- करोनाचा प्रादुर्भाव वाढल्याने प्रतिबंधात्मक उपाययोजना सुरू
- 2 हजार 575 खाटांची व्यवस्था
पिंपरी – शहरामध्ये गेल्या काही दिवसांपासून करोनाचा प्रादुर्भाव वाढत आहे. त्यामुळे शहरात शहरात 19 ठिकाणी कन्टेन्मेंट झोन तयार केले आहेत. करोनाला रोखण्यासाठी महापालिकेकडून प्रतिबंधात्मक उपाययोजना सुरू करण्यात आल्या आहेत. परंतु हे करत असताना सध्या तरी शहरामध्ये “लॉकडाऊन’ करण्याचा कोणताही विचार नसल्याचे आयुक्त राजेश पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून करोनाचे आकडे मोठ्या प्रमाणात वाढत असल्याने करोना प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेची माहिती देण्यासाठी मनपा आयुक्त राजेश पाटील यांनी पत्रकार परिषदेचे बोलविली होती. या पत्रकार परिषदेत त्यांनी सांगितले की, ‘हाय रिस्क’ मधील लोकांचा शोध घेतला जात आहे, अशी माहिती आयुक्त राजेश पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
करोना संसर्ग दर 25 टक्क्यांवर पोहोचला
करोनाचा पॉझिटिव्ह रेट सध्या 25 टक्क्यांपर्यंत पोहचला आहे. गेल्या दहा दिवसांपूर्वी तो 7 टक्के इतकाच होता. या पार्श्वभूमीवर महापालिका करीत असलेल्या उपाययोजना, करोनाबाधितांची नेमकी स्थिती, सध्याच्या करोना चाचण्यांची स्थिती, कन्टेन्मेंट झोन निश्चित करणे अशा विविध पातळ्यांवर उपाययोजना सुरू केली आहे. महापालिकेने करोनाबाधितांवरील उपचारासाठी 2 हजार 575 खाटांची व्यवस्था केलेली आहे.
भाजी मंडई मोकळ्या जागांवर हलविणार
पाटील म्हणाले, सध्या खूप “पॅनिक’ होण्यासारखी परिस्थिती नसली तरी काळजी करण्यासारखी स्थिती नक्कीच आहे. प्रत्येक ठिकाणी पथकांमार्फत हॉटेल्स, मॉल्स, भाजी मंडई आदी गर्दी होणाऱ्या ठिकाणांची तपासणी केली जात आहे. प्रत्येक प्रभागनिहाय त्यासाठी एक पथक स्थापन केले आहे. भाजी मंडई मोकळ्या जागांवर हलविण्याची कार्यवाही केली जाणार आहे. तसेच, जिथे शक्य नसेल तिथे भाजी विक्रेत्यांचे गाळे एक दिवसाआड किंवा पुरेसे सुरक्षित अंतर ठेऊन सुरू ठेवण्याबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे. त्याशिवाय, दुकानांमध्ये एका वेळी किती जण राहू शकतील, याबाबतही निर्देश दिले आहेत.
18 हॉटेल्सवर कारवाईचा बडगा
करोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर, शहरातील 18 हॉटेल्सवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे. त्यांच्याकडून 45 हजार रुपये इतका दंड वसुल केला आहे. करोनाबाबत पुरेशी दक्षता घेतली जात नसल्यास अशा आस्थापनांना वेळप्रसंगी सील करण्याची कारवाई देखील महापालिका प्रशासनाकडून करण्यात येईल, असे आयुक्त पाटील यांनी स्पष्ट केले.