पिंपरी – मराठा समाजाचा मागासलेपण तपासण्याचा सर्वे सध्या सुरु आहे. सुरुवातीला ॲपमध्ये तांत्रिक त्रुटी आढळून आल्या होत्या. आता हे अडथळे दूर झाले आहेत. ॲपवर डॅशबोर्ड दिसत असून पिंपरी-चिंचवडसह पुणे शहर आणि जिल्ह्यात सर्वेक्षण झालेल्या कुटुंबांची संख्या कळू लागली आहे. शहर आणि जिल्ह्यात आतापर्यंत सुमारे आठ लाख कुटुंबांचे सर्वेक्षण झाले आहे. सर्वेक्षणाची मुदत संपण्यास केवळ तीनच दिवस उरले आहे.
मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारने एक पाऊल पुढे ढाकले आहे. मनोज जरांगे पाटील यांचा मोर्चा मुंबईत दाखल होत नाही, तोच सरकारने मध्यरात्री अधिसूचना जारी केली. त्यामुळे जरांगे पाटील यांनी आंदोलन स्थगित केले. सर्वेक्षणासाठी तयार करण्यात आलेल्या ॲपमधील त्रुटी दूर करण्यात गोखले इन्स्टिट्यूटला यश आले आहे. त्यामुळे शुक्रवारपासून सर्वेक्षण सुरळीत सुरू असल्याचा दावा जिल्हा प्रशासनाने शनिवारी केला. ॲपमध्ये समाविष्ट नसलेल्या नगरपालिका, जिल्ह्यातील गावांचा आता समावेश झाला आहे.
पुणे महापालिकेच्या हद्दीतील २ लाख ९७ हजार २१० कुटुंबाचे सर्वेक्षण शनिवारपर्यंत पूर्ण झाले आहे. जिल्ह्यातील दोन लाख ९६ हजार ३९० आणि पिंपरी-चिंचवडमधील १ लाख ९९ हजार ४५९ अशा सुमारे सात लाख ९३ हजार ५९ कुटुंबाचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे, अशी माहिती जिल्हा प्रशासनाने दिली.
संभ्रम निर्माण करणारे प्रश्न
मराठा समाजाचे सर्वेक्षण करण्यासाठी महापालिका, शिक्षक तसेच जिल्हा प्रशासनातील कर्मचारी घरोघरी फिरत आहेत. मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासण्यासाठी आल्याचे सांगताच काही भागातील मराठा समाजाचे नागरीक प्रगणकांवर संताप व्यक्त करीत आहेत. अर्जातील किचकट प्रकारच्या प्रश्नांची उत्तरे द्यावी लागत असल्यामुळे नागरिक नाराजी व्यक्त करत आहेत. अर्ज भरताना भरुन घेण्यात येणारे प्रश्न गोंधळात टाकणारे आहेत. हा सर्वे मराठ्यांना आरक्षण मिळवून देण्यासाठी घेण्यात येत आहे की, नागरिकांच्या मनात गोंधळ निर्माण करुन त्यांना अपात्र ठरविण्यासाठी केला जात आहे, हेच कळत नसल्याचे काही नागरिकांनी सांगितले आहे.