पिंपरी – पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला (पीएमआरडीए) गुंठेवारी कायद्यानुसार बांधकामे नियमितीकरणासाठी अद्याप एकही अर्ज प्राप्त झालेला नाही. पीएमआरडीएला युनिफाईड डीसी रूल लागू नसल्याने चटई क्षेत्र निर्देशांकावर (एफएसआय) मर्यादा येत आहे. पर्यायाने, त्यासाठी थंडा प्रतिसाद असल्याचे चित्र सध्या पाहण्यास मिळत आहे. गुंठेवारीनुसार बांधकामे नियमितीकरणासाठी नागरिक पुढे येत नसल्याने त्यांच्या अनधिकृत बांधकामांवर कारवाईची टांगती तलवार कायम राहणार आहे.
गुंठेवारी कायद्यानुसार पीएमआरडीएच्या क्षेत्रात महिनाभरापूर्वी अनधिकृत बांधकामांच्या नियमितीकरणासाठी अर्ज मागविण्यात आले. पीएमआरडीएचे एकूण क्षेत्र सुमारे 7 हजार 500 चौरस किलोमीटर इतके आहे. प्रादेशिक योजनेतील क्षेत्र, रहिवास क्षेत्र, पुणे महापालिकेत नव्याने समाविष्ट झालेल्या 23 गावांचे क्षेत्र तसेच, प्रारुप विकास योजनेतील दाटीवाटीचे क्षेत्र आदी परिसरात एक किंवा दोन गुंठे जागा घेऊन नागरिकांनी घरे बांधलेली आहेत. ही बांधकामे करताना घराच्या आजूबाजूला सामासिक अंतर न सोडणे, पार्किंगची सोय नसणे, मंजूर एफएसआयपेक्षा जादा बांधकाम करणे आदी बाबी ठळकपणे नजरेस भरतात.
“युनिफाईड डीसी रूल’ अभावी मर्यादा
मुंबई आणि पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) वगळता संपूर्ण राज्यातील बांधकाम क्षेत्रासाठी एकात्मिक सर्वसमावेशक विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली (युनिफाईड डीसी रूल) लागू करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे पीएमआरडीए अंतर्गत येणाऱ्या क्षेत्राला ही नियमावली लागू नाही. पर्यायाने, एफएसआयसाठी मर्यादा येत आहेत. नागरिकांना बांधकामे नियमितीकरणासाठी अतिरिक्त चटई क्षेत्र निर्देशांक मिळत नाही. त्यामुळे नागरिकांना गुंठेवारी कायद्यानुसार परिपूर्ण प्रकरणे सादर करण्यात अडथळे येत आहेत. पीएमआरडीएचा प्रारुप विकास आराखडा (डीपी) अद्याप अंतिम झालेला नाही. सध्या त्याबाबत सुनावणी सुरू आहे. आराखडा अंतिम झाल्यानंतर या कार्यवाहीला वेग येऊ शकतो.