पिंपरी – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या कर संकलन व कर आकारणी विभागाकडून थकित मालमत्ता कर वसूलीची जोरदार मोहीम सुरू आहे. कर संकलन विभागाने आत्तापर्यंतच्या इतिहासात कर वसुलीचा उच्चांक गाठला आहे. गुरूवारअखेर 645 कोटी कराची वसुली झाली आहे. गतवर्षी 31 मार्च 2022 ला 632 कोटी वसुली झाली होती, अशी माहिती कर संकलन व कर आकारणी विभागाचे सहाय्यक आयुक्त नीलेश देशमुख यांनी दिली.
शहरात 5 लाख 92 हजार मिळकती आहेत. कर संकलन व कर आकारणी विभागाने चालू वर्षात 1000 कोटींचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. आर्थिक वर्ष सुरू झाल्यापासून म्हणजेच 1 एप्रिल 2022 पासून 23 फेब्रुवारीपर्यंत 645 कोटींचा कर वसुल झाला असून उदिष्टांपेक्षा पालिका 350 कोटी रुपयांने मागे आहे. आतापर्यंत तीन लाख साठ हजार मालमत्ताधारकांनी कराचा भरणा केला आहे. अडीच लाख मालमत्ताधारकांकडे कराची थकबाकी आहे. या आर्थिक वर्षातील मालमत्ता कर वसुलीचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी सुमारे एकच महिना बाकी असल्याने वसुली मोहीम कडक करण्यात आली आहे.
त्यानुसार 5000 नवीन अधिपत्रे काढण्यात आली आहेत. याचबरोबर, ज्या मालमत्ताधारकांकडे चार वर्षांपेक्षा जास्त काळापासून मूळ कराची थकबाकी एक लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे, अशा मालमत्ताधारकांची नावे वर्तमानपत्रासह विविध सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. पुढील सोमवारपासून विविध दैनिकात ही यादी प्रसिध्द करण्यात येणार आहे. या थकबाकीदारांमध्ये निवासी मालमत्ताधारक, कंपनी, संस्था, व्यावसायिक आदींचा समावेश आहे. आतापर्यंत तब्बल सहाशेपेक्षा जास्त मालमत्ता जप्त तर दोनशेपेक्षा जास्त मालमत्तांचे नळ कनेक्शन तोडले आहे. महापालिकेच्या अंतर्गत एकूण 17 झोन येतात. सर्व झोनमध्ये वसुलीची मोहीम सुरू आहे. ही मोहीम अधिक तीव्र करण्यासाठी पालिकेने वसुली पथकामधील कर्मचारी संख्या, एमएसएफ जवानांची संख्या वाढविली आहे.
दरम्यान, 2018 मध्ये 471 कोटी 6 लाखांचा कर वसुल झाला होता. त्यानंतर दरवर्षी सातत्याने कर वसुली वाढतच आहे. 2022-23 या आर्थिक वर्षांत 23 फेब्रुवारीअखेर 645 कोटींचा उच्चांकी कर वसुल झाला आहे.
कर संकलन व कर आकारणी विभागाने चालू आर्थिक वर्षात 1000 कोटीचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. या आर्थिक वर्षात आणखी 350 कोटींच्या वसुलीचे लक्ष्य आहे. वारंवार आवाहन करुन देखील मोठे व्यावसायिक, कंपन्या थकीत मालमत्ता कर भरण्यास पुढे आलेल्या दिसत नाहीत. त्यामुळे विभागाने वसुली मोहीम कडक केली असून झिरो टॉलरन्स पॉलिसी धोरण स्वीकारले आहे. त्यामुळे आता कोणत्याही संस्था, कंपन्या, थकबाकीदारांबाबत पालिकेकडून सहिष्णुता दाखविण्यात येणार नाही.
– शेखर सिंह, आयुक्त, पिंपरी-चिंचवड महापालिका