जुन्नर तालुक्यातील बहुतांशी ग्रामपंचायतींमधील स्थिती : हस्तक्षेप वाढत असल्याने सदस्य त्रस्त
मंगेश रत्नाकर
नारायणगाव – ग्रामीण भागातील महिलांना राजकारणातील आरक्षण ही सुवर्णसंधी ठरली असली तरी जुन्नर तालुक्यातील 71 ग्रामपंचायतीत महिला सरपंचपदी विराजमान आहेत. यातील बहुतांश ग्रामपंचायतींमध्ये सरपंचांच्या पतींचाच कारभार सुरू आहे. पत्नी केवळ नावाला सरपंच असून, खरे सरपंच आपणच असल्यागत पतीराजांचा तोरा पाहावयास मिळत आहे. गाव कारभारात “सरपंच पती’चा हस्तक्षेप मोठ्या प्रमाणावर वाढल्याने इतर सदस्य त्रस्त आहेत.
निवडणुकीत महिला आरक्षण असल्याने आपल्या पत्नीला निवडणुकीत उभे करून आपले कुटुंबीय, मित्रपरिवार यांच्या सहकार्याने निवडून आणले जाते. त्यानंतर या महिला सदस्या किंवा महीला सरपंचांची फक्त मासिक सभेसाठी तीही आपल्या पतीसोबत उपस्थिती आढळून येते. एरव्ही संपूर्ण ग्रामपंचायतच्या कारभारात त्या महिलेचा पतीच अग्रेसर असतो. तर काही ठिकाणी महिला सरपंचाच्या खुर्चीवर पतिराजच विराजमान झालेले दिसून येतात. व आपणच सरपंच आहोत अशा पद्धतीने रुबाब दिसून येतो. महिला सरपंच व महिला सदस्या या फक्त “सह्या’जीराव म्हणून भूमिका पार पाडत असतात.
महिलांना आरक्षण देऊन ग्रामपंचायतीच्या कारभाराची माहिती व्हावी, हा त्यामागचा उद्देश आहे; परंतु निवडून आलेल्या महिलांना त्यांचे पतिराजच त्यांच्या मूलभूत हक्कापासून व स्वतंत्र विचारांपासून वंचित ठेवत असल्याचे दिसून येते. ज्यावेळी ग्रामपंचायत कारभारात निवडून आलेल्या सदस्या महिलांचे पतीराज हस्तक्षेप व निर्णय प्रक्रियेत ढवळाढवळ करतात त्यावेळी इतर ग्रामपंचायत सदस्यांनाही ते आवडत नाही. त्याची मागेपुढे चर्चाही होते. त्यामुळे आपापसात वाद होण्याची शक्यतानिर्माण होते.
केवळ रबरी शिक्का
तालुक्यातील महिला सरपंच आणि उपसरपंचांपैकी अनेक केवळ रबरी शिक्का झाल्या आहेत. त्यांच्या पतीराजांचे ग्रामपंचायत कार्यालयात स्वत: सरपंच असल्याच्या थाटात वावरणे, सरपंच खुर्चीवर अतिक्रमण करणे, नागरिकांना स्वत: उत्तरे देणे, ग्रामसेवकांना धारेवर धरणे, तालुक्याच्या ठिकाणी स्वत: जाऊन सरकारी कार्यालयात ऊठबस करणे अशी कामे सुरू आहेत. पत्नी सरपंच असतानाही पतीराज स्वत:चा सरपंच म्हणूनच उल्लेख करतात. महिला सरपंचांनी गाव विकासासाठी स्वत: कामकाज करावे, अशी नागरिकांची भावना आहे. अनेकदा महिलांचे कामकाज त्यांचे पतीराज करताना पाहण्यास मिळाले आहे.
बोटावर मोजण्याइतक्याच सक्रिय
भारत अमृतमहोत्सवी वर्ष साजरे करत असताना आजही महिलांना त्यांचे संपूर्ण अधिकार बहाल केले आहेत का? असा प्रश्न पडतो. तालुक्यातील अनेक ग्रामपंचायतीत महीला सरपंच व सदस्या म्हणून कार्यरत आहेत. ही भूषणावह बाब आहे; परंतु निवडून आल्यानंतर खरोखरच महिला सरपंच किंवा सदस्या यांना आपले अधिकार स्वतंत्रपणे वापरता येता का? याचा विचार केला पाहिजे. अनेकवेळा त्यांचे पती ग्रामपंचायतच्या कारभारात सक्रिय झालेले दिसून येतात. हाताच्या बोटावर मोजण्या इतपत महिला सरपंच व सदस्या ग्रामपंचायत कारभारात सक्रिय असतात.
गावकऱ्यांनी ज्या ठिकाणी महिला सरपंच निवडून दिल्या असतील त्या ठिकाणी महिलांनी सक्षम होऊन काम करणे अपेक्षित आहे. कायद्याला तेच अभिप्रेत आहे. याशिवाय आपले पतिराज किंवा नातेवाईक हस्तक्षेप करीत असतील तर तो कायद्याने गुन्हा आहे. महिलांचे सक्षमीकरण करायचे असेल तर त्यांना दिलेली संधी वापरायला दिली पाहिजे. यासाठी आम्ही सावित्रीबाई फुले महिला सक्षमीकरण योजनेअंतर्गत वर्षातून एकदा प्रशिक्षण देत असतो.
-शरदचंद्र माळी, गटविकास अधिकारी जुन्नर