राजेंद्र काळभोर
लोणी काळभोर – पुणे विभागीय कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे विभाजन झाले आहे. त्यामुळे हवेली व मुळशी कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे स्वतंत्र अस्तित्व निर्माण झाले आहे. करोनाचा प्रादुर्भाव संपल्यानंतर नवीन वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीमध्ये हवेली बाजार समितीच्या निवडणुकीचे बिगूल वाजण्याची शक्यता आहे. स्वंतत्र अस्तित्व निर्माण झाल्यानंतर आता राजकीय पदाधिकाऱ्यांना सहकारात स्वतंत्रपणे काम करण्याची संधी मिळणार आहे. यात आमदार अशोक पवार यांनी मतपेढी भक्कम केली असल्याचे संकेत मिळत आहेत. त्यामुळे हवेलीतील नेते, पदाधिकाऱ्यांना संधी मिळणार असल्यामुळे मरगळलेल्या सहकारात पुन्हा चैतन्य आले आहे.
पुणे विभागीय कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे विभाजन व्हावे यासाठी आमदार अशोक पवार व भोरचे आमदार संग्राम थोपटे यांनी आठ महिन्यांपासून उपमुख्यमंत्री अजित पवार व सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्याकडे सातत्याने पाठपुरावा केला होता. दरम्यान, पुणे विभागीय बाजार समितीच्या विभाजनामुळे यापुढील काळात गुलटेकडी येथून पूर्वीप्रमाणेच हवेलीचा कारभार हाकला जाणार आहे. हवेली बाजार समितीत पुणे व पिंपरी चिंचवड महापालिका, पुणे, खडकी, देहूरोड कॅन्टोन्मेंट आणि हवेली तालुक्यातील सर्व गावांचा समावेश असणार आहे. आशिया खंडातील मोठ्या हवेली बाजार समितीची सत्ता सुत्रे सतरा वर्षानंतर हवेलीकरांच्या हाती आली आहेत.
गुलटेकडी समितीच्या व्यवहारात अनियमितता असल्यावरून, सतरा वर्षापूर्वी तत्कालीन सरकारने बाजार समितीचे संचालक मंडळ बरखास्त करुन बाजार समितीवर प्रशासक नेमला होता. त्यानंतर आघाडी सरकारच्या काळात तब्बल दहा वर्षे विविध कारणे पुढे करीत प्रशासक कारभार पाहात होते. मात्र, त्यानंतर देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळात हवेली व मुळशी बाजार समितीचे एकत्रीकरण करून, पुणे विभागीय बाजार समिती स्थापन केली होती. मात्र, यास हवेली व मुळशीतील जनतेचा मोठा विरोध होता. परंतु हा प्रश्न मार्गी लावला आहे.
भविष्यात घोडेबाजार तेजीत?
गेल्या वीस वर्षांपासून हवेली तालुक्यात सहकाराचा पाया खचत गेला आहे. यशवंत कारखाना राज्यकर्त्यांच्या निष्क्रियतेमुळे अडगळीत गेल्यानंतर हवेलीत सहकार क्षेत्र डळमळीत झाले होते. पुणे शहराभोवती असलेल्या हवेलीतील भाग नागरिकीकरणामुळे व्यापून गेला आहे. तसेच शेतीची जागा इमारतींनी घेतल्या आहेत. सध्या सहकार सोसायट्यांचे अस्तित्व नामधारी होत आहे. दहा वर्षांत बाजार समितीत राजकीय पदाधिकाऱ्यांना संधी मिळत नव्हती.
मात्र, आमदार पवार यांनी हवेलीत राष्ट्रवादीची होणारी दोलायमान होणारी स्थिती समतोल केली आहे. आता यातून पवार हे कार्यकर्त्यांना बाजार समितीवर संधी देऊ शकतात. त्याचा फायदा हवेलीतील राष्ट्रवादीसह स्थानिक पदाधिकाऱ्यांना होणार आहे. आगामी निवडणुकीत घोडेबाजार तेजीत येण्याची चिन्हे आहेत. संचालक पदावर संधी मिळण्यासाठी पदाधिकारी झाडून कामाला लागले आहेत.
प्रशासक नियुक्तीमुळे कार्यकर्त्यांवर अन्याय
मागील सतरा वर्षापासून बाजार समितीवर प्रशासक काम पाहत आहेत. यामुळे तालुक्यातील अनेक राजकीय कार्यकर्त्यांवर अन्याय झाला आहे. त्यामुळे बाजार समितीवर अधिक काळ प्रशासक न राहता, बाजार समितीची सत्ता लोकनियुक्त संचालक मंडळाच्या हाती यावी, यासाठी संचालक मंडळाची निवडणूक लवकरात लवकर व्हावी, यासाठी प्रयत्न करणार आहे.
धरलं तर चावतंय अन् सोडलं तर पळतंय
आगामी काळात होणारी निवडणूक राज्यात सत्ताधारी असलेल्या महाविकास आघाडीतील शिवसेना, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस व कॉंग्रेस हे तीनही घटक पक्ष एकत्रित लढवणार की मैत्रीपूर्ण लढत होणार हे आगामी काळात निश्चित होईल. महाविकास आघाडीने एकत्रितपणे निवडणूक लढवल्यास आपापल्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना संधी देणे अवघड होणार आहे. मात्र, स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवल्यास मतविभागणीचा फायदा भाजपला मिळू शकतो. त्यामुळे धरलं तर चावतंय अन् सोडलं तर पळतंय, अशी अवस्था राजकीय पक्षांची होणार आहे.
तत्कालीन फडणवीस सरकारने मात्र स्वतःच्या फायद्यासाठी हवेली व मुळशी या दोन्ही तालुक्यांवर अन्याय करून, दोन्ही तालुक्यांच्या दोन वेगवेगळ्या बाजार समित्या एकत्रीत केल्या होत्या. हा अन्याय दूर करण्यासाठी मंत्रालयात तीन महिन्यांपूर्वी आमदार संग्राम थोपटे यांच्यासमवेत सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांची भेट घेऊन त्यांच्याकडे पूर्वीप्रमाणेच हवेली व मुळशी बाजार समित्यांचे स्वतंत्र अस्तित्व कायम ठेवण्याची विनंती केली होती. यास उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही पाठींबा दिल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
– आमदार अशोक पवार, शिरूर-हवेली.