नवी दिल्ली: लष्कर, नौदल आणि हवाई दल या तिन्ही सशस्त्र दलांना संरक्षण मंत्रालयाने बुधवारी विशेषाधिकार बहाल केला. त्याअंतर्गत सशस्त्र दले 300 कोटी रूपयांपर्यंतची खरेदी वैयक्तिक अधिकारात करू शकणार आहेत. चीनी कुरापतींमुळे सीमेवर निर्माण झालेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर भारतातील ताजी घडामोड महत्वाची मानली जात आहे.
संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली येथे संरक्षण खरेदी परिषदेची महत्वपूर्ण बैठक झाली. त्या बैठकीत तातडीच्या श्रेणी अंतर्गत सशस्त्र दले खरेदी करू शकतील. संबंधित निर्णयामुळे संरक्षण सामग्रीच्या खरेदीसाठी लागणारा अवधी घटेल.
सशस्त्र दले सहा महिन्यांत खरेदीसाठी ऑर्डर देऊ शकतील. त्यामुळे वर्षभरात संरक्षण सामग्रीच्या उपलब्धतेची निश्चिती होईल. सीमांच्या प्रभावी सुरक्षेसाठी सशस्त्र दलांना आणखी मजबूत करण्याच्या उद्देशातून करावयाच्या उपाययोजनांवर परिषदेच्या बैठकीत चर्चा झाली.
पूर्व लडाख विभागात चीनबरोबर तणावाची स्थिती निर्माण झाल्यानंतर भारत सरकार आणि सशस्त्र दलांनी विविध पाऊले उचलण्यास सुरूवात केली. त्याअंतर्गत सशस्त्र दलांनी लष्करी सामग्री, शस्त्रास्त्रांच्या खरेदी प्रक्रियेला वेग दिला आहे.