जिल्हा प्रतिनिधी
पुणे -करोना रुग्णांच्या संख्येत देशात अव्वल स्थान मिळवलेल्या पुणे जिल्ह्यात करोना रोखण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न करावे लागणार आहेत. सुमारे 1 कोटी 10 लाख लोकसंख्या असलेल्या जिल्ह्यात “माझे कुटुंब, माझी जबाबदारी’ या मोहिमे अंतर्गत गावोगावी सर्वेक्षण सुरू आहे; मात्र ही जबाबदारी गावपातळीवर पेलवताना दिसत नाही. ठराविक लोकांचे सर्वेक्षण, सर्वेक्षणासाठी जाणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची मानसिकता, नागरिकांकडून मिळणारा प्रतिसाद पाहता करोना संसर्ग रोखणे तितके सोपे नाही, ही बाब अधोरेखित होत आहे.
सरकारी आकडेवारीनुसार पुणे जिल्ह्यात गुरुवारपर्यंत करोनाबाधित एकूण 2 लाख 61 हजार 683 रुग्णांपैकी 2 लाख 13 हजार 598 रुग्ण बरे होऊन घरी गेले आहेत. ऍक्टीव रुग्ण संख्या 42 हजार 242 आहे. करोनाबाधित एकूण 5 हजार 843 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. मृत्यूचे प्रमाण 2.23 टक्के, तर बरे होणाऱ्या रुग्णांचे प्रमाण 81.62 टक्के आहे. मागील काही दिवसांपासून जिल्ह्यात (पुणे, पिंपरीसह) सरासरी चार हजार रुग्ण आढळत आहेत. ही आकडेवारी पाहता “माझे कुटुंब, माझी जबाबदारी’ ही मोहीम अधिकाऱ्यांपासून शेवटच्या नागरिकांपर्यंत आणि सर्व संबंधित विभागांनी तितकीच गांभीर्याने घेणे गरजेचे आहे.
अधिकारी, पदाधिकारी डॉक्टर
जिल्हाधिकारी राजेशकुमार देशमुख, ग्रामीण पोलीस अधीक्षक अभिनव देशमुख, खासदार अमोल कोल्हे यांसह इतर काही अधिकारी, पदाधिकारी हे मूळचे डॉक्टर आहेत. आजारांना कसे सामोरे जायचे, हे अशा मान्यवरांना चांगलेच ठाऊक आहे. किंबहुना ही परिस्थिती लक्षात घेता सरकारने असे अधिकारी पुणे जिल्ह्यात आणलेत. खासदार डॉ. कोल्हे हेदेखील सुरुवातीपासून करोनाबाबत लढा कसा द्यायचा, याचे मार्गदर्शन करत आहे. प्रसंगी सरकारलाही धारेवर धरीत आहेत.
सर्वेक्षण सुरू, पुढे काय?
“माझे कुटुंब, माझी जबाबदारी’ या मोहिमेअंतर्गत जिल्ह्यात 15 ते 20 टक्के नागरिकांचे सर्वेक्षण झाले आहे. या सर्वेक्षणात संशयित लोकांची करोना तपासणी केली जात आहे. मात्र या सर्वेक्षणाची गती पाहता याला आणखी काही दिवसांचा कालावधी जाणार आहे. तोपर्यंत सुरुवातीच्या गावात पुन्हा करोनाबाधित आढळणार नाही याची खात्री आज तरी देता येणार नाही.
जिल्ह्यात 20 आयएएस अधिकारी
प्रशासनावर कडक वचक असणारे राज्याचे उपमुख्यमंत्री हे जिल्ह्याचे पालकमंत्री आहेत. नव्या बदल्या आणि जुने असे तब्बल 20 आयएएस अधिकारी जिल्ह्याला आहेत. तरी जिल्ह्याने करोना संसर्गाच्या बाबतीत अव्वल क्रमांक गाठला आहे. धारावी अन् मुंबईत करोना रोखण्यात जे काही यश आले त्या प्रमाणात ते पुण्यातही यावे, अशी लोकांची अपेक्षा आहे. काही अधिकारी नव्याने जिल्ह्यात आले असले तरी त्यांना करोनाबाबत धिटाई दाखवावी लागेल.
अहंकार बाजूला ठेवावा
जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी नव्याने पदभार स्विकारला आहे. ते दररोज सर्व अधिकाऱ्यांकडून करोनाबाबत आढावा घेत आहेत; मात्र त्यांना काही जुने अधिकारी दाद देत नसल्याची गंभीर बाब काही दिवसांपूर्वी उघडकीस आली. “हे खपवून घेणार नाही’ असा सज्जड इशारा त्यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांना द्यावा लागला. अशा महामारीच्या काळात या अधिकाऱ्यांनी आपला अहंकार बाजूला ठेवून आपल्या अनुभवाचा वापर करोना रोखण्यासाठी केला पाहिजे.
समन्वयाचा अभाव
पुण्यात जम्बो रुग्णालयात समन्वय साधण्यात यय आले असले तरी तालुकापातळीवर तसे चित्र दिसत नाही. तालुका प्रशासन, वैद्यकीय अधिकारी यांच्यात तो अभाव दिसत आहे. मध्यंतरी जुन्नर तालुक्यात नारायणगाव ग्रामीण रुग्णालयात बेड उपलब्ध असतानाही ते उपलब्ध नाहीत असे खोटे सांगणाऱ्या डॉक्टरांचा जिल्हा परिषद सदस्या आशा बुचके यांनी पर्दाफाश केला. यावर आमदार अतुल बेनके यांनही उघडपणे नाराजी व्यक्त केली. खेड तालुक्यात स्वतः आमदार दिलीप मोहिते करोना सर्वेक्षणाकरिता फिरले तरीही अनेक घरांचे सर्वेक्षण झाले नाही. हीच परिस्थती पूर्व हवेलीतील गावांमध्ये होती. यावर गटविकास अधिकाऱ्यांना स्पष्टीकरण द्यावे लागले.
करोना समित्या आवश्यकच
जिल्ह्यात तब्बल 701 ग्रामपंचायतींवर प्रशासक आहेत. त्यात या प्रशासकांवर अनेक गावांची जबाबदारी आहे. याआधी सरपंच यांच्या मार्गदर्शनाखाली करोना समित्या कार्यरत होत्या सदस्य आपाल्या प्रभागची जबादारी घेत होते. मात्र आता गावाला “वाली’च नसल्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे या प्रशासकांनी पुढाकार घेऊन तलाठी, ग्रामसेवक, पोलीस पाटील आणि इतरांना घेऊन करोना समिती कार्यरत ठेवणे आवश्यक आहे.