पिंपरी – अवैध बांधकामांवरील शास्तीकर सरसकट माफीच्या शासन निर्णयापूर्वी प्रामाणिकपणे शास्तीकराचा भरणा करणाऱ्या शहरातील 14 हजार 254 मालमत्ताधारकांची 205 कोटी 34 लाखांची रक्कम त्यांच्या 2023-24 च्या मालमत्ता कराच्या बिलात समायोजित होणार आहे. त्यामुळे दंड भरणाऱ्या या मालमत्ताधारकांना मोठा दिलासा मिळाला. काही मालमत्ता धारकांची रक्कम मोठी असल्याने त्यांना पाच ते सात वर्ष मूळ कराचा भरणा करावा लागणार नाही.
पिंपरी-चिंचवड शहरात पाच लाख 94 हजार मालमत्ता आहेत. त्यापैकी 97 हजार 699 अवैध मालमत्तांना शास्तीकर लागू झाला होता. त्यातील एक हजार चौरस फुटापर्यंतच्या 60 हजार 83 अवैध मालमत्तांचा शास्तीकर यापूर्वीच माफ करण्यात आला होता. त्यापुढील मालमत्ताधारकांचा शास्तीकर माफ झाला नव्हता. त्यामुळे मालमत्ताधारक शास्तीसह मूळ कराचा भरणा करण्यास टाळाटाळ करत होते. तर, काही मालमत्ताधारकांनी प्रामाणिकपणे मूळकरासह शास्ती कराचा भरणा केला होता.
अवैध बांधकाम शास्ती रकमेचे प्रमाण मूळ करापेक्षा जास्त होता. भविष्यात शास्ती माफ होईल. या अपेक्षाने मालमत्ताधारक शास्तीसह मूळ कराचाही भरणा करत नव्हते. त्यामुळे मालमत्ता धारकांकडे मोठ्या प्रमाणात थकबाकी झाली होती. याचाच विचार करून पालिका प्रशासन आणि राज्यकर्त्यांनी शासनाकडे शास्ती माफीसाठी पाठपुरावा केला. शासनाने 3 मार्च 2023 पर्यंतच्या अवैध बांधकामांचा सरसकट शास्तीकर माफ केला. या निर्णयाचा 31 हजार 616 मालमत्तांना लाभ मिळाला. त्यांचा अवैध बांधकाम शास्तीकरापोटी 460 कोटी 55 लाख रुपयांचा कर माफ झाला. या मालमत्तांधारकांकडे 311 कोटी 17 लाख रुपयांचा मूळ कर थकीत होता. शास्तीमाफीमुळे कराचा भरणा वाढला असून महापालिकेच्या उत्पन्नात भर पडली.
31 हजार 616 मालमत्तांधारकांपैकी 14 हजार 254 मालमत्ताधारकांनी मूळ करासह 205 कोटी 34 लाख रुपयांच्या शास्तीकराची रक्कम भरली होती. शास्ती माफीचा निर्णय झाल्यामुळे त्यांची भरलेली शास्तीची रक्कम आर्थिक वर्ष 2023-24 च्या मालमत्ताकराच्या बिलात समायोजित केली जाणार आहे. त्यामुळे प्रामाणिकपणे शास्तीची रक्कम भरलेल्या मालत्ताधारकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. काही मालमत्ता धारकांची रक्कम मोठी असल्याने त्यांना पाच ते सात वर्ष मूळ कराचा भरणा करावा लागणार नाही.
शहरातील 14 हजार 254 अवैध मालमत्ताधारकांनी 205 कोटी 34 लाख रुपयांचा शास्तीकर भरला होता. शास्ती माफीचा निर्णय झाल्याने शास्तीची ही रक्कम या मालमत्ताधारकांच्या बिलात समायोजित केली जाणार आहे. काही मालमत्ता धारकांची शास्तीची रक्कम मोठी आहे. त्यामुळे अशा मालमत्ता धारकांना पाच ते सात वर्ष मूळ कराचा भरणाच करावा लागणार नाही.
– नीलेश देशमुख, सहाय्यक आयुक्त
कारवाईची टांगती तलवार कायम
शहरातील अवैध बांधकामांवरील शास्तीकर माफ झाला आहे. मात्र, अवैध बांधकामे नियमित झाली नाहीत. अवैध बांधकाम शास्ती माफ झाली म्हणजे ही बांधकामे नियमित झाले असे समजण्यात येणार नसल्याचे शासनाने आदेशात स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे एकीकडे शास्तीकर माफ झाल्याचा आनंद असला तरी अवैध बांधकामे असलेल्या मालमत्ता धारकांवर कारवाईची टांगती तलवार कायम आहे.