पुणे – शहरातील जुने वाडे तसेच इमारतींच्या पुनर्विकासात एकात्मिक बांधकाम विकास नियमावली अडचणीची ठरत असल्याने झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प (एसआरए) कडून झोपडपट्टी म्हणून घोषित करून घेत त्या ठिकाणी मोठ्या व्यावसायिक इमारती उभारल्या जात असल्याच्या प्रकरणाची व्याप्ती वाढण्याची शक्यता आहे.
शहराच्या मध्यवर्ती पेठेतील एका प्रकरणाची तक्रार झाल्यानंतर महापालिकेच्या वेगवेगळ्या परिमंडळ उपायुक्तांकडून ७० पेक्षा अधिक अभिप्राय देण्यात आल्याची चर्चा महापालिकेच्या प्रशासकीय वर्तूळात रंगली आहे. दरम्यान, हे अभिप्राय देण्यासाठी मोठया प्रमाणात आर्थिक व्यवहार झाल्याची शक्यता असल्याने महापालिका आयुक्तांनी तातडीनं एसआरए कडून या प्रकरणांची माहिती मागवून घ्यावी आणि अभिप्राय दिलेल्या सर्वांवर कारवाई करावी अशी मागणी केली जात आहे.
काय आहे प्रकरण ?
शहराच्या मध्यवर्ती भागात मोठ्या प्रमाणात जुने वाडे तसेच जुन्या इमारती आहेत. त्यांच्या पुनर्विकासासाठी शासनाकडून राज्याच्या एकात्मिक बांधकाम विकास नियमावलीत जाचक अटी घातल्याने वाड्यांचा पुनर्विकास रखडला आहे. त्याच वेळी एसआरएकडून शासनाकडे काही वर्षांपूर्वी एक प्रस्ताव दिला होता. त्यात, शहरात एखाद्या भागात झोपडपट्टीसदृश भाग असल्यास आणि महापालिकेच्या संबंधित विभागाने त्याबाबत अभिप्राय दिल्यास तो भाग झोपडपट्टी म्हणून घोषित केला जातो.
याच तरतुदीचा फायदा घेत शहराच्या मध्यवर्ती भागात काही ठिकाणी एसआरएने काही भाग झोपडपट्टी म्हणून घोषित केला असून त्यात काही जुन्या वाड्यांचा समावेश आहे. प्रत्यक्षात महापालिकेकडून इतर शासकीय विभागास दिला जाणारा कोणताही अभिप्राय महापालिकेचा बांधकाम विभाग अथवा पालिका आयुक्तांच्या स्वाक्षरीने दिला जाणे आवश्यक असताना हे अभिप्राय थेट समाज विकास विभागाच्या अभियंत्यांनी परिमंडळ उपायुक्तांच्या स्वाक्षरीने पाठविण्यात आले आहेत.