शिंदे वासुली -शेतीपेक्षा पिण्याच्या पाण्याला महत्त्व द्यावे लागेल. मागील पालकमंत्री व जिल्हा प्रशासनाने काय आश्वासन दिले किंवा रखडलेल्या एक किमीचे काम पोलीस बंदोबस्तात चालू झाले असल्याचे मला माहिती नाही. काम चालू करण्याचे आदेश मी दिलेले नसून मागील सरकारच्या काळातील काम आहे. तरीही उद्या आमदार, खासदारांची मिटींग असून जिल्हाधिकारी व पुण्याच्या तत्कालीन आयुक्तांकडून माहिती घेण्यात येईल. 12 तारखेला प्रकल्प ग्रस्तांसमवेत जिल्हाधिकाऱ्यांनी बैठक बोलवलेली असून त्यावेळी योग्य तो निर्णय घेतला जाईल, असे पालकमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.
खेड तालुक्यातील वादळाने मृत्युमुखी पडलेल्या नवले कुटुंबाची भेट घेण्यासाठी आले असताना भामाआसखेड प्रकल्पग्रस्तांनी पुनर्वसनाच्या मागण्यांचे निवेदन दिले. पुनर्वसन होईपर्यंत आसखेड हद्दीतील पाणीपुरवठा योजनेच्या एक किमी जलवाहिनेचे काम बंद ठेवणार असल्याचे लेखी आश्वासन मिळूनही पोलीस बंदोबस्तात चालू केलेच कसे? धरणातील एकूण पाणीसाठ्यापैकी तीन टीएमसी पाणीसाठा प्रकल्पबाधित गावांसाठी राखीव ठेवणार का? आदी प्रश्नांचा भडीमार केला. यावेळी पवार यांनी प्रकल्पग्रस्तांशी संवाद साधला.
सोमवारी 1 जूनला पुणे महानगरपालिकेच्या पाणीपुरवठा योजनेच्या आसखेड (ता. खेड) हद्दीतील एक किमी जलवाहिनीचे रखडलेले काम भामाआसखेड प्रकल्पग्रस्तांनी बंद पाडले होते. त्याच दिवशी चाकण ग्रामीण पोलीस स्टेशनमध्ये खेड उपविभागीय अधिकारी संजय तेली, डीसीपी स्मिता पाटील, एसीपी राम जाधव, महाळुंगेचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक बालाजी सोनटक्के यांनी प्रकल्पग्रस्त आंदोलक शेतकऱ्यांना नोटीस बजावून एक किलोमीटरपैकी 900 मीटरचे काम करुन 100 मीटरचे काम शिल्लक ठेवणार असल्याचे सांगितले होते.
जिल्हा प्रशासन व पुणे महानगरपालिकेने स्वतः आसखेड हद्दीतील जलवाहिनीचे काम पुनर्वसनाचे काम पूर्ण झाल्याशिवाय चालू करणार नसल्याचे लेखी आश्वासन देऊनही पोलीस बळाचा वापर करून काम चालू केल्याने शासनाने फसवणूक करून काम चालू केल्याचा निषेध व्यक्त केला होता. शेतकऱ्यांनी करोना असतानाही जलवाहिनीचे काम बंद करणार असल्याचा इशारा दिला होता; परंतु (दि. 2) झालेल्या चक्रीवादळाने धरण परिसरातील गावांमधील अनेक शेतकऱ्यांचे शेती व घराचे नुकसान झाले. वहागाव येथीाल घराची पडझड होऊन दोन व्यक्तींचा जीव गेला. त्यामुळे आंदोलक शेतकरी काम बंद करु शकले नाहीत. पालकमंत्री गावातून गेल्यानंतर शेतकऱ्यांनी उद्यापासून तीव्र आंदोलन करून काम बंद पाडण्याचा निर्धार व्यक्त केला.
सरकार बदलले असले तरी लेखी आश्वासन दिलेले अधिकारी तेच आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या लेखी आश्वासनालाच किंमत नसेल तर सर्वसामान्यांनी न्यायासाठी जायचे कोणाकडे? काही झाले तरी 250 खातेदारांना पर्यायी जमीन व अन्य मागण्या पूर्ण झाल्याशिवाय अर्धवट जलवाहिनीचे काम चालून देणार नाही. राज्यकर्ते आणि प्रशासनाची नुसती टोलवाटोलवी चालू आहे.
-देवीदास बांदल,
भामाआसखेड आंदोलक