेल्या वीस वर्षांपासून तत्कालीन प्रस्थापितांविरोधात बंड पुकारणारी संघटना यंदाच्या गळीत हंगामात दरासाठी आक्रमक भूमिका घेणार काय, याची उत्सुकता लागून राहिली आहे.
घटक पक्ष आणि आमदारकीमुळे दुहेरी गोची
राजू शेट्टी यांची स्वाभीमानी शेतकरी संघटना राज्यातील सत्ताधारी पक्षातील घटक पक्ष आहे. यावेळी ऊस परिषदेत उसाला प्रति टन 3500 रुपये भाव मिळण्यासाठी प्रयत्न करण्याची शक्यता आहे. गतवर्षी आंदोलन आणि मध्यम मार्ग काढत पहिला हफ्ता हा 2100 रुपये दिला होता. यावर्षी केंद्र सरकारने 10 टक्के साखर उताऱ्याला प्रति टन 100 रुपये भाव वाढविला आहे.
त्यामुळे पुढील टक्केवारीला 285 रुपयांप्रमाणे दर मिळणार आहे. पुणे जिल्ह्यात सरासरी अकरा ते साडेअकरा साखर उतारा आहे. त्यामुळे यंदाच्या हंगामात साखर उताऱ्याप्रमाणे 3307 रुपये भाव आहे. त्यातून पाचशे ते सहाशे रुपये तोडणी खर्च वजा जाता 2700 रुपये प्रति टन भाव शेतकऱ्यांच्या पदरात मिळणार आहे. त्यामुळे यंदा अतिवृष्टीने खचलेल्या शेतकऱ्यांना दरामध्ये तारले जाणार काय, याची चिंता सतावत आहे.