इंडिया आघाडीतील सर्वच महत्त्वाच्या नेत्यांच्या फोनचे टॅपिंग केले जात असल्याचे एक सनसनाटी प्रकरण आज उघडकीला आले आहे. सरकार विरोधकांच्या हालचालींवर बारीक लक्ष ठेवून असल्याचे आणि ते यासाठी गैरमार्गाचा वापर करीत असल्याचे यानिमित्ताने पुन्हा एकदा समोर आल्याने हा एक गंभीर मामला ठरला आहे. या आधी पेगाससचा एक मामला असाच समोर आला होता. इस्रायलकडून घेण्यात आलेल्या या अत्यंत प्रभावशाली सॉफ्टवेअरचा वापर करून राहुल गांधी आणि अन्य लोकांची हेरगिरी केली जात असल्याची बाब मध्यंतरी बरीच चर्चेत आली होती. पण हे प्रकरण नीटपणे अंतापर्यंत गेलेले दिसले नाही. त्यातच आता हा नवीन प्रकार उघडकीला आल्यानंतर देशाच्या राजकारणाने कोणती पातळी गाठली आहे याचे विदारक दर्शन होते आहे.
इंडिया आघाडीतील शशी थरूर, के. सी. वेणुगोपाल, पवन खेरा हे कॉंग्रेस नेते, तृणमूल कॉंग्रेसच्या महुआ मोईत्रा, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या सुप्रिया सुळे, आम आदमी पक्षाचे राघव चढ्ढा, मार्क्सवादी पक्षाचे सीताराम येचुरी, समाजवादी पक्षाचे अखिलेश यादव यांच्यासह सर्व महत्त्वाच्या नेत्यांचे फोन सरकारच्या रडारवर होते, असा आरोप या नेत्यांनी केला आहे. या नेत्यांना ऍपल कंपनीने त्यांच्या आयफोनवर हे घुसखोरीच्या ऍलर्टचे संदेश दिले. तसेच ऍपल कंपनीने स्वतंत्रपणे या नेत्यांना ई-मेल करून त्यांना याची कल्पना दिली आहे. या प्रकाराने सरकारला नेमके काय साधायचे होते याचा अंदाज बांधता येऊ शकतो.
विरोधी पक्षनेत्यांच्या फोनवरून घुसखोरी करणारे हे हल्लेखोर सरकार प्रायोजित आहेत असे ऍपल कंपनीने स्पष्टपणे म्हटले आहे त्यामुळे हा मामला अत्यंत गंभीर बनला आहे. विरोधी पक्षांचे नेते पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांच्या प्रचारात व्यस्त असतानाच्या काळात हा डाव साधण्याचा त्यांचा हेतू होता काय हे आता नीटपणे तपासावे लागेल. प्रथेनुसार राहुल गांधी यांनी या विषयी माहिती देणारी पत्रकार परिषद घेतल्यानंतर भाजपनेही आपली यंत्रणा या प्रकाराचा इन्कार करण्याच्या कामी मैदानात उतरवली. भाजपतर्फे रविशंकर प्रसाद यांनी हे आरोप बिनदिक्कतपणे धुडकावून लावले. या आरोपाच्या प्रकरणात विरोधकांनी ऍपल कंपनीलाच अधिक तपशील विचारला पाहिजे आणि त्यांच्या ऍलर्ट संदेशाच्या आधारे पोलिसांत जाऊन त्यांनी गुन्हा नोंदवला पाहिजे, असा संभाविताचा सल्ला रविशंकर प्रसाद यांनी दिला आहे.
दूरसंचार खात्याचे मंत्री अश्विनी वैष्णव सध्या मध्य प्रदेशात प्रचारासाठी गेले आहेत. त्यांनी तेथे या प्रकरणावर भाष्य करताना सरकारने या प्रकरणाच्या चौकशीचा आदेश दिला आहे आणि ज्यांना असा संदेश आला आहे त्यांनी या चौकशीकामी सहकार्य करावे अशी रास्त भूमिका घेतली असली, तरी त्यांनी त्यातही राजकारण आणले आहेच. मोदींच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेली देशाची प्रगती विरोधकांना बघवत नाही वगैरे शेरेबाजीही त्यांनी यावेळी केली आहे. पण निदान त्यांनी चौकशीची तयारी दर्शवली आहे ही स्वागतार्ह बाब आहे, असे म्हणावे लागेल. सरकारचा या प्रकरणात खरेच काही हात नसेल तर याची तपशिलाने चौकशी करण्याची गरज आहे. केवळ विरोधकांनी हा आरोप केल्यामुळे तो सरसकट धुडकावून लावणे योग्य ठरणार नाही.
दरम्यानच्या काळात ऍपल कंपनीनेही यात खुलासा करताना या संबंधात अधिकचा तपशील देणे योग्य ठरणार नाही, असे नमूद केले आहे. तसेच यातील मूळ ऍलर्टचा जो संदेश त्यांनी दिला आहे त्यात त्यांनी हा संदेश खोटाही असू शकतो असे म्हटले आहे. मात्र, तरीही संबंधितांना गांभीर्याने सावध राहण्याची गरज आहे, असा सल्ला ऍपल कंपनीने दिला आहे. फक्त विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनाच असा ऍलर्टचा संदेश कसा आला यावर मंथन केले, तर हा ऍपल म्हणते तसा सरकार प्रायोजित प्रकार असू शकतो असे म्हणण्यास वाव आहे. भाजपशी संबंधित कोणत्या नेत्यांच्या फोनवर असा संदेश आला असल्याचे या बातम्यांमध्ये कोठेही नमूद केलेले दिसले नाही. याचा अर्थ काय असू शकतो यावर वेगळे भाष्य करण्याची गरज उरली नाही. याचा ठपका शेवटी जर सरकारवरच जाणार असेल तर त्यांनीही प्रामाणिकपणे या प्रकरणाची रितसर चौकशी करण्याची गरज आहे.
अन्यथा राजकीय वर्तुळात जे अविश्वासाचे वातावरण निर्माण होईल ते अधिक घातक असेल. देशात सर्वच प्रमुख विरोधी पक्षांनी एकत्र येत “इंडिया’ आघाडी निर्माण केली आहे. कुणी कितीही इन्कार केला तरी या आघाडीने सरकारपुढे मोठेच आव्हान निर्माण केले आहे हे नाकारता येत नाही. त्यामुळेच असे प्रकार केले जात आहेत काय, हे पाहावे लागेल. विरोधी पक्षांच्या नेत्यांचे फोन टॅप करून किंवा त्यातील कॅमेरे ऑन करून सरकारला फार काही मसाला मिळू शकण्याची शक्यता दुरापास्त आहे. त्यांच्या व्यक्तिगत प्रकरणांची माहिती मिळवून त्याचा लोकसभा निवडणुकीतील प्रचारात वापर करण्याचाही सत्ताधाऱ्यांचा इरादा असू शकतो; पण त्यासाठी सरकारने खरेच हा मार्ग निवडला असेल तर तो पूर्ण अनैतिक आणि बेकायदेशीरच आहे.
या फोन टॅपिंग प्रकरणाची स्थिती पेगासस प्रकरणासारखी होता कामा नये. हे प्रकरण गुंडाळले जाऊ नये. कारण त्यातून काळ सोकावण्याचा धोका आहे. विरोधकांची मुस्कटदाबी हा काही निकोप लोकशाहीचा मार्ग नाही. सध्या सर्वच केंद्रीय यंत्रणांचा वापर करून विरोधकांवर दहशत बसवली जात आहे. आयकर विभाग, ईडी, सीबीआय अशा सगळ्या यंत्रणा विरोधकांना अडकवण्यासाठी अहोरात्र कामाला लागलेल्या दिसत आहेत. त्यातच आता हे नवीन प्रकरण उपटल्याने सरकारच्या एकूणच विश्वासार्हतेवर शंका उपस्थित होताना दिसत आहे.