पिंपरी, दि. 1 (प्रतिनिधी) – पिंपरी-चिंचवडची लोकसंख्या आजमितीला सुमारे 27 लाख इतकी आहे. त्यानुसार विद्यार्थ्यांची संख्या देखील नक्कीच वधारलेली आहे. वाड्या-पाड्या, झोपडपट्ट्या आणि समाविष्ठ गावांमधील एकही मुलगा शिक्षणापासून वंचित राहू नये, यासाठी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या विकास आराखड्यामध्ये (डीपीसी) उपनगरांमधील 208 ठिकाणी प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांसाठी भूखंड आरक्षित केले. त्यातील केवळ 41 भूखंड ताब्यात घेण्यात यश आले आहे. उर्वरीत 144 भूखंडाचा ताबा अद्याप मिळालेला नाही. तर, 23 आरक्षित भूखंड वादात अडकले आहेत. आरक्षित जागा ताब्यात नसल्यामुळे शाळा सुरू करण्यात अपयश आल्याने उपनगरांमधील शालाबाह्य मुलांची संख्या वाढण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने शहरामध्ये राबविलेल्या नाविन्यपूर्ण प्रकल्पाचे राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कौतुक झाले. स्वच्छ व सुंदर शहर, बेस्ट सिटी अशा नामांकित पुरस्काराने पिंपरी-चिंचवडचा गौरव झाला. आता स्मार्ट सिटी म्हणून देखील पिंपरी-चिंचवडचा नामोल्लेख केला जातो. स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत शहरातील पायाभूत सुविधा भक्कम करण्यावर भर दिला जात आहे. मात्र, स्मार्ट सिटीमध्ये शिक्षणाचा दर्जा खालावत चालल्याची वस्तुस्थिती आहे.
लोकसंख्या वाढीचा दर विचारात घेऊन शाळांची संख्या वाढवणे काळाची गरज आहे. 1998 च्या विकास आराखड्यानुसार शहराच्या उपनगरांमध्ये 208 ठिकाणी प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळा सुरू करण्याचे प्रस्तावित आहे. भूखंड ताब्यात नसल्यामुळे गावे महापालिकेच्या कार्यक्षेत्रात समाविष्ठ होऊन 25 वर्षांचा कालावधी उलटला. तरी, त्याठिकाणी मनपाच्या शाळा सुरू झाल्या नाहीत. चऱ्होली गावात प्राथमिक शाळेच्या विस्तारीकरणासाठी सर्व्हे नं 975 पै येथील 0.40 हेक्टर, सर्व्हे नं. 246 पै. 247 पै येथील 0.20 हेक्टर, सर्व्हे नं. 1004 पै. 1005 पै येथील 0.40 हेक्टर, सर्व्हे नं. 218 पै. 219 पै मधील 0.40 हेक्टर, सर्व्हे नं. 139 पै येथील 1.81 हेक्टर अशा एकूण 10 ठिकाणच्या आरक्षित जागेचा ताबा अद्याप मिळालेला नाही. बोपखेल गावात सर्व्हे नं 148 पै येथील 1.24 हेक्टर, सर्व्हे नं. 2 पै व 154 पै 0.40 हेक्टर, सर्व्हे नं. 152 पै. येथील 0.40 हेक्टर भूखंडाचा ताबाच नाही. तळवडे, दिघी, किवळे, मोशी आदी ठिकाणचे शाळेचे आरक्षण ताब्यात नाही. या भागात शाळा सुरू होणे अपेक्षित असताना आरक्षण ताब्यात घेण्यात पालिकेला अपयश आल्याने दुर्बल घटकातील मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्न गंभीर बनला आहे.
गुणवत्ता वाढीवरील खर्चावर प्रश्नचिन्ह
पिंपरी-चिंचवड शहरात 105 प्राथमिक आणि 16 माध्यमिक शाळा आहेत. दोन्ही विभागाच्या शाळांमध्ये एकूण 43 हजार 442 विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. आजपर्यंत खासगी संस्थांच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी करोडो रुपये खर्च करण्यात आले. 2011 ते 2021 या दहा वर्षाच्या कार्यकाळात प्राथमिक शाळेच्या व्यवस्थापन आणि शैक्षणिक गुणवत्ता वाढीवर 1 हजार 458 कोटी खर्च करण्यात आले. माध्यमिक शाळा व्यवस्थापन आणि शैक्षणिक गुणवत्तेवर 187 कोटी 14 लाख एवढा अंदाजपत्रकीय तरतुदीनुसार खर्च करण्यात आला. तरी देखील मनपा शाळेतील गुणवत्ता ढासळलेली आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीन विकास साधण्यासाठी नवनवे उपक्रम राबवून करोडो रुपये खर्च केले जातात. प्रत्यक्षात मात्र, शिक्षक आणि शिक्षण विभागातील प्रशासनाच्या इच्छाशक्तीचा अभाव असल्यामुळे शाळांची वाट लागल्याचे चित्र आहे आहे.