पिंपरी – बांधकाम मजुरांना दोन वेळचे भोजन देण्याच्या उद्देशाने सुरू करण्यात आलेली मध्यान्ह भोजन योजना अखेर गुंडाळण्यात आली आहे. राज्याच्या कामगार विभागाने संबंधित ठेकेदारांना 1 नोव्हेंबरपासून काम थांबविण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे शहरातील हजारो कामगारांचा घास दुरावणार की सरकार नवीन काही योजना आणणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
पिंपरी-चिंचवड महापालिका व हद्द व आसपासच्या परिसरात सुरू असलेल्या हजारो उद्योगांमध्ये या परिसरामध्ये गेल्या काही वर्षांमध्ये मोठ्या प्रमाणात नागरीकरण वाढले आहे. देशाच्या कानाकोपऱ्यातून नागरिक येथे रोजगारासाठी येतात. त्यांच्या निवासासाठी तसेच नवीन उद्योग व्यवसायांसाठी गेल्या दोन दशकांपासून सातत्याने नव-नवीन प्रकल्प उभारले जात आहेत. यामुळे बांधकाम व्यवसाय देखील शहरातील एका मोठ्या व्यवसायांपैकी एक बनला आहे. बांधकाम क्षेत्रात रोजगार मिळविण्यासाठी राज्यासह देशाच्या काना-कोपऱ्यातून कुशल व अकुशल कामगार शहरात येतात. जिथे प्रकल्प सुरू असतो, तिथे जाऊन राहतात. ऊन, थंडी, पावसात त्यांना काबाडकष्ट करावे लागते. बाहेरुन आलेल्या मजूर सकाळपासूनच कामाला लागत असल्याने त्यांना दोन वेळा सकस अन्न मिळणे गरजेचे असते.
इमारत व बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाला उपकाराच्या माध्यमातून हजारो कोटींचा निधी संकलित होतो. हा निधी मजुरांच्या कल्याणासाठी खर्च करणे अपेक्षित असते. याचा भाग म्हणून कामगारांना दोन वेळचे सकस भोजन देणारी योजना राबविण्याचा निर्णय फेब्रुवारी 2019 मध्ये घेण्यात आला. सुरुवातीला केवळ नोंदणीकृत कामगारांसाठी असलेली ही योजना करोनाकाळात बिगर नोंदणीकृत, तसेच नाका कामगारांसाठीही खुली करण्यात आली. मात्र त्यानंतर आता योजनेतील काम थांबविण्याचे आदेश महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक कुंभार यांनी सबंधित ठेकेदारांना दिले आहेत.
योजनेवर संघटनांचे आक्षेप
चपाती, भाजी, डाळ, भात, लोणचे, सलाड आणि गूळ अशी थाळी एक रुपयात देणारी ही योजना होती. परंतु या योजनेवरही बऱ्याच संघटनांनी आक्षेप घेतला होता. या योजनेचा सर्व बांधकाम कामगारांना फायदा मिळत नसल्याचे आणि अन्नाची गुणवत्ता चांगली नसल्याचे आक्षेप करण्यात आले होते. तसेच थेट भोजन देण्याऐवजी कामगारांच्या खात्यात रक्कम जमा करण्याची मागणी संघटनांकडून करण्यात आली होती. आता ही योजना बंद केल्यानंतर सरकार पुढील काय निर्णय घेईल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
उद्योगनगरीतील हजारो मजूर वंचित राहणार
उद्योगनगरीत असलेल्या लाखो कामगारांमुळे या शहराला कामगारनगरी असे म्हटले जाते. त्यात हजारोंच्या संख्येने बांधकाम कामगार कार्यरत आहेत. शहरात व आसपासच्या परिसरात मोठ्या संख्येने विविध प्रकल्प सुरू असून तिथे हजारो बांधकाम मजूर कार्यरत असतात. ही योजना बंद पडल्यानंतर असे हजारो कामगार दुपारच्या भोजनापासून वंचित राहणार आहेत.
मध्यान्ह भोजन योजना सुरुवातीपासूनच वादात राहिली आहे. कामगारांची संख्या बोगस पद्धतीने वाढवून निकृष्ट दर्जाच्या खाद्यपदार्थांचा पुरवठा केला जात असल्याच्या तक्रारी राज्यभरातील विविध संघटनांनी केल्या होत्या. ही योजना रद्द झाल्याचे समाधान आहे. मात्र; गरजू कामगारांना पौष्टीक आहारासाठी त्यांच्या बॅंक खात्यात रक्कम जमा करावी, यासाठी आम्ही आग्रही आहोत.
– काशिनाथ नखाते, कामगार नेते.