औंध –सुस-म्हाळुंगे गावाच्या पाणीप्रश्नाचे राजकीय भांडवल करीत काहींनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. महानगरपालिकेची मुदत संपुष्टात आल्यानंतर हा “याचिका स्टंट’ केला जात आहे. 2016 मध्येही असा स्टंट बालेवाडीच्या पाणी प्रश्नावर करण्यात आला होता. आता, पुन्हा तोच “फंडा’ वापरण्याचा केवीलवाणा प्रयत्न काहींनी चालविला आहे. येथील पाणी प्रश्नासाठी याचिका दाखल करणे म्हणजे नळावरची भांडणे सोडविण्यासाठी न्यायालयात जाण्यासारखा प्रकार आहे. सुस-म्हाळुंगेची जनता सुज्ञ आहे त्यांना असली स्टंटबाजी समजते, अशी टीका राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचे पुणे शहराचे उपाध्यक्ष डॉ. सागर बालवडकर यांनी केली.
सुस-म्हाळुंगे गावांच्या पाणीप्रश्नी सागर बालवडकर यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, 2016 मध्ये बाणेर-बालेवाडी पाणी प्रश्नावर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून अशीच स्टंटबाजी करण्यात आली होती. अपप्रचार करीत काहींनी निवडणूक जिंकली. मात्र, बाणेर-बालेवाडीचा पाणी प्रश्न सोडविला नाही. आजही, बालेवाडीत 3600 पेक्षा अधिक टॅंकर सुरू आहेत. आगामी निवडणूक, बदलणारी प्रभाग रचना लक्षात घेत सुस-म्हाळुंगेच्या पाणी प्रश्नांवर आता तीच कॅसेट’ वाजवली जात आहे. निवडणूक जवळ आली की याचिका दाखल करायची अन् संपली की प्रश्न रेंगाळत ठेवायचा, असे राजकारण पाणीप्रश्नावर केले जात आहे.
बालवडकर म्हणाले की, सुस-म्हाळुंगे गावाला पाणी पुरवठा करण्याची जबाबदारी महानगरपालिकेची आहे. पालिकेत सत्ताधारी असलेल्या भारतीय जनता पक्षाने याबाबत ठोस उपाय योजना करणे गरजेचे होते. परंतु, त्याकरिता येथील जनतेचे सेवक कमी पडले आणि आता याच प्रश्नी याचिका दाखल करीत पाणीप्रश्नाचे राजकारण केले जात आहे. विशेष म्हणजे, सुस-म्हाळुंगे गावात टॅंकरने पाणी वाटप, तात्पुरत्या टाकी बांधणे तसेच स्वखर्चातून पाणी पुरवठा असा प्रचार केला गेला. त्याच कालावधीत बंद झालेले पाण्याचे टॅंकर पुन्हा सुरू करण्याकरीता राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला आंदोलन करावे लागले. सुस-म्हाळुंगेला पाणी पुरवठा करता आला नाही, हे अपयश लपविण्यासाठी याचिका दाखल करणाऱ्यांचा प्रयत्न असून यातून जनतेची दिशाभूलच होत असल्याचे सागर बालवडकर यांनी म्हटले आहे.
सुस-म्हाळुंगे सारख्या गावाच्या पाणीप्रश्नासाठी राज्यसरकार निधी कमी पडू देणार नाही, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली आहे. तसेच, मुळशी धरणाच्या माध्यमातून या भागाला पाणी देण्याचे नियोजनही सुरू असल्याचे जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे. महानगरपालिका आणि राज्य सरकारच्या माध्यमातून पाणीप्रश्न सुटत असताना याचिका दाखल करणे म्हणजे केवळ राजकारण असल्याचे नागरिकांना समजते. – सागर बालवडकर, उपाध्यक्ष, राष्ट्रवादी, पुणे शहर