पिंपरी – विनाअनुदान तत्त्वावर परवानगी दिलेल्या व मूल्यांकनादरम्यान अनुदानास पात्र ठरलेल्या मान्यताप्राप्त खासगी प्राथमिक व माध्यमिक शाळांना सरसकट 20 किंवा 40 टक्के अनुदान देण्याचा अध्यादेश निघाला आहे. या निर्णयामुळे शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना फायदा होणार आहे. मात्र, त्या शाळांना अनुदान प्राप्त करण्यासाठी शालार्थ आयडी आवश्यक असतो. त्यानंतरच शासनाकडून शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे वेतन काढण्यात येते. मात्र त्यासाठी अभिलेख तपासणीच्या किचकट अटी टाकल्याने पिंपरी-चिंचवड मधील संस्था चालकांची कोंडी होत आहे. या पैकी काही नियम शिथिल करावे, अशी मागणी शहरातील संस्था चालक करत आहेत.
पिंपरी-चिंचवड शहरात खासगी अनुदानित प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांची संख्या सुमारे 650 आहे. या शाळांना अनुदान मिळविण्यासाठी अनुदानित शाळांना शासनाने शालार्थ आयडी देण्यासाठी 11 अभिलेखापैकी 6 वैध अभिलेख तपासणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या नियमाबाबत शिक्षण संस्थाचालक आक्षेप घेत आहेत. सहा वैध अभिलेखपैकी तीन मुद्दे दहावी बोर्डाच्या परीक्षेच्या निगडित आहेत. प्राथमिक शिक्षकांचा या परीक्षेशी कोणताही संबंध येत नाही.
या शिक्षकांनी कधी गुणपत्रिका तपासलेल्या नसतात. त्यामुळे संबंधित शासन निर्णयामुळे प्राथमिक शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांच्याबाबत शाळांना शालार्थ प्रस्ताव सादर करताना काही मुद्दे लागू होत नाहीत. तसेच संबंधित शाळा व शिक्षक हे विनाअनुदानित तत्त्वावर कार्यरत असल्याने बहुतांशी शाळांमध्ये शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी यांनी शासकीय कामकाज केलेले नाही. किंवा शासनाकडून शासकीय कामकाज दिलेले नाही. त्यामुळे शासकीय कामकाजाचा पुरावा सादर करणे शाळांना शक्य होत नाही.
शिक्षण विभागाकडे संस्था चालकांचे गाऱ्हाणे
या बरोबरच शासन निर्णयातील सर्व मुद्दे बहुतांशी शिक्षकांशी निगडित असल्याने शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे पुरावे सादर करण्यास अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. प्राथमिक शाळांचा सबंध एसएससी बोर्डाशी येत नसल्याने त्याबाबतही पुरावे सादर करत असताना मर्यादा येत आहेत. शाळा विनाअनुदानित असल्याने शिक्षकांना अनेक शासकीय प्रशिक्षणामध्ये अंतर्भूत केले जात नव्हते. त्यामुळे संबंधित अभिलेख सादर करत शिक्षकांना अडचणी येत आहेत. या अडचणींचा विचार करता अनुदान मिळण्यासाठी शिक्षकांची सखोल चौकशी सुरू आहे. तरी संबंधित शाळेतील शिक्षकांची तपासणी करू नये. शालार्थ आयडीसाठी काही तपासणी मुद्दे कमी करावेत किंवा बदलून देण्याची मागणी शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांच्याकडे संस्थाचालकांनी केल्या आहेत.