पिंपरी – पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या संपादित जागांवर झालेल्या अतिक्रमणांबाबत धोरण ठरविण्याचा प्रस्ताव पुन्हा एकदा प्राधिकरण सभेसमोर मंजुरीसाठी आला आहे. येत्या शनिवारी (दि. 31) संबंधित प्रस्तावाबाबत अभ्यास आणि चर्चा करून निर्णय अपेक्षित आहे. प्रस्तावाबाबत असलेल्या विविध शंकांमुळे यापूर्वी झालेल्या प्राधिकरण सभेत एकमत होऊ शकले नव्हते.
प्राधिकरण संपादित क्षेत्रावर विविध ठिकाणी अतिक्रमणे झाली आहेत. अशा अतिक्रमणांचा ताबा घेण्यात प्राधिकरण प्रशासनाला खूप अडथळे येत आहेत. अशा अतिक्रमण झालेल्या क्षेत्रांचा ताबा घेऊन त्यांचा विकास करण्याचे प्राधिकरण प्रशासनाचे नियोजन आहे. त्यानुसार, याबाबतचा प्रस्ताव नियोजन विभागाने तयार केला आहे.
प्रस्तावानुसार अतिक्रमण झालेले कमीत कमी 1 हेक्‍टर इतके क्षेत्र विकसकाला विकसित करण्यासाठी दिले जाईल. संबंधित विकसकाने या जमिनीवरील अतिक्रमण काढून त्याचा विकास करणे आवश्‍यक राहील. तसेच, प्राधिकरणाला विकसकाने 10 टक्के मोकळी जागा आणि 15 टक्के बांधकाम केलेले क्षेत्र परत करायचे आहे, असे याबाबत प्रस्तावित असलेल्या धोरणात नमूद आहे.
अशा स्वरूपाचे धोरण खरेच प्रत्यक्षात येऊ शकेल का? ते राबविणे योग्य ठरेल का? जर एखाद्या व्यक्तीने अतिक्रमण केलेल्या क्षेत्रावर चार ते पाच चटई क्षेत्र निर्देशांक वापरून वाढीव बांधकाम केले असेल तर अशी व्यक्‍ती आपले घर कशाला देईल, असे विविध प्रश्‍न यापूर्वी 9 तारखेला झालेल्या प्राधिकरण सभेत उपस्थित झाले होते. दरम्यान, आता या धोरणाबाबत नियोजन विभागाने आवश्‍यक अभ्यास केला आहे. प्राधिकरण सभेत त्याबाबत चर्चा होऊन निर्णय अपेक्षित असल्याची माहिती प्रशासकीय सूत्रांनी दिली.
