पिंपरी – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या शिक्षण विभागाचा ढिसाळ आणि मनमानी कारभारामुळे महापालिका शाळेत शिक्षण घेत असलेले तब्बल 41 हजारांहून अधिक यावर्षी शैक्षणिक साहित्यापासून वंचित राहिले आहेत. ठाम निर्णय, ठोस कृती यापासून कोसो दूर असलेले शिक्षण मंडळाचा कारभार हाकणारे अधिकारी चिरीमिरीसाठी अनेक विषय मार्गी लावत असतानाच विद्यार्थ्यांसाठी अतिशय महत्त्वाचा असलेल्या शैक्षणिक साहित्याचा विषय मार्गी लावण्याकडे दुर्लक्ष करीत आहेत. महापालिकेचे आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त, उपायुक्त आणि प्रशासन अधिकाऱ्यांच्या मनमानीमुळे तब्बल सहा महिन्यांपासून विद्यार्थी वाट पहात असलेले शैक्षणिक साहित्य त्यांना मिळालेले नाही. त्यामुळे पालकच आता महापालिकेवर मोर्चा काढण्याच्या तयारीत असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
पिंपरी-चिंचवड शहरातील शाळा 13 जूनपासून सुरू झाल्या आहेत. महापालिकेच्या 105 प्राथमिक शाळांमध्ये सुमारे 41 हजार विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. या विद्यार्थ्यांना दरवर्षी महापालिकेच्या वतीने दोन शालेय गणवेश, एक पीटी गणवेश, एक स्वेटर, एक रेनकोट दिला जातो. तसेच शालेय साहित्यामध्ये दप्तर, वह्या, पुस्तके, बूट, प्रयोगवही व इतर साहित्य दिले जाते. यंदा शाळा सुरू होऊन सहा महिने होत आले आहेत. म्हणजे निम्मे शैक्षणिक वर्ष संपत आले आहे तरीही विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य मिळालेले नाही. केवळ गणवेश, स्वेटरचे वाटप करण्यात आले आहे.
दप्तर, वह्या, पुस्तके, बूट, प्रयोगवही अशा विविध साहित्यांचे वाटप न करता त्याचे पैसे विद्यार्थ्यांना देण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. शिक्षण विभाग प्रथमच विद्यार्थ्यांसाठी डीबीटी करणार आहे. त्यामुळे वेळ लागत असल्याचे उपायुक्त संदीप खोत सांगत आहेत. मात्र, निम्मे शैक्षणिक वर्ष संपत आल्यानंतरही विद्यार्थ्यांना शालेय साहित्याचे पैसे थेट बॅंक खात्यावर जमा डीबीटी) करण्याच्या विषयाला मुहूर्त मिळालेला नाही. यापूर्वी खोत यांच्याकडे आरोग्य विभागाचा कारभार होता. आरोग्य विभागामधील त्यांची कारकीर्द वादग्रस्त राहिली आहे.
त्यामुळे तत्कालीन आयुक्त राजेश पाटील यांनी त्यांच्याकडील आरोग्य विभाग तडकाफडकी काढून घेतला होता. शिक्षण विभागात कार्यरत असलेल्या खोत यांच्याकडे अत्यंत महत्त्वाचा विभाग असल्याने त्यांना चांगले काम करण्याची संधी आहे. मात्र, त्यांच्या निष्क्रियतेमुळे गोर-गरिब विद्यार्थ्यांना शालेय साहित्य वेळेवर मिळाले नाही तसेच डीबीटी पैसेही मिळाले नाहीत. यामुळे या विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत आहे. त्यामुळे शिक्षण विभागाचा उपायुक्त खोत यांना कारभार झेपेत नाही का? असा प्रश्न उपस्थित होऊ लागला आहे.
डीबीटीचे 80 टक्के
कामकाज पूर्ण झाले आहे. विद्यार्थी किंवा पालकांच्या बॅंक खात्यात शालेय साहित्याचे पैसे देण्यात येणार आहेत. येत्या आठ दिवसांत सर्व प्रक्रिया पूर्ण होईल.
– संजय नाईकडे, प्रशासन अधिकारी, शिक्षण विभाग.
काय आहे “डीबीटी’?
महापालिका शाळेतील विद्यार्थ्यांना शालेय साहित्यांचे पैसे देणार आहे. यासाठी या साहित्याचे पैसे थेट बॅंक खात्यावर जमा करणे (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर) डीबीटी असे म्हणतात. मात्र, सुरूवातीला विद्यार्थ्यांना शालेय साहित्याचे पैसे शाळेतील मुख्याध्यापकांच्या खात्यावर पाठवण्यात येणार होते. मुख्याध्यापकांनी याला विरोध केला. त्यानंतर ते विद्यार्थ्यांच्या किंवा पालकांच्या बॅंक खात्यावर पाठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सद्यस्थितीत 23,530 विद्यार्थी आणि पालकांचे बॅंकेत खाते आहे. तर 17,700 विद्यार्थ्यांचे अथवा पालकांची बॅंक खातीच नसल्याचे समोर आले. त्यामुळे उर्वरित विद्यार्थ्यांची बॅंक खाती काढण्यात येणार आहेत. बॅंक खाती काढलेल्या विद्यार्थ्यांची कागदपत्रांची छाननी शिक्षण विभागाकडून सुरू आहे.
न्यायालयाच्या हस्तक्षेपामुळे विद्यार्थ्यांना गणवेश वाटप
महापालिकेच्या शाळांमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांना दोन शालेय गणवेश, एक पीटी गणवेश, एक स्वेटर देण्यात आला आहे. या वाटपावरूनही महापालिकेत मोठे रामायण घडले होते. मात्र महापालिका प्रशासन आणि आयुक्तांचे न्यायालयाने कान टोचल्यामुळे विद्यार्थ्यांना हे साहित्य मिळाले आहे. न्यायालयाच्या आदेशानंतरही तब्बल दीड महिना साहित्याच्या वाटपावरून पालिकेत खलबते सुरू होती. मात्र, न्यायालयाच्या आदेशामुळे साहित्य वाटपाचे आदेश प्रशासनाला द्यावे लागले होते. मनमानी, अंधाधुंद कारभार आणि बेजबाबदार वागणारे प्रशासन न्यायालयाच्या निर्णयानंतरही सुधारणार की नाही? हा खरा प्रश्न आहे.
‘या’ साहित्यांचे देण्यात येणार पैसे
दप्तर, रेनकोट, काळे बूट, पीटी शूज, मोजे, पाणी बॉटल, कंपास पेटी, व्यवसायमाला, स्वाध्यायमाला, चित्रकला वही, नकाशा, 100 आणि 200 पानी वही या साहित्याचे पैसे विद्यार्थ्यांच्या बॅंक खात्यावर जमा करण्यात येणार आहेत. या साहित्यासाठी ठेकेदाराकडून दर मागविण्यात येणार आहेत. त्यानंतर सर्व साहित्यांचे दर पाहून आयुक्त शेखर सिंह याबाबत निर्णय घेणार आहेत. अर्ध्याहून अधिक शैक्षणिक वर्ष संपत आले प्रशासकीय चालढकलीमुळे अडकलेला विषय कधी मार्गी लागणार हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.