पुणे – राज्याचे नवीन औद्योगिक धोरण तयार करण्यासाठी मसुदा समिती स्थापन केली जाणार आहे. याबाबतचा निर्णय राज्याच्या उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभागाने घेतला आहे. महाराष्ट्राचे नवीन औद्योगिक धोरण-२०१९ हे ७ मार्च २०१९ च्या शासन निर्णयान्वये जाहीर करण्यात आले असून धोरण हे १ एप्रिल २०१९ पासून अंमलात आले आहे. धोरणाचा कालावधी हा ३० मार्च २०२४ रोजी संपुष्टात येणार आहे. त्यानुषंगाने राज्याचे नवीन औद्योगिक धोरण तयार करण्यासाठी अभ्यास गट स्थापन करण्यात आला आहे.
यासाठी मसुदा समिती स्थापन करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्याअनुषंगाने निर्णय घेण्यात आलेला आहे. अपर मुख्य सचिव (वित्त) अथवा त्यांचे प्रतिनिधी, वित्त विभाग नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव (नियोजन) अथवा त्यांचे प्रतिनिधी, ऊर्जा, उद्योग, कामगार व खनिकर्म विभाग प्रधान सचिव (ऊर्जा) अथवा त्यांचे प्रतिनिधी, कृषि आयुक्त, राज्य वस्तू व सेवा आयुक्त, कौशल्य विकास आयुक्त, मेरी टाइम बोर्डचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उद्योग संचालनालयाचे विकास आयुक्त आदींचा समितीत समावेश करण्यात आला आहे.
महाराष्ट्राचे नवीन औद्योगिक धोरण-२०१९ चे उद्दिष्ट व लक्ष्यांक, त्याबाबतची फलनिष्पती, याविषयी सविस्तर माहिती प्राप्त करुन घेऊन त्याचा अहवाल सादर करणे, नवीन औद्योगिक धोरण तयार करण्यासंदर्भात प्राप्त झालेली निवेदने, याविषयी केंद्र शासनाचे धोरण, मार्गदर्शक सूचना, इतर राज्यांचे याविषयीचे धोरण तसेच या क्षेत्रातील सहभागधारक यांचेशी महसुली विभागवार चर्चा करुन व सखोल अभ्यास करुन, नवीन औद्योगिक धोरणामध्ये कोणत्या बाबींचा समावेश करणे आवश्यक आहे, याचा अहवाल मांडला जाणार आहे. मसुदा समितीने आपला अहवाल ४५ दिवसांत शासनास सादर करावा लागणार आहेत.