उत्तराखंड – उत्तराखंड विधानसभेच्या ५ फेब्रुवारीपासून सुरू होणाऱ्या अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर, जिल्हा प्रशासनाने विधानसभा परिसराच्या ३०० मीटरच्या परिघात जमाव बंदीचे कलम १४४ लागू केले आहे. डेहराडूनचे जिल्हा दंडाधिकारी सोनिका यांनी सांगितले की, सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या विधानसभेच्या अधिवेशनादरम्यान त्या परिसरात संघटना आणि समुदायांच्या निदर्शनांना बंदी घालण्यात आली आहे.
या अधिवेशनात ६ फेब्रुवारी रोजी समान नागरी कायद्याचे विधेयक मांडले जाणार आहे. तत्पूर्वी शनिवारी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी समान नागरी संहितेच्या मसुद्याच्या अहवालावर चर्चा करण्यासाठी राज्य सचिवालयात मंत्रिमंडळाची बैठक घेतली. महत्त्वपूर्ण राज्यस्तरीय बैठकीत, समान नागरी संहितेच्या मसुद्याच्या अहवालाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाल्यानंतर सरकार ६ फेब्रुवारीला विधानसभेत हे विधेयक सादर करेल.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई यांच्या नेतृत्वाखालील समान नागरी कायदा मसुदा समितीने शुक्रवारी मुख्यमंत्री धामी यांना या कायद्याचा मसुदा सादर केला.